फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन, युट्युबहरु लोकप्रिय हुँदै जाँदा कतिपयले रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाको म्याद सकिएकोे विश्लेषण गरिरहेका छन् । मिडियाको स्तर, कार्यरत मिडियाकर्मीको संख्यामा देखिएको ह्रास, कार्यक्रम तथा समाचारको नियमितताजस्ता कुरालाई मापनको रुपमा हेर्ने हो भने शुभचिन्तकहरुको विश्लेषणलाई गलत साबित गरिहाल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । तर रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाको म्यादको सवालमा धारणा बनाउनुअघि मोफसलमा देखिएको मिडिया हाउसको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने र श्रोता, पाठक तथा दर्शकको धारणा बुझ्ने चेष्टा पनि आवश्यक हुन्छ ।
मोफसलमा मूलधारको मिडियाकै पकड :
कुनै पनि ठाउँको घटना, कसैको विचार, भावना, कुनै गतिविधि अहिले सामाजिक सञ्जालमा तत्कालै आउने गरेको छ । तर ती विवरणहरुको सत्यता कति ? भन्ने जिज्ञासा कायमै देखिन्छ । त्यसैले, हामीलाई लाग्नु एउटा कुरा सत्य यही हो कि अहिले पनि रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका नै समाचारको भरपर्दो सत्य माध्यम रहेको छ ।
मोफसलमा रहेका रेडियोहरुले गाउँ–गाउँका सानाभन्दा साना समाचारलाई तत्कालै प्रसारण गर्ने र यसको उपलब्धता तथा पहुँच सहज भएकोले अहिले पनि अधिकांश ग्रामीण जनताको पहिलो रोजाइ रेडियो नै हुने गरेको छ ।
शनिबारको हाट भर्न जाने मानिस हुन् या खेतबारीमा काम गर्ने किसान हुन् अथवा गन्तव्यसम्म भारी पु¥याउने मजदुर, सबैले रेडियोलाई आफ्नो साथी बनाउने गरेका छन् । पहिले–पहिले एफएम रेडियोको विकास भई नसकेको र रेडियोको पहुँच तथा प्रयोग सहज भइनसकेको अवस्थामा पनि मुग्लानबाट अर्थात् भारतको विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गरी फर्कनेहरु काँधमा रेडियो भिरेर ठूलो आवाजसहित गन्तव्यतिर हिँडेका प्रशस्तै देखिन्थे । अनि गाउँको कुनै घरमा राम्रो आम्दानी छ भने त्यो घरको मतानमा रेडियो झुन्ड्याएर बजाउने अनि त्यसको श्रोता आसपासका धेरै गाउँले हुने गरेका थिए ।
त्यति बेलाको रेडियोको लोकप्रियता जति थियो अहिले झन् थप उत्साहका साथ बढेको छ । पहिले–पहिले रेडियोमा गाउँघरका समाचार सहजै बज्दैनथे, रेडियोको पहुँच र प्रयोग पनि सहज थिएन तर पनि लोकप्रिय थियो । अहिले गाउँघरका समाचार पनि तत्कालै सुन्न सकिन्छ र प्रयोग तथा पहुँच पनि सहज छ, त्यसैले लोकप्रियता झन् बढेको छ । त्यसै गरी पत्रपत्रिका र टेलिभिजनको लोकप्रियता पनि घटेको छैन, बरु दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
यसको अर्थ सोसल मिडिया लोकप्रिय छैन भन्नेचाहिँ पक्कै हैन । सोसल मिडिया पनि गाउँ तथा शहर सबै ठाउँमा लोकप्रिय छ । अहिले हरेकको मोबाइलमै सोसल मिडियाको सहज पहुँच हुने भएकोले पनि यसको लोकप्रियता बढेको हो । फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्ट्राग्राम, टिकटक, भाइबर, वीच्याट, युट्युब आदि सोसल मिडिया नचलाउने र नहेर्ने मानिस शयदै होलान् । यस्ता सोसल मिडियाले हरेक ठाउँको घटनालाई टिपोटको रुपमा तत्कालै प्रसारण गरिरहेका हुन्छन् । र, केही मूलधारका मिडियाहरुले सोसल मिडियाका तिनै टिपोटलाई समाचार बनाएर प्रकाशन/प्रसारणसमेत गर्दै आएका छन् ।
तर सोसल मिडियाको विश्वसनीयता भने देखिँदैन । नागरिकले मूलधारको मिडियालाई जति विश्वास गर्छन्, सोसल मिडियालाई त्यसरी विश्वास गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । किनभने सोसल मिडियाले सत्य, तथ्य र विश्वसनीय समाचार दिन सकेको देखिँदैन ।
पछिल्लो समय फेसबुक, टिकटक, वीच्याट, युट्युबजस्ता सोसल मिडियाले विशेष गरी पारिवारिक तथा सामाजिक रुपमा विकृति भित्र्याएका छन् ।
अश्लील सामग्रीहरु प्रसारण गर्ने, श्रीमान्–श्रीमतीबीचको विवादलाई अनावश्यक रुपमा प्रस्तुत गर्ने, ठगी गर्नेजस्ता कुरामा सोसल मिडियाको अत्यधिक प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ भने, सोसल मिडियाको वृद्धि र केही लोकप्रियताकै कारण मूलधारको मिडियाको म्याद सकिने अवस्था पक्कै बन्दैन । सोसल मिडियाको संख्या बढ्दै जाँदा बरु मूलधारको मिडियाको विश्वसनीयता र पकड झन् मजबुतचाहिँ बनेको छ ।
मूलधारको मिडियामा जनशक्तिको अस्थिरता :
आर्थिक रुपमा सबल हुन नसक्दा मूलधारको मिडियालाई जनशक्तिको स्थायित्वमा भने समस्या भएको छ । यो समस्या कोरोना संक्रमणपछि झन् विकराल बन्दै गएको छ । कोरोना संक्रमणअघि जनशक्तिको स्थायित्वको समस्या मोफसलमा बढी देखिएकोमा कोरोना संक्रमणपछि यो समस्या राजधानी र ठूला शहरहरुमा समेत विस्तार भएको छ ।
अहिले राजधानीबाट प्रकाशन/प्रसारणमा रहेका मूलधारका मिडियाहरुले समेत जनशक्तिको व्यवस्थापनमा ठूलै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । मोफसलका मिडियाहरु लोकप्रियताको समस्याले नभई जनशक्तिको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । थोरै चलेका मिडियाहरुले पनि अत्यन्त कम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेका छन् । राजधानीका ठूला मिडिया हाउसहरुले पनि कम जनशक्ति राख्ने र भएका जनशक्तिलाई पनि तोकिएको पारिश्रमिक नदिने समस्या बढ्दै गएको छ ।
शायद यस्तै समस्याका कारण मूलधारको मिडियालाई सोसल मिडियाहरुले विस्थापित गर्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । यसको व्यवस्थापनको लागि सरकारले गठन गरेको सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई एकीकृत ढङ्गले परिचालन गरी मिडियाको सशक्तीकरण, सदृढीकरण तथा शुद्धीकरणसँगै आफ्नो दायित्वलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी हुन्छ ।
सोसल मिडियालाई मूलधारमा रुपान्तरण :
युग परिवर्तनकारी छ । त्यही परिवर्तनको उपज हो सोसल मिडिया । सोसल मिडियाको विस्तारलाई रोक्न सकिँदैन । यदि हामीले सोसल मिडियाको विस्तारलाई रोक्ने चेष्टा गर्यौँ भने त्यसले थप विकृति मात्र भित्र्याउने छ । सोसल मिडियालाई मूलधारमा रुपान्तरण गर्न सकियो भने त्यसले समग्रमा मुलुकको स्थायित्व र विकासमा टेवा पुग्न सक्नेछ ।
सोसल मिडियालाई मूलधारमा ल्याउनुको अर्थ त्यसको नियन्त्रण हैन वैधानिक नियमन हो । र, यो काम सरकारको स्वीकृतिमा सञ्चारसँग सम्बन्धित सरकारी अङ्ग प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागले गर्नुपर्छ ।
सोसल मिडियाको मुख्य समस्या भनेको विश्वसनीयता र कानुनी वैधानिकता हो । सोसल मिडियाका दुई पक्ष छन् । एउटा पक्षलाई मूलधारको मिडियामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भने अर्को पक्षलाई सूचनाको स्रोतको रुपमा विकास गर्न कानुनी वैधानिकता प्रदान गर्न सकिन्छ ।
फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकजस्ता सोसल मिडियाले हरेक घटनालाई टिपोटको रुपमा तीव्र प्रसार त गरेको हुन्छ तर त्यसको वैधानिकता र विश्वसनीयता पटक्कै देखिँदैन । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनजस्तै फेसबुक, टिकटक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमै दर्ता गर्ने प्रक्रियामा ल्याउने र ती सोसल मिडियाहरुको लागि आचारसंहिता जारी गर्ने हो भने यस्ता सोसल मिडियालाई सूचनाको स्रोतको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ र यसको विश्वसनीयता तथा वैधानिकता कायम हुनेछ ।
त्यसै गरी अनलाइन र युट्युबलाई मूलधारको मिडियाको रुपमा विकास गर्न वैधानिक प्रक्रियालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । अनलाइनको सवालमा प्रेस काउन्सिलमा ३ हजारभन्दा बढी संख्यामा दर्तासमेत भैसकेका छन् । प्रेस काउन्सिलमा दर्ता नगरी चलाइएका अनलाइनको संख्या पनि धेरै छन् । दर्ता प्रक्रिया पूरा गरी कानुनी तथा वैधानिक ढङ्गले सञ्चालनमा रहेका अनलाइनहरुलाई मूलधारको मिडियाको रुपमा विकास गर्न सरकारले सूचीकरणको प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्छ । जसको लागि प्रेस काउन्सिलले पनि केही योजनाहरु तयार गरिरहेको छ ।
त्यसै गरी प्रेस काउन्सिलले युट्युबलाई मूलधारमा ल्याउन केही प्रयत्न गरेको छ । युट्युबको लागि आचारसंहितासहितको कानुन निर्माणको प्रक्रिया प्रेस काउन्सिलले शुरु गरेको छ । यससँगै अन्य सामाजिक सञ्जालको लागि समेत आचारसंहिता तथा दर्तासहितको कानुन निर्माण शुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनलाइन र युट्युबलाई पनि कडाइका साथ दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन सकिए सञ्चारमा देखिएको विकृति अन्त्यको लागि एउटा गतिलो उपलब्धि हुनसक्छ ।
दर्ता प्रक्रियाको लागि प्रेस काउन्सिल या सूचना विभागले मात्र निर्णय गरेर हुँदैन, त्यसको लागि सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले दर्ताको निर्णय गरेर त्यसको कानुनी तथा प्राविधिक प्रावधान तयारीको जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागलाई दिने हो भने अनलाइन तथा युट्युबलाई मूलधारको मिडियाको रुपमा विकास गर्ने र अन्य सोसल मिडियालाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुनेछ ।
मिडियाकर्मीको वैधानिकता :
सोसल मिडियाको उपयोग गर्दै विभिन्न घटनाको टिपोट तत्कालै प्रसार गर्ने अधिकांश पत्रकार (मिडियाकर्मी) हरु नै देखिएका छन् । अनलाइन र युट्युबलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने जमातमा पनि कहीँ न कहीँ पत्रकारहरु नै जोडिने गरेका छन् । त्यसैले यसको शुद्धीकरणको लागि पत्रकारहरुको वैधानिकतासमेत आवश्यक देखिएको छ ।
पत्रकारहरुको वैधानकता परीक्षण गर्न एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर लाइसेन्स वितरणको प्रावधान ल्याउनै पर्छ । कानुन व्यवसायीले, स्वास्थ्यकर्मीले, शिक्षकले लाइसेन्स लिन हुने पत्रकारले लाइसेन्स लिनै नहुने भन्ने पक्कै हुँदैन । सरकारले पत्रकारहरुको लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न प्रेस काउन्सिललाई जिम्मेवारी दिने हो भने समग्र मिडियाको शुद्धीकरणको अभियानले गति लिन सक्छ ।
(लेखक मास्के प्रेस काउन्सिलको सदस्य हुनुहुन्छ ।)