- नगेन्द्रराज पौडेल
स्थापनाकालको छोटो अवधिमा स्थानीय तहहरु क्रमशः विवादित मात्र होइन आर्थिक अनियमितताका केन्द्र बन्दै गएका छन् । संघीयतामा राज्यका सबैभन्दा तल्ला निकाय जति शक्तिशाली बने त्यति जनताले सुविधा पाउँछन् भन्ने मान्यता छ । यसै कारण संघीयता नै अवलम्बन नगरेका मुलुकमा समेत स्थानीय निकायलाई शक्तिसम्पन्न बनाइन्छ । हामीकहाँ पनि २०५५ सालको विकेन्द्रीकरण ऐनले त्यो बेलाका गाउँ विकास समितिहरुलाई अधिकारसम्पन्न निकायका रुपमा विकसित गर्दै लैजाने नीति अख्तियार गरेको थियो । अधिकारको निक्षेपण नै विकेन्द्रीकरणको मक्सद हो । यसका लागि प्राप्त अधिकार कानुनसम्मत ढंगले प्रयोग गर्न सक्ने जनप्रतिनिधिहरु पनि हुनुपर्छ ।
२०७२ सालदेखि हामीकहाँ संघीयतासहितको संविधान लागू भएको छ । साबिकका गाउँ विकास समितिहरु गाउँपालिकामा परिणत भएका छन् । संसारका थोरै देशमा मात्र स्थानीय तहलाई सरकार भनिन्छ । हामीकहाँ स्थानीय पालिकाहरु स्थानीय सरकारका रुपमा मान्यता पाएका छन् । यसै कारण स्थानीय सरकारमा सुशासन अपरिहार्य ठहर्छ । जनताको नजिकको सरकार जनताका दृष्टिमा हरेक हिसाबले अब्बल साबित हुुनुपर्छ । गएको एक अवधिको कार्यकाललाई हेर्दा स्थानीय तहले आफूलाई कुशाग्रता साबित गर्न सकेनन् । यसको असर यसै वर्ष दोस्रो कार्यकालका लागि हुने स्थानीय चुनावमा पर्ने नै छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन :
गत भदौ ४ गते महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष बुुझाएको आफ्नो ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा स्थानीय तहहरु आर्थिक अनियमितताको भुमरीमा फसेको तस्वीर देखिन्छ । हरेक वर्ष महालेखाले आफूले सम्पादन गरेको कार्यलाई समेटी सोको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसपटक महालेखाले पेस गरेको उक्त प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दा स्थानीय तहहरुप्रतिको जनताको विश्वास र भरोसा व्यर्थ ठहरिएको छ । लोग्ने बनाऊँला भनी कल्पना गरेको केटो जेठाजुु हुँदाको नारी–पीडा यति बेला आमजनतामा देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण गरी गत भदौ ४ गते महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सोको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुुझाएको छ । सो प्रतिवेदलाई हेर्दा स्थानीय तहहरुमा आर्थिक अनियमितताको चरम बेथिति र लापर्वाही देखिन्छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९४ तहको बाह्य लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्दा ४० अर्ब २४ करोड ७२ लाखको बेरुजु देखिएको छ । कानुनी शब्दमा बेरुजु भन्नु नियम विपरीत, मनपरी ढंगले सरकारी रकम खर्च गर्नुसमेत हो । सरकारी खर्च नियमसम्मत नभएकै कारण बेरुजु हुने गर्दछ र यसले मुलुकमा आर्थिक सुशासनको गिर्दो अवस्थालाई संकेत गर्दछ ।
कहाँ चुके स्थानीय तह ?
लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा २० मा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रचलित कानुनबमोजिम गाउँसभा र नगरसभामा पेस गरी छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यतिको बेरुजु विगत वर्षहरुसमेतको हो । बेरुजु देखिनासाथ यसरी सभामा छलफल चलाउनुपथ्र्यो । अर्को वर्षका लागि सतर्क हुनुपथ्र्यो तर अधिकांश पालिकाले बेरुजुलाई खासै महत्व नै दिएको पाइँदैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २२ मा गाउँ, नगरसभा, परिषद्ले आफ्नो आर्थिक कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गरी छलफल गर्ने प्रावधान छ । तर पालिकाहरुले यो अवसरको पनि उपयोग गरेका छैनन् । न कार्यविधि, न नियमावली, कुनै पनि बनाएका छैनन् । समिति नै नबनाएपछि बेरुजुुबारे छलफल हुने कुरै भएन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ ले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय–व्ययको अनुमानित विवरण सभामा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कैयौं पालिकाले उक्त समयमा सभा नै गरेका छैनन् । विनापरिषद् खर्च गर्ने छुट ती पालिकालाई छैन । यसरी समयमा सभा (परिषद्) नगर्ने पालिकालाई संघीय सरकारले दिने अनुदान रोक्ने कानुनी प्रावधान त छ तर त्यसको पालना आजपर्यन्त गरिएको छैन । यसले गर्दा अनियमित गर्न ती पालिकाहरुलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ ।
अघिल्लो वर्ष १६ स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नै गराएनन् । यो वर्ष ५९ तहले लेखापरीक्षणका लागि कागजात दिएनन् । यसरी महालेखाले मागेको बेला कागजात उपलब्ध नगराउने र बेलैमा लेखापरीक्षण नगराउने पालिकाहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो । अघिल्लो अनुदान नै लेखापरीक्षण हुन नसकेको अवस्थामा थप अनुदान नदिनुपर्ने हो । तर संघीय सरकार बढी लचक भैदिँदा यस्ता पालिकाहरुलाई समयमा लेखापरीक्षण गराउनै पर्छ भन्ने सबक सिकाउन सकिएको छैन ।
स्थानीय तहहरु जनप्रतिनिधिहरुको बाहुल्यता हुने निकाय हुन् । तर आर्थिक कारोबारमा उनीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैन । नीतिगत निर्णयमा उनीहरुको भूमिका सीमित हुन्छ । आर्थिक कारोबारका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखासम्बद्ध अधिकारी नै उत्तरदायी हुन्छन् । तर आज पनि ११७ गाउँपालिकामा योग्यता पुुगेका प्रशासकीय प्रमुख छैनन् । १०३ वटा नगरपालिका निमित्तका भरमा चलेका छन् भने सहसचिवस्तरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने ६ वटा उपमहानगर आज पनि निमित्त प्रशासकीयका भरमा चलेका छन् । योग्यता नपुगेको प्रमुख भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आर्थिक अपचलनका लागि दिएको दबाब थेग्न सक्ने कुरा हुँदैन । आफ्नो पद जोगाउन पनि उनीहरु आर्थिक मामिलामा बढी लचक भैदिन्छन् । यसले गर्दा पनि बेरुजु बढदो क्रममा देखिन्छ र यसका लागि समयमा नै कर्मचारी दिन नसक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बढी दोषी छ ।
अनियमितताका केही तथ्यहरु :
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाका सदस्यहरुले आफ्नो पदको काम कारबाही शुरु गरेको मितिदेखि तोकिएबमोजिमको रकम मासिक सुविधाबापत पाउने व्यवस्था छ । महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २८ स्थानीय तहले सो ऐनमा व्यवस्था नै नभएको पर्व खर्चबापत रु. १ करोड ४३ लाख ८१ हजार रकम भुक्तानी लिएका छन् । महालेखाका अनुसार ४७ स्थानीय तहले नियममा व्यवस्था नै नभएको पोशाक सुविधाबापत १ करोड ९० लाख ७३ हजार रकम खर्चिएका छन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ अनुसार न्यायिक समिति, विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यहरुले मात्र बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ । प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेको अवस्थामा पनि वडा तथा कार्यपालिकालगायतका बैठकमा सहभागी भएबापत १४७ स्थानीय तहले ७ करोड ६८ लाख ३९ हजार रुपियाँ भत्ताबापत खर्च गरेका छन् । यो रकम सीधै असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको हो ।
३७ स्थानीय तहले निवृत्तिभरण खाई आएका पदाधिकारीलाई पनि पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन् । जबकि दोहोरो सुविधा उपयोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । २४६ स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी मिलान नगरी तलब दिएका छन् । पोखरा महानगरले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रु. २००० थप गरी ३ करोड ३९ लाख ४८ हजार अनियमित गरेको छ । महालेखाले जनाएअनुसार उक्त महानगरको बेरुजु ७० करोड छ ।
निशानामा प्रदेश २ :
तुलनात्मकरुपमा अध्ययन गर्दा प्रदेश २ का स्थानीय तहहरुमा बढी बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहमध्ये यो प्रदेशमा मात्र ८.१४ प्रतिशत बेरुजु छ । २०७६ चैत ११ देखि कोभिडका कारण लकडाउन भई विद्यालय नै बन्द भएको अवस्थामा पनि धनुषाको सबैला नगरपालिकाले १ करोड १३ लाख, सिरहा नगरपालिकाले १ करोड ३८ लाख रकम दिवाखाजामा भुक्तानी गरेका छन् । दिवा खाजा विद्यालय खुलेको दिन विद्यार्थी उपस्थितिका आधारमा दिइने खाजाबापतको रकम हो । विद्यालय बन्द हुँदा यो रकम खर्च हुँदैन र भुक्तानी गर्न पनि मिल्दैन ।
रौतहटको इशनाथ नगरपालिकाले साडी, कुुर्था वितरण भनी १० लाख ९७ हजार, फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले ग्यास वितरण भनी ८८ लाख ८६ हजारसमेतको अनियमित खर्च गरेका छन् । नियम विपरीत गएर ४३६ पालिकाले आर्थिक सहायता, चन्दा पुरस्कारका नाउँमा ६२ करोड ३ लाख १० हजार खर्चिएका छन् । महालेखाले यसरी दिइएको रकमलाई ‘वितरणमुखी’ भन्दै रोक्न निर्देश गरेको छ ।
सञ्चारतर्फ ८४ स्थानीय तहले ३ करोड ६३ लाख ५७ हजार खर्चेका छन् । यो असुल गर्नुपर्ने रकम हो । १३१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर ९ करोड २९ लाख १६ हजार खर्चेका छन् । कानुनतः उनीहरुलाई थप स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार राख्न पाउने छुट छैन ।
आगामी बाटो :
महालेखाले बेरुजु औंल्याउने मात्र गर्छ, फछ्र्यौटका लागि सम्बन्धित कार्यालय नै तात्नुपर्छ । बेरुजु पनि कति असुुल गर्ने प्रकृतिका छन् भने कतिपय प्रमाण पेस गरेपछि सम्परीक्षण हुने खालका हुन्छन् । यसर्थ असुल गर्ने प्रकृतिका बेरुजुलाई बेलैमा असुल गर्ने र आवश्यक काजातसहित प्रमाण जुटाएर सम्परीक्षण गर्नुपर्ने खालका बेरुजुका हकमा त्यस्ता प्रमाण जुटाउने काममा ढिलाइ गर्नुहुँदैन । स्थानीय पालिकामा यति धेरै अधिकार प्राप्त भएको यो नै पहिलोपटक हो र यो शुरुवाती अवस्थासमेत हो । यसकारण पनि स्थानीय तहहरु र खासगरी कार्यालय प्रमुख र लेखासम्बद्ध कर्मचारी बढी सचेत हुन जरुरी छ । जनप्रनितिधिका माग र आकांक्षालाई नियमसम्मत नभएका हदसम्म अस्वीकार गर्ने साहस कर्मचारी वर्गले राख्नै पर्छ ।