काठमाडौं ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले भ्रष्टाचारमा मुछिएका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी छानबिन शुरू गर्न माग गर्दै सत्यग्रहको चेतावनी दिनुभएको छ ।
डा.केसीले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानबिन आयोग बनाएर छानबिन शुरू गर्न माग गर्नुभएको हो । उहाँले खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई सीटीईभीटीको उपाध्यक्षबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने, अवैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीलगायत सातबुँदे माग अघि सार्नुभएको छ । उहाँले यसअघि आफूसँग सरकारले गरेका विभिन्न मागसमेत पूरा गर्न जोड दिनुभएको छ ।
आफ्ना मागहरू तत्काल पूरा नभए कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरू गर्ने बताउँदै डा. केसीले भन्नुभयो– ‘सार्वजनिक पदमा रहनेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन लत्याउने तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्नेलगायत गलत कामहरू रोकी यसअगाडि हामीसँग गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरू पूरा गरियोस् ।’
डा. केसीले निर्मला कुर्मीको अपहरण, बन्धक र हत्या गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाहीका लागि आन्दोलनरत अभियन्ताका माग पूरा गर्दै तत्काल सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सिफारिसअनुसार अविलम्ब आरोपितलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन पनि माग गर्नुभएको छ । उहाँले न्याय सम्पादनको सर्वोच्च पदमा बसेर फैसलाहरूको किनबेच गर्ने, न्यायालयमा घूसखोरी र भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लत्याउँदै राज्यको कार्यकारी अंगमा हिस्सा खोज्ने आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाउन पनि माग गर्नुभएको छ ।
विसं २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै डा. केसीले अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरू भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरू गर्ने कुरालाई निश्चित गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ ।
विसं. २०८० सम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिँदै डा. केसीले यसअघि सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाउन माग गर्नुभएको छ । सातबुँदे मागमा डा. केसीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागु गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।