- पेशल आचार्य
कुनै देश शासनमा कति सफल छ भन्ने कुरा त्यो देशले नियुक्त गर्ने राजदूतहरूले समेत इङ्गित गर्दछन् । हिजो नेपालमा हरेक क्षेत्रमा आफ्ना नीतिनियम र केही लक्ष्मण रेखाहरू थिए, जो–कोही शासकहरू ती डिमार्केसनहरू सितिमिति उलङ्घन गर्ने हिम्मत गर्दैनथे । यदि कसैले उलङ्घन गरिहालेमा ती पात्र सामाजिकरूपले तिरस्कारका पात्र हुन्थे । अब त्यस्तो जमाना रहेन । जमानाले पल्टा खायो । बहुरुपी रंग बदल्नमा जमाना खप्पिस छ । मुलुकमा बहुलवादको संस्कार र शासन छाएको छ ।
नेपाली कूटनीतिक इतिहासलाई गम्भीर अध्ययन गर्ने हो भने सात सालपछि नै मुलुकले विश्वका कतिपय देशसँग कूटनीतिक तथा दौत्य सम्बन्ध गाँस्न पुगेको पाइन्छ । पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको देश बेलायत हो । खासगरी २००७ सालको सफल क्रान्तिपछि नेपालले कूटनीतिक क्षेत्रमा दह्रो पाइला चालेको पाइन्छ । राणा शासक श्री ३ जङ्गबहादुर राणा र चन्द्र शमशेरले बेलायतको भ्रमण गरेर त्यहाँका कलाकारिता, शिक्षा, प्रशासन, खानपिन, बसउठ र बोलीवचन मुलुकमा ल्याए ।
जंगबहादुरको बेलायत यात्रापछि अज्ञात लेखकले लेखेका ‘जंगबहादुरको बेलायत यात्रा’ कृति निस्कियो । कृतिले जंगलाई बेलायतबाट प्रभावित भएर नेपाली जनजीवनका हरेक क्षेत्रमा अनेक खाले परिवर्तन गर्ने शासकका रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास ग¥यो । नेपाली निबन्धको विकासका हिसाबले सो कृति आधारशिला मानिन्छ ।
सात सालपछि र पन्ध्र सालअघि नेपालमा करिब एक दशक समय राजनीतिक खजमजसाथ अघि बढेको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेसमा भएको गृह कलहले त्यो बीचमा मातृकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, डा. केआई सिंहजस्ता मूल्यको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले नेपालको प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाए ।
२०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनपछि नेपालमा नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो र त्यसको नेतृत्व गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । उनलाई राजा महेन्द्रले पूरा कार्यकाल शासन गर्न दिएनन् । महेन्द्र र बीपी दुवै आ–आफ्ना क्षेत्रमा ट्यालेन्ट थिए । एउटै म्यानमा दुई तरबार अटाउँदैन भनेझैँ भयो । बीपीको व्यक्तित्व राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित थियो । राजा महेन्द्र इतिहास कायम गर्नका लागि बीपीलाई आफ्नो राजनीतिक बाटोबाट हटाउन चाहन्थे । फलतः एउटा शक्तिको हार हुनै पर्दथ्यो । महेन्द्रले चाल चले र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पक्रेर ८ वर्ष स्ुन्दरी जेलमा राखे तर त्यहाँबाट बीपी साहित्यकार भएर निस्किए ।
देशमा कुनै मन्त्री वा सचिव खासगरी मन्त्रालय विशेषका प्रतिनिधि हुन्छन् । अझ मन्त्रीको योग्यता नै किटान गरिएको हुँदैन । सचिव भने कर्मचारी हो । ऊ शाखा अधिकृतदेखि खारिएर माथि गएको हुन्छ । यो चलन हिजो पञ्चायत, बहुदल र आज गणतन्त्रमा समेत लागू भएको छ । राजदूत सिङ्गो राष्ट्र, राज्यको प्रतिनिधि भएर अर्को देशमा गएको वा अर्को देशबाट आउँछन् । ‘राज्यको दूत’ भएको अर्थमा नै त्यो पदको नाम ‘राजदूत’ रहेको हो । अर्थात् ऊ आफ्नो मुलुकको सरकार, सरकार प्रमुख, राष्ट्रप्रमुख, साथसाथै सम्पूर्ण जनता र सबै राज्य संयन्त्रकै समूल प्रतिनिधि हुन्छ । हेक्का रहोस्, ऊ आफू पठाइएको मुलुकमा आफूलाई नियुक्त गर्ने मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ तर आफूलाई जुन मुलुकमा पठाइएको छ त्यो मुलुकलाई आफ्नो देशमा प्रतिनिधित्व गर्दछ । यसरी उसले दुवै मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । यो नै राजदूत पदको गरिमा हो । यही गरिमाले नै विश्वमा राजदूत पदको ओज बढाएको छ ।
संसारका नाम चलेका देशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरूसमेत आफ्ना सफल कार्यकालपछि कुनै चर्चित देशको राजदूत भएर जान सरकारले अफर गर्यो भने नाइँनास्ती गर्दैनन् । जुन देशमा राजदूत बनाएर पठाइने हो त्यो देशलाई राम्ररी बुझेको, त्यो देशको गहिरो अध्ययन भएको र त्यो देशलाई सम्मान गर्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ । उसको नियुक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको कारण त्यही हो । यस्तो स्वीकृतिसूचक कार्यलाई ‘एग्रिमो’ भनिन्छ ।
पञ्चायत कालमा यस्ता कुरा धेरै मिहीनरूपले हेरिन्थ्यो । हरेक स्थानमा ‘हाम्रो होइन राम्रो’ भन्ने चलन स्थापित थियो, त्यसैले ऋषिकेश शाहलाई राष्ट्र संघको स्थायी प्रतिनिधि बनाइनु यसैको उदाहरण हो । आवश्यक पर्दा कमसेकम अत्यन्त महत्वपूर्ण मुलुकमा राजदूत बनाएर पठाउँदा दुवै मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखसँग सोझै सम्पर्क राख्न सक्ने व्यक्तिलाई पठाउने गर्नुपर्दछ । मुलुकमा छैनन् भने तयार गर्नुपर्दछ राज्यले त्यस्ता व्यक्ति ।
जस्तो– राजा महेन्द्रले भारतमा राजदूत बनाएर पठाएका समालोचक सरदार यदुनाथ खनाल (नेपाली र अङ्ग्रेजीका धुरन्धर विद्वान्) तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई फोन गरेर ‘म आउँदै छु’ भनेर जाने गर्दथे र गान्धीजी तयार भएर बस्थिन् । तर अहिलेका भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यको नेपालमा हुँदा राजनीति र कूटनीतिक क्षेत्रमा जति राइँदाइँ थियो भारतमा उनी बहाल रहँदा निचाल देखिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई राजा महेन्द्रले त्यसै पठाएका थिएनन् अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बनाएर । उनमा असाधारण विद्वता थियो । भोला चटर्जीसँगको वार्तामा बीपीले ‘मातृकाप्रसाद र सूर्यप्रसाद उपाध्यायको जस्तो विद्वता आफूमा नभएको’ स्वीकारेका छन् । यो भनेको राजनीतिक इमानदारिता हो । त्यसैले राजा महेन्द्र र मातृका बाबुले प्रोटोकल नबुझेको होइन, संसारमा यस्ता धेरै अभ्यासहरू भएका छन् । जस्तो कि पूर्व–अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनले चीनमा र पूर्व–ब्रिटिस प्रधानमन्त्री एडवर्ड हिथले अमेरिकामा राजदूत भएर जाने इच्छा गरेका थिए । दुवैलाई दुवै समयमा पठाउने तयारीसमेत भएको थियो, पछि केही राजनीतिक र कूटनीतिक कारणहरुले गर्दा ती दुवैको नियुक्ति रोकियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले भारतसँग विशेष सम्बन्ध राख्ने आवश्यकता अनुभव गरे र विश्वविख्यात अर्थशास्त्री जोन केनेथ ग्यालब्रेथलाई पठाए । नेहरू र उनका सरकारका सबै मन्त्रीहरू, भारतमा रहेका कूटनीतिक समुदायका व्यक्तिहरू र भारतीय बौद्धिक समुदाय नतमस्तक थियो–ग्यालब्रेथसँग । त्यसैले उनले चाहेका बेला जो–कोहीसँग भेट गर्न सक्थे र भारत सरकारका उच्चाधिकारी, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू पनि उनलाई भेट्न सधैँ इच्छुक रहन्थे । ग्यालब्रेथपछि भारतसँग निकटरूपमा परिचित र सम्मानित भारत र नेपालमा पूर्वराजदूत भैसकेका चेस्टर बावल्सलाई फेरि राजदूत बनाएर पठाए केनेडीले । विदेश मन्त्रालयमार्फत नभएर सोझै राष्ट्रपति र ह्वाइट हाउसमा सम्बन्ध/सम्पर्क राख्ने विशेष सुविधा र सहुलियतसहित पठाएका थिए उनले ग्याल्ब्रेथ र बावल्सलाई भारतमा ।
नेहरूको निधनपछि भारतले नेपालसँग नयाँ आधारमा सम्बन्ध विकास गर्ने लक्ष्य राख्यो । प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीलाई नेपालसँग सम्बन्धमा आग्रहरहित भएर ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्न आवश्यक छ भन्ने लाग्यो । उनको यो नयाँ चिन्तन थियो । उनले नेपाल र भारतलगायत दुनियाँभरि सर्वोदय आन्दोलनका कारण प्रतिष्ठित र पूर्वीय ज्ञान÷विज्ञानका प्रकाण्ड विद्वान् आचार्य विनोभा भावेसँग उचित परामर्शसमेत गरे । विनोभा भावेले सर्वोदय आन्दोलनको आर्थिक पक्षबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका अर्थशास्त्री श्रीमन नारायणको नाउँ लिए । प्रम शास्त्रीले उनलाई नेपालमा राजदूत भएर जान विशेष अनुनय गरे । नारायण अन्कनाएपछि विनोभा भावेले सम्झाए– राज्यको आवश्यकता हो भनेर, अनि नारायण नेपाल आए राजदूत भएर । उनले नेपालसँगको भारतको सम्बन्धलाई ऐतिहासिकरूपमा सुखद र सुमधुर बनाए । उता शास्त्री र यता राजा महेन्द्र दुवैसँग चाहेको बेलामा भेट्न र सम्पर्क गर्न सक्थे उनी । राजदूतहरू भनेका त यस्ता जानकार र पहुँच भएका हुनुपर्छ ।
त्यसैले नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, ब्रसेल्स, जपान र राष्ट्र संघमा आफ्नो राजदूत नियुक्त गर्दा ती मुलुकले चिनेका, पत्याएका वा चर्चित मानिसको खोजी गरिनुपर्दछ । नभएदेखि माथि भनेजस्तै तयार गर्नुपर्दछ– राजदूत । ख्यालख्यालको, सस्तो र किनबेच होइन राजदूतको पद । नातागोता, आसेपासे र नेताहरूको भागवण्डा र आर्थिक स्वार्थसँग साटिने पदसमेत होइन । राष्ट्रको अस्मिता, गरिमा र हाम्रा हकमा त अझ सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र गराउने पद हो । कोभिड महामारीमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले जति सक्रिय भूमिका खेल्न सक्नुपर्दथ्यो नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्ती गराउन त्यति सकेनन् । त्यो उनको कूटनीतिक असफलता थियो ।
अरूका लागि विदेश नीति भनेको गृह नीतिको विस्तार हो तर हाम्रोजस्तो देशका लागि त हाम्रो परराष्ट्र नीतिकै विस्तार बनेको छ– हाम्रो गृह नीति र राज्य व्यवस्था । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, ब्रसेल्स र राष्ट्र संघमा नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग सोझै जतिखेर पनि हट्लाइनमा सम्पर्क गर्न सक्ने र भारतमा पनि कमसेकम त्यहाँका विदेश मन्त्रीसँग आवश्यक परेका बेलामा सम्पर्क र भेट गर्न सक्ने राजनीतिक तर ती देशको मामिलामा विज्ञ व्यक्ति नियुक्त गरिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
त्यसपछिका प्राथमिकता फ्रान्स, रुस, जापान र जर्मनी । यी १० मुलुकमा अङ्ग्रेजी भाषासहित ती मुलुकका राष्ट्रिय भाषामा समेत बेरोकटोक कुराकानी गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिबाट अन्य मुलुकका हकमा ‘करियर डिप्लोम्याटहरू’ (परराष्ट्रका उच्च अधिकृतहरू) मात्रै नियुक्ति गर्न सकियो भने नेपालको परराष्ट्र नीति अनि मात्र लिकमा आउँछ र आन्तरिक राजनीतिसमेत स्थिर र सकारात्मकरूपमा आशातीतरूपले गतिशील हुनसक्छ ।
तर यस्तो सुव्यवस्था गणतन्त्रात्मक शासनकालमा भएको देखिएन । भएको संस्कार भत्काइयो । वडाध्यक्षसमेत हुने हैसियत नभएका मानिसलाई भागवण्डाका आधारमा राजदूतको नियुक्ति गर्ने परम्पराले गर्दा राजदूत पदको गरिमा नै सफाचट भयो । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका चीनका महेन्द्र पाण्डे, अमेरिकाका डा. युवराज खतिवडा र बेलायतका लोकदर्शन रेग्मीहरूलाई वर्तमान देउवा सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने भोलि आउने सरकारले समेत राजदूत पदमा नियुक्ति गर्दा हचुवाका भरमा नगर्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? नेकपाका पालामा डेनमार्कको राजदूतमा दमकतिरकी नि.मा.वि. शिक्षिकालाई राजदूत नियुक्ति गरिएको भनेर एकताका अखबारहरूले खेदेका थिए ओलीलाई । पछि लाज भएर होला, सरकारले राजदूत हुनका लागि स्नातक तह योग्यता चाहिने अनिवार्यतालाई हटाउने अध्यादेश नै ल्यायो । यो हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि साह्रै लज्जाको विषय हो ।