हेटौंडा ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरुमा भागवण्डा मिलाउन ६ वटा मन्त्रालय थप गर्नुभएका वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नुभएको छ । पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा रमिरहेको गठबन्धनको एक सहयात्री नेपाली कांग्रेसबिना मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरिएको हो ।
लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न नसक्नुभएका पाण्डेले मंगलबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मन्त्री तथा राज्यमन्त्री थप गर्नुभएको हो । सत्ता गठवन्धनमा भागवण्डा नमिलेका कारण बिहीबार हुने भनिएको सपथग्रहण अन्तिम अवस्थामा स्थगन गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दोलखाका विशाल खड्का, चितवनका घनश्याम दाहाल र काभ्रेका रत्न ढकाल, काभ्रेका वसुन्धरा हुमागाईं र काठमाडौंका वसन्त मानन्धरलाई मन्त्री बनाउनुभएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका दाहाल, खानेपानी ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका मानन्धर, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रीमा समाजवादीकै हुमागाईं, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रकै ढकाल हुनुहुन्छ । कृषि तथा पशुपक्षी राज्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीकी इन्द्रमाया गुरुङले सपथ लिनुभएको छ । उहाँहरूलाई प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सपथग्रहण गराउनुभएको हो ।
माओवादीले पाएका तीन वटै मन्त्रालय नयाँ हुन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर युवा तथा खेलकुद, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विभाजन गरेर वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बनाउनुभएको थियो । कांग्रेसबाट राज्यमन्त्रीको चर्चामा रहेका मकवानपुरका सन्त चेपाङको निर्णय पछिमात्र हुने भएको छ ।
यससँगै वागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहित ११ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीको सरकार बनेको छ । कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिनुभएका पाण्डेले पहिलो चरणमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता कृष्णलाल भँडेल, माओवादी केन्द्र संसदीय दलकी उपनेता कुमारी मोक्तान र नेकपा (एस) संसदीय दलका उपनेता कृष्णप्रसाद खनाललाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो । भँडेललाई भौतिक पूर्वाधार, मोक्तानलाई सामाजिक विकास र खनाललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
दोस्रो चरणमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचिव निमा लामालाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो । जम्कट्टेललाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र लामालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । वागमतीमा अब १४ वटा मन्त्रालयमा कार्यविभाजन भएको छ । १५ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले मन्त्रालयको संख्या ८ बाट १४ वटा बनाएको हो ।
प्रदेशको आवश्यकता, साविक मन्त्रालयमा परेको कामको बोझ र राजस्व संकलनको अवस्थालाई पन्छाएर राज्यको स्रोतले धान्न नसक्ने आर्थिक भार थपिए पनि नेतृत्व तह जवाफदेही छैन । हाल मन्त्री बनेकाले केही दिन मन्त्रीका रूपमा सेवासुविधा भोग्लान् । तर, भोलि हालको बेथितिको भारले तिनले कसरी थेग्न सक्छन् भन्ने टिप्पणी प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको छ । प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या थपिनु सरकारी खर्चमा भारी वृद्धि हुनु हो । मन्त्री, तिनका सेवासुबिधा र अन्य प्रशासनिक खर्चका कारण विकास प्रक्रियामा गम्भीर समस्याहरु उत्पन्न हुँदै जाने उक्त दलको दाबी छ ।
वागमती प्रदेशको मन्त्रालय शुरूमा ७ बाट ८ बनाइएको थियो । अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफू मुख्यमन्त्री बन्न प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनका लागि एउटा मन्त्रालय बढाउनुभएको थियो । दलहरूबीच भागवण्डा मिलाउन मन्त्री थप्ने २०५२ पछिको प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि शुरू भएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेशसभा सदस्य संख्याको आधारमा २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने प्रावधान छ । प्रदेशले त्यही धारामा टेकेर मन्त्रालय फुटाउँदै र थप्दै गरिरहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार एउटा मन्त्रालय थप्दा आवास र मन्त्रीको सचिवालयको खर्चबाहेकको संरचना तयार गर्नमात्र करिब ४ करोड खर्च हुने गरेको छ ।