यमलाल भुसाल, बुटवल ।
भूमाफियाहरूले नक्कली लालपुर्जा बनाएर २३ वर्षदेखि आफ्नो दाबी गर्दै आएको रूपन्देहीको शंकरनगर सामुदायिक वन क्षेत्रको ८२ बिघा जग्गा अदालतले अन्तिम फैसला गर्दै वनकै भएको ठहर गरेको छ ।
अदालतको फैसलाले सरकारी जग्गा हडप्ने भूमाफियाको प्रयास असफलसिद्ध भएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाको शंकरनगर सामुदायिक वनको नाममा दर्ता भएको ५०३ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ८२ बिघा १४ कठ्ठा १० धुर जग्गालाई भूमाफियाको एक समूहले ७२ जनाको नाममा नक्कली लालपुर्जा बनाई आफ्नो दाबी गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । २०४६ सालमा बनेको रूपन्देही कपिलवस्तु वन क्षेत्र उच्चस्तरीय शुद्धीकरण आयोगका अध्यक्ष यज्ञबहादुर बुढाथोकीको हवाला दिएर भूमाफियाले वन क्षेत्रको जग्गा दाबी गरेपछि उक्त विवाद जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्चले उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास बुटवलमा फर्काइदिएको थियो ।
उक्त मुद्दामा न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले आइतबार विवादित जग्गा वन क्षेत्रकै भएको अन्तिम फैसला गरेको हो । उक्त जग्गामा कुनै आवादी नभएको, तिरोभरो नचलेको, ७२ जनाको नाममा दर्ता नभएको प्रमाण नपुगेको भन्दै सामुदायिक वनको पक्षमा फैसला गरेको हो । उक्त मुद्दामा सामुदायिक वनको तर्फबाट उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका प्रमुख मोहनसागर बस्याल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कमलराज जोशी, गोपाल पाण्डे तथा अधिवक्ताहरू खुमकान्त पौडेल र लेखनाथ ढकालले बहस गर्नुभएको थियो ।
यस्तै, विपक्षी नारायणप्रसाद सापकोटासमेतको तर्फबाट अधिवक्ता गोकर्णसिंह थापाले बहस गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लोपटक २०७६ सालमा विवादित दुवै पक्षको रोहबरमा विवादित जग्गाको नक्सांकन र नापजाँचको काम गर्न पुनरावेदन अदालतलाई आदेश दिएपछि सोहीअनुसार गत मंसिर १२ गते जग्गाको नक्सांकन भएको हो । अदालतको फैसलाले २३ वर्षदेखि चलेको न्यायिक लडाइँ सामुदायिक वनका उपभोक्ताले जितेको र न्याय पाएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष रविन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो ।
सामुदायिक वनको तर्फबाट उक्त मुद्दा हेर्दै आएका अधिवक्ता खुमकान्त पौडेलले किर्ते र जालसाजी गरेर सरकारी जग्गा हडप्ने भूमाफियाको प्रयास असफल भएको र अदालतप्रति जनविश्वास बढेको बताउनुभयो । २३ वर्षदेखि विवादित मुद्दाको अन्तिम फैसला भएसँगै अब सामुदायिक वनले आफ्नो योजनाअनुसार काम गर्ने बाटो खुलेको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो ।