- डिल्लीराम मिश्र ‘कलमजीवी’
नेपालको विकासकीय शृङ्खलामा वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदान सहयोगको महत्वपूर्ण स्थान रहँदै आएको छ । तर आज ऋण र अनुदानको सही परिचालन एवम् सदुपयोग हुन नसक्नु मुलुकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना भएको छ ।
यसकारण देश विकास निर्माणको लागि कुनै पनि मित्र राष्ट्र एवम् दातृ निकायहरुमार्फत वैदेशिक ऋण र अनुदान लिनु नराम्रो तथ्य कदापि होइन, तर उपलब्ध ऋण र अनुदान देश र जनताको पक्षमा कति सदुपयोग भएको छ र देश कति आत्मनिर्भर बन्न सकेको छ, त्यो सबैका लागि र सधैँका लागि मननीय एवम् सम्झनायोग्य कालजयी आधार हो । यी र यस्ता शाश्वत तथ्यहरुलाई मनन गर्दागर्दै पनि नेपालमा वैदेशिक ऋण र अनुदान चरमरुपमा दुरुपयोग भएको छ । अहिलेसम्मको शासन शैली र चरित्रलाई विचरण गर्दा यस पाटोमा सुधार होला र देश प्रगतिको यात्रामा अघि बढ्ला भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने दरो आधार कहीँ कतै भेटिँदैन ।
२००७ सालको परिवर्तनपछि नै नेपालको आधुनिक विकास प्रक्रियामा वैदेशिक सहयोगले आफ्नो पहिचान निर्माण गरेको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको आगमनको समयताकासम्म देशको विकासका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक यातायात, खानेपानी एवम् भौतिक विकासको पक्षमा यावत् पूर्वाधारहरुको अवस्था समकक्षी मित्र राष्ट्रहरुको जस्तो सहज अवस्था पनि थिएन । देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको अर्को वर्ष २००८ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर जबराले नेपालको पहिलो बजेट रेडियो नेपालमार्फत पढेर सुनाएका या सार्वजनिक गरेका थिए ।नेपालद्वारा वैदेशिक सहयोगको उपयोग गर्ने क्रममा देशको पहिलो बजेटमा झन्डै ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो, जसमध्ये भारत सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धपछि सालबसाली दिने क्रममा सहयोगस्वरुप दश लाख रुपैयाँ नेपाललाई प्रदान गरेको थियो ।
संवत् २००९ सालमा गौचरण विमानस्थल सुधारका लागि नेपाल–भारत विकास सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलोपटक आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थियो । त्यसै गरी २००९ सालतिरै नेपाल कोलम्बो प्लानमा सदस्य भएपछि नेपालले मानव विकास स्रोतमा केही फड्को मारेको देखिन्छ । यस्तै २०१५ सालतिर नेपाल, भारत र अमेरिकाको संयुक्त पहलमा ग्रामीण यातायात कार्यालयको स्थापना गरी नेपालका शहर एवम् भारतीय सीमाका शहरहरु जोड्ने उत्तर–दक्षिण सडकहरु २० बर्से योजनाबद्ध चरणबाट निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको थियो, तर त्यस कार्य योजनाले त्यति साकार स्वरुप लिन भने सकेको देखिएन ।नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०१३ सालदेखि २०१८ सम्मको सम्पूर्ण विकास निर्माण खर्च वैदेशिक सहयोगबाटै गरिएका थिए ।
विश्वका विकसित देश र तिनका बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुमार्फत वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहयोग प्राप्त गरी देशमा विभिन्न सडक बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिने कार्य जारी नै रह्यो । काठमाडौंको टेकुदेखि हेटौंडासम्मको रोपवे यातायात सेवा २०२० सालतिर संयुक्त राज्य अमेरिकाले ६४ लाख अमेरिकी डलरमा निर्माण गरिदिएको थियो । त्यसभन्दा अघि २०१३ सालमा चितवनको राप्ती विकास योजना पनि अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको हो, जसको उद्घाटन त्यसै वर्ष श्री ५ महेन्द्रद्वारा गरिएको थियो ।
नेपालमा सडक यातायातको विकासक्रमको इतिहासमा मित्र राष्ट्रहरुको बहुपक्षीय सहयोग रहेको छ । नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने त्रिभुवन राजपथ, सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गका धेरै खण्डहरु वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्माण सम्पन्न भएका हुन् ।
नेपालको विकास बजेटमा चालीसको दशकसम्म वैदेशिक ऋणभन्दा अनुदानको मात्रा दोब्बरभन्दा बढी थियो र यो क्रम पञ्चायतकालसम्म पनि उस्तै थियो । त्यसपछि अनुदान घटेर आउन थाल्यो भने वैदेशिक ऋणको मात्रा अत्यधिकरुपमा बढ्दै गयो । फलस्वरुप वैदेशिक ऋण बढी हुन पुग्यो । अहिले त वैदेशिक अनुदान घटेर वैदेशिक ऋणको मात्रा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
अहिले विकासको लागि आएको ऋण साधारण खर्चमा प्रयोग हुने गरेको छ । नेपालजस्तो मुलुकको लागि ऋणमा भर पर्नुभन्दा अनुदान प्राप्त हुनु उत्तम पाटो हो । नेपालका धेरै झोलुङ्गे पुल–पुलेसा, नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन तथा खानेपानी, सिचांइलगायतका असङ्ख्य पूर्वाधारको विकास वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट मात्र सम्भव भएको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो बजेटको औसत योगदान वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानमा बराबरजस्तै स्रोत जुटाएको देखिन्छ ।नेपाल सरकारले अनियन्त्रितरुपमा सार्वजनिक ऋण उठाएर देशको विकासमा होइन बल्की अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको छ, जसको असरबाट प्रतिवर्ष ब्याजको भार बढ्दै जाँदा ऋणको स्रोत सङ्कुचित हुँदै गएको छ । देशमा हरेक वर्ष २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण थपिँदै गएको आधार सरकारी तथ्यले समेत देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा नेपालले मित्र राष्ट्र एवम् दातृ निकायहरुलाई तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब, २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि पञ्चायतले छोडेर गएको वैदेशिक ऋण २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । आर्थिक वर्ष २०४६-०४७ देखि आव २०७७-०७८ सम्मको समयावधिमा १७ सय अर्ब वैदेशिक ऋण थपिनु भनेको देश र नेपाली जनताको लागि अत्यन्त असहज अवस्था हो ।
यसै कारण पनि देशमा अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकहरु नकारात्मक रहेका छन् । आज देशको वैदेशिक ऋण, व्यापार घाटा र राष्ट्रको बेरुजु एक वर्षको बजेटको समानान्तर भएर रहेको छ । देशको निर्यात घट्नु, विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्नु, शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहनु, वित्तीय अनुशासन कायम नहुनु र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउनु बजेट परिचालनका नकारात्मक पक्ष हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार, यसको वृद्धिदर, आयात–निर्यात तथा विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोत, ऋणको उत्पादनशील प्रयोग र व्यवस्थापनको क्षमतामा यसको सफलता, असफलता आदिले सार्वजनिक ऋणभारको सीमा निर्धारण गर्दछ ।
मूलतः राजनीति कुनै पनि देशको मूल नीति हो, तर नेपालमा यो नीति यति धेरै बदनाम भैसकेको छ, जसबाट नेपाली जनताले सुन्दर भविष्यको कल्पनासम्म गर्न पनि छोडिसकेका छन् । राजनीतिले सम्मानजनकरुपमा सबै पक्षलाई माथि उठाउन सक्नुपर्छ तर यहाँ त नेतृत्व वर्गले देश र जनतामाथि घोडा चढेर निर्चोने काम मात्र गरिरहेको छ । निजी स्वार्थ, सत्ता सङ्घर्ष र आ–आफ्नै आडम्बरको नाउँमा देश र जनताको महत्व नबुझेका नेताहरुले जनता भनेका केही पनि होइनन्, जनतामाथि जति शोषण गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताद्वारा ग्रस्त आजका जनप्रतिनिधिहरुबाट नेपाली जनताले के आशा र अपेक्षा गर्ने ?
मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रमा यहाँ त राम्रो काम भयो भनेर सन्तोष लिने र चित्त बुझाउने ठाउँ नै छैन । आज देशमा सङ्घीय लोकतन्त्र स्थापना भएको पनि १५ वर्ष नाघिसकेको छ तर नेपाली जनताको जीवनस्तर र देशको प्रगतिमा केही पनि सुधार हुन सकेको छैन । अहिले देशमा भ्रष्टाचार यति मौलाएको छ, जुन नेपालको इतिहासमै कहिल्यै भएको थिएन । आज अर्बौं अर्बको सङ्ख्यामा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा कुनै पनि सरकार हिँडेका छैनन् । एउटा चाख लाग्दो तथ्य के भने, सन् १९६१ तिर दक्षिण कोरिया र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय बराबर थियो तर आज कोरियाको यावत् भौतिक विकासका साथै प्रतिव्यक्ति आय झन्डै ३५ हजार अमेरिकी डलर पुगेको छ, अनि प्रश्न उठछ– यतिखेर नेपाल कहाँ छ ? आज दक्षिण कोरिया नेपाललाई ऋण र अनुदान दुवै दिने मित्र राष्ट्र भएको छ ।
जनआन्दोलन २०६२-०६३ को मूल लक्ष्य केवल राजसंस्था हटाएर लोकतन्त्र स्थापना गर्नु मात्र थिएन, अपितु देशमा राजनीतिक संस्कार, संस्कृति, चिन्तन, कार्यशैली र समग्ररुपमा सामाजिक रुपान्तरण गर्नु पनि प्रमुख थियो । तर लोकतन्त्रको नाउँमा फगत भाषण र नाराहरु मात्र भए । आम नागरिकका आशा र अपेक्षा सबै उडायो हुरीले जस्तै भएका छन् ।कोरियाकै प्रसङ्ग उठाउँदा आज ४५ हजारभन्दा बढी नेपाली युवायुवतीहरु कोरियामा गएर त्यहाँको विकासको निमित्त रगत–पसिना भिजाएका छन् ।
त्यो भन्दा पनि दुःखको कुरा, पञ्चायत व्यवस्थाले आफ्नो विरासतको रुपमा जम्मा २९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण नेपाली जनतालाई छोडेर गएको थियो तर आज २०४७-२०६८ का बीच नेपालको विदेशी ऋण १ हजार ७ सय अर्बभन्दा बढी पुगेको छ, शायद गणतन्त्रको उपलब्धि यसैलाई भनिन्छ होला । त्यसैले देशमा एकल बहुमतको सरकार वा संयुक्त सरकार बने पनि आखिर सबैको उद्देश्य र नियत आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्नमा नै राष्ट्रको सम्पूर्ण समय र स्रोत परिचालन भएको तथ्य अब त सबै पठित–अपठित नेपाली जनताका सामु घामजस्तै छर्लङ्ग भैसकेको छ ।