न्यायालयको तराजुले निम्त्याएको खटपट

• विनोद पौडेल

‘कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्कँदै गर्छ’ भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा रहेका छन् । न्यायालयजस्तो पवित्र मन्दिर दूषित भएको झन्डै महिना दिन हुन लागिसक्यो तर समस्या भने ज्यूकहाँ त्यूँ रहेको छ । विभिन्न मुद्दाको किनारा लगाउने प्रधानन्यायाधीश आज आफैं आफ्नै विषयको मुद्दा किनारा दिलाउन सकेका छैनन्, अझ भनौं चाहेका छैनन् ।

नेपालको संविधानको धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । व्यवस्था त गरेको छ तर आज आफैं सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश न्यायको पर्खाइमा देखिन्छन् । प्रधानन्यायाधीश न्यायको पर्खाइमा छन् भनौं या अन्य अन्यायमा परेका छन् भनौं ।

न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रुपमा रहेको छ । नेपालमा हाल सातवटा उच्च अदालत तथा उक्त उच्च अदालतका विभिन्न ९ वटा इजलास एवं २ वटा अस्थायी इजलास गरी कुल १८ वटा अदालत अनि इजलासहरुको स्थापना भएको छ । हरेक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत गरी कुल ७७ जिल्ला अदालत रहेका छन् । सम्पूर्ण अदालतको पनि अदालत सर्वोच्च अदालतले न्यायका फैसला नसुनाएको धेरै भइसकेको छ ।

सर्वोच्चको गेटबाट निस्कँदा निकै अन्यायमा परेकाले न्याय पाएकोमा खुसीका आँसु झार्दै निस्कने एउटा पवित्रस्थलमा आजभोलि हरेक दिन धर्ना–जुलुस नै अहिले सर्वोच्चको परिचय हुन पुगेको छ । कालो कोटधारी व्यक्तिहरुको सर्वोच्चको गेट रुग्नु प्रायजसो दिनचर्या बनेको छ । मुलुकको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश आफ्नो कार्यस्थलमा सहजै छिर्न सक्ने अवस्था छैन । वैकल्पिक चोरबाटोबाट सर्वोच्च पुग्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई कार्य सम्पादनमा सहज पटक्कै छैन । ढिलो–चाँडो उनी सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश पदबाट निस्कनु नै छ तर यति धेरै विवादमा रहिरनु उनको व्यक्तिगत जीवनलाई पनि शोभनीय देखिँदैन । यतिको विवाद हुँदा पनि आफ्नो पदलाई सुरक्षित राख्न सके भने प्रधानन्यायाधीश जबराले इतिहासमा छुट्टै नाम राख्न सक्लान्, होइन भने उनी जति विवादमा आएका प्रधानन्यायाधीश शायदै नरहलान् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानदेखि हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासम्म आइपुग्दा झन्डै साढे दुई दर्जन प्रधानन्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा विराजमान भइसकेका छन् । तर हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा जति कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश विवादमा शायदै आएका थिएनन् होला । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले केही विवादमा आउँदै महाअभियोगको डरले राजीनामा दिने गरेको परिपाटीलाई जबराले उल्टाइदिएको पनि मान्न सकिन्छ । जबरालाई महाअभियोग लगाउन संसद्बाट दुई तिहाइ बहुमत पुग्नुपर्छ, तर उनी दुई तिहाइ बहुमत नपुग्नेमा ढुक्क छन् ।

महाअभियोग लगाउन बहुमत नपुग्नेमा जबरा ढुक्क हुनाले उनी राजीनामा दिनबाट पछि सरेका छन् भन्नेमा स्पष्ट छ । जबरा राजीनामाका विकल्पहरु खोजिरहेका छन् तर बारको बटमलाइन नै राजीनामा रहेको स्पष्ट भइसकेको छ । एक अर्थमा भन्ने हो भने राजीनामा माग्दैमा दिइहाल्नुपर्छ भन्ने परिपाटी रह्यो भने के आगामी दिनमा अन्य प्रधानन्यायाधीशले पनि राजीनामा माग्दैमा दिइहाल्नुपर्ने भयो भने सर्वोच्चको गरिमा कस्तो अवस्थामा रहिरहला त ? सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित बीसजनाको जम्बो टिम छ, आज प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिए पनि भोलि रोलक्रमअनुसार तिनै न्यायाधीशहरुमध्ये नै प्रधानन्यायाधीश हुने हुन् ।

आज प्रधानन्यायाधीशको विपक्षीमा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुँदा फेरि अन्य न्यायाधीश विपक्षीमा रहिरहने परिपाटीको शुरुवात हुन खोजेको त होइन ? साँच्ची नै सर्वोच्चका गतिविधि धमिलिँदै गएको हो भने मुहान सफा गर्नु पनि आजको अवस्था हो ।संसद् अवरुद्धको विषयले किनारा नपाउँदै, सर्वाेच्च अदालत अवरुद्ध भएको पनि लामो समय भइसकेको छ । कार्यपालिका, न्यायापालिका दुवै अवरुद्ध भएको अवस्था छ । न्यायालय अवरुद्ध हुँदा सिंगो न्यायका काम कारबाही अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । न्यायालयका न्यायमूर्तिहरु नै यति बेला प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा उभिएका छन् ।

देशकै श्रीमान् सबका श्रीमान् न्यायालयका न्यायमूर्ति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अहिले धर्मसंकटको अवस्थामा छन् । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश श्रीमान्लाई, न्यायाधीश श्रीमान्हरुद्वारा अवरोध सिर्जना भएको हो । अवरोध सिर्जना भएको लामै समय भइसकेको छ । तर यस विषयमा टुंगो लाग्ने छाँटकाँट देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीशले संवादमा बोलाए पनि संवादहीनको अवस्था छ । लाग्छ, यो अवरोधबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको विकल्प शायदै देखिँदैन । न्यायपालिकाको विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरु पनि एक हिसाबमा मौन नै छन् । त्यही भएर पनि जबरामा साहस बढ्दै गएको छ ।

संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा खोजेको, गम्भीर संवैधानिक बहसका मुद्दामा सुनवाइ अलपत्र पारेको र न्यायालयको सुशासनलाई बेवास्ता गरेको, विवादास्पद फैसला गरेको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश जबराको सार्वजनिकरुपमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । जुन कुराको आरोप सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले लगाउँदै आएका छन् । यस्तै बेथिति र विसंगतिका कारण विवादमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब परेको हो । आफन्तलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी मन्त्री बनाएको विषयलाई लिएर न्यायालभित्रैबाट विरोध सिर्जना भएको हो ।

यो विषयलाई सर्वत्र आम सरोकारवालाले विरोध गर्दै आइरहेका थिए । त्यससँगै रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको विषयलाई, नेपाल ट्रस्टको जग्गासम्बन्धी भ्रष्टाचारका आरोपीलाई सफाइ दिएको विषयलगायत अन्य गम्भीर विषयलाई समेत लिएर न्यायालयमा विवादको बीजारोपण भएको मान्न सकिन्छ । यसबाट यो बुझन् सकिन्छ कि जबराले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर न्यायको तराजु गडबड गर्नाले उनीमा समस्या बढ्दै गएको मान्न सकिन्छ । सँगसँगै न्यायालयमा हुने अवाच्छित गतिविधि, भ्रष्टाचारलगायतका विषय पनि उजागर भएका छन् । न्यायालयमा त्यस प्रकृतिका गतिविधि हुँदा न्यायालयको साखमा प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । आम मानिसमा न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । न्यायालयजस्तो स्वच्छ छवि भएको ठाउँ विवादरहित बनाउन जोड दिनु आजको आवश्यकता हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दुईवटा विकल्प राजीनामा वा महाअभियोग रहेको बताइए पनि जबरा भने राजीनामा नदिने बरु महाअभियोगको सामना गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । किनकि उनले संसद्को नाडी छामिसकेका छन् । राजीनामा दिनै परे पनि विवादमा परेका सम्पूर्ण विवादित न्यायाधीश सबैले राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्तिसमेत यसअगाडि नै दिएका छन् । जबरा यो कुरामा ढुक्क भएर बसेका छन् कि उनी विरुद्ध महाअभियोग लगाउने संसद्सँग सामथ्र्य छैन । त्यसैले पनि उनी राजीनामाको विपक्षमा बसिरहेका छन् । वार्ताबाट समस्या समाधानतर्फ लागेका छन् तर राजीनामाबाहेक कुनै विकल्प मान्य नहुने बारको चेतावनी रहेको छ ।

तिनै जबरा हुन् जसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पटक–पटकको प्रयास विफल गर्दै संसद् पुनस्र्थापना गरिदिए । त्यति मात्र होइन, शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु भनी २८ घण्टाको समयसीमा तोकिदिए । नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले पार्टीको संयुक्त गठबन्धनमा बनेको केपी ओलीको सरकार ढाली देउवाको सरकार बनाउन न्यायालयबाट भरपूर न्यायसंगत कार्यमा सहयोग गरेकामा एकाएक चर्चा र वाहावाही कमाएका जबरा अहिले ठूलो विवादमा छन् । जति चर्चा उनले संसद् पुनस्थापना गरिदिएर कमाएका थिए त्यसको चार गुणा अहिले विवादमा मुछिएका छन् ।

सिंगो न्यायालयमै न्यायका विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायको तराजुमा जबरा एकातिर छन् भन्ने अन्य न्यायाधीशहरु अर्कातर्फ देखिन्छन् । कतिपय जबराका साथमा भए पनि उनको आगामी यात्रा त्यति सहज छैन । सधैँ अरुलाई न्यायको तराजुमा जोख्ने प्रधानन्यायाधीश आज त्यही तराजुमा आफैं जोखिँदै छन् । तराजुको एकातर्फ उनी एक्लै हुँदा तराजु कोल्टिएको अवस्था छ । यो अवस्था प्रधानन्यायाधीश आफैंले सिर्जना गरेका हुन् भन्दा शायदै फरक पर्दैन । सर्वोच्चलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न खोज्दा उनी विवादमाथि विवादमा तानिए । प्रधानन्यायाधीश यसरी विवादमा तानिए कि उनले सोचेकासम्म पनि थिएनन् यो अवस्थासम्म आइपुग्छ भनेर । प्रधानन्यायाधीश जबराको कारण न्यायालय धमिलिएको छ, यो धमिलिएको न्यायालय सङ्लिन निकै समय लाग्छ ।

न्यायालयमा विवाद भएको यो मात्र पहिलो घटना होइन । यसभन्दा अगाडि पनि प्रधानन्यायाधीशहरु विवादमा तानिएका थिए । विवादमा आए पनि लामो समयसम्म विवाद रहँदैनथ्यो । नेपाली इतिहासमै पहिलो यो रेकर्ड बन्न सक्छ, प्रधानन्यायाधीश विवाद काण्ड । प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा आसीन भएको व्यक्ति नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिँदैमा उनको गुमेको साख बच्न सक्ने सम्भावना आजपर्यन्तसम्म रहेको छ । विगतका प्रधानन्यायाधीशको विवाद र जबराको विवादको प्रकृति फरक रहेको छ । त्यसै भएर हुनुपर्छ आज प्रधानन्यायाधीशको चर्कोरुपमा विरोध गर्दै राजीनामाको माग गरिरहेका छन् ।

बारका पदाधिकारी सर्वोच्चको गेटमा धर्ना बस्नु त नियमितजस्तै भइसकेको छ । यो न्यायालयको विवाद कतिन्जेल चलाइराख्ने ? चाँडोभन्दा चाँडो विवादको टुंगो र निकास लगाउन जरुरी छ । होइन भने यस घटनाबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको न्यायालयको छवि कस्तो रहन्छ, यता पनि ध्यान दिने दिनुपर्छ । होइन भने न्यायालयजस्तो पवित्र मन्दिरमा अपवित्रता कहिलेसम्म बनाइराख्ने ? न्यायालयजस्तो स्वच्छ छवि भएको ठाउँ विवादरहित बनाउन जोड दिनु जरुरी छ । यदि यो विवाद लामै समयसम्म रहने हो भने प्रधानन्यायाधीश स्वयंलाई समेत झनै समस्या बढ्दै नजाला भन्न सकिँदैन ।