- बालकृष्ण मैनाली
गत हप्ता विद्रोही समूह तालिवानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमाएको खबरले खबर बजारमा सरगर्मी मच्चायो । देशको भौगोलिक अवस्था, जनताको चाहना र इच्छाहरुलाई जनजन नै मिलिजुली सम्बोधन गर्न असमर्थ हुन पुग्यो भने त्यसले दिने नतिजा यस्तै–यस्तै हो । विभिन्न देशका जनजनहरु अफगानिस्तानमा फसिरहेका छन् । ती जनजनहरु सकुशलरुपमा कसरी त्यहाँबाट निस्केर स्वदेश फर्कने हो भन्ने चिन्ताले व्यापक घर गरिरहेको समाचारहरु देख्न र सुन्नमा आइरहेका छन् । अमेरिकी विमानका विभिन्न बाहिरी भागहरुमा मान्छेहरुको ओइरो लागेर मरे मर्छौं, बाँचे बाँच्छौं, तर हामीलाई उडाऊ भन्ने आशयका साथ विमानमा झुम्मिन पुगेका अफगानलगायत विभिन्न देशका नगरिकहरुको हुललाई हेर्दा प्रत्येक परिवारका सदस्यहरु आतंकित हुन पुगेका छन् । हुन त विद्रोही तालिवानीहरुले युद्ध सकिएको र स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने सम्बन्धी खबर सार्वजनिक त गरेका छन्, तथापि उनीहरुको त्यो भनाइबाट जनहरु ढुक्क भने हुन सकिरहेका छैनन् ।
नेपाली जनहरु पनि जो रोजगारी र व्यावसायिक हिसाबले त्यहाँ पुगेका छन् उनीहरु प्नि सकेसम्म छिटो सुरक्षितरुपमा आफ्नो देश फर्कन आतुर छन् । यो मामिलामा सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको समाचारहरु प्रवाहित भएका छन्, जुन सुखद पक्ष हो । यो आलेख तयार पार्दासम्म केही नेपालीहरु घर फर्किसकेका छन् । सरकारले यसलाई निरन्तरता प्रदान गरी नै रहेको हुनेछ भन्ने जनजनमा आशाचाहिँ पलाएको छ ।
आफ्ना देशका नागरिकलाई सुरक्षितरुपले जति सक्दो चाँडो उद्धार गर्नु सरकारलगायत सबै राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । कुनै पनि कारणबाट अफगानिस्तानमा रहेका प्रत्येक नेपालीका परिवारका सदस्यहरुलाई सुरक्षित अवतरण गराउने कुराको बोलीले मात्रै होइन व्यवहारले पनि आश्वस्त पार्नै पर्दछ । आशा गरौं, अबको केही दिनमै अफगानिस्तानमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको सुरक्षितरुपमा उद्धार भइसक्नेछ ।
एकातिर देशको संसद्ले व्यापार नपाएर अन्ततः अधिवेशन सकिएको अवस्था देखा परिसकेको छ भने अर्कोतिर जनहितमा काम गर्छौं भनेर डिँग हाँक्ने सरकार तत्कालीन ओली सरकारकै खेलको योजनाअनुसार अध्यादेशको माध्यमबाट देश हाँक्ने प्रयत्न गर्न थालेको छ । त्यो बेला ओलीले अध्यादेश ल्याउँथे, यिनै वर्तमान सरकारका सदस्यहरु कतिपय चोचोमोचो मिलाउँथे भने कतिपय घोक्रो सुकुुन्जेल कराएर विरोध गर्थे । अहिले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । वर्तमान शासक अध्यादेश ल्याउने, ओली खेमा विरोध गर्ने । ओली हुन् वा देउवा, प्रचण्ड हुन् वा माधव र महन्थ हुन् वा उपेन्द्र सबैको रोइलो देशलाई संवैधानिक मर्मबाट सञ्चालन गर्ने होइन कि देशलाई संवैधानिक छिद्रबाटै सञ्चालन गर्ने हो भन्ने कुराको प्रत्येक परिघटनाहरुबाट प्रमाणित र पुष्टि हुँदै गइरहेको छ । अब जनजनमा कसैको रोइलोप्रति विचरा भन्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरामा ढुक्क भएका छन् ।
विश्वकै राजनीतिक रंगमञ्चमा देश र आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त एवं व्यवहारअनुसार विभिन्न दलहरु एक हुनु, छुट्टिनु र चोइटिनुलाई अन्यथा मानिदैन । सत्तामा पहुँच पुर्याउनका लागि यी परिघटनाहरु सामान्य हुन्, तथापि त्यसरी छुट्टिन पुगेकाहरुले जोसँग छुट्टिएको हो छुट्टिएको औचित्य स्थापित गर्दै देशलाई सार्थक सम्बोधन गर्न सक्नुपथ्र्यो । यो विषयमा पनि पटक–पटक जोडिने र छुट्टिने दलहरुले कहिल्यै छुट्टिन पुगेको कारण अनि मिल्नुपरेको कारणबारे सार्थक सम्बोधन गर्न सकेनन् । यसको पछिल्लो परिघटना माओवादी, एमालेका विभिन्न गुट र कांग्रेसले छ्याङ्ग पारिदिएका छन् ।
देशमा यस्ता विसंगतिहरुले प्रश्रय पाइरहेका बेला यता केही वर्षदेखि सुसंस्कृत राजनीति पस्किने उद्देश्य बोकेर केही दलहरुले आ–आफ्ना दृष्टिकोण, भनाइ र सिद्धान्तहरुलाई पस्किने काम नगरेका होइनन्, तथापि दूरदृष्टिपूर्ण खाका तयार गरी बृहत् योजना पस्किन नसकेका कारणले जनमत उनीहरुको पक्षमा आउन सकिरहेको छैन । कतिपय त्यस्ता दलहरुले सामान्य जग पनि हाल्न नपाउँदै जनजनको नजरबाट ओझेल हुन पुगेका दृष्टान्त सबैको सामुन्ने छन् । भर्खरै मात्र निर्वाचन आयोगल थुप्रै राजनीतिक दलहरुको दर्ता खारेज भएको सूचना सार्वजनिक गर्यो । जनमत प्राप्त गर्न त्यति सजिलो छैन भन्ने कुराको बृहत् सन्देश हो दल खारेजी ।
यस्तै दलहरुमध्ये जो वर्तमानमा रस्साकस्सीमा अल्झिरहेका दुई दलहरु विवेकशील र साझा वर्तमानमा विवेकशील साझा दलबारे पछिल्लो दस्तावेजको विषयलाई लिएर एक–आपसमा खर्रोटर्रो भनाइ सार्वजनिक हुन थालेका छन् । शुभारम्भचाहिँ विवेकशील साझाका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले गरेका हुन् भने दोस्रो जवाफी शुरुवाती अर्का संयोजक मिलन पाण्डेलगायत उनका समूहले गरेका हुन् । रवीन्द्रजीले ‘मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश’ भन्दै आफ्नो व्यक्तिगत विचार सार्वजनिक गरेका छन् । उनले त्यो कुरालाई आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत विचार भन्दै निकट भविष्यमा हुने महाधिवेशनले पारित नगरेमा पनि आपूmलाई स्वीकार्य हुने र त्यही अनुसार आपूmलाई ढाल्ने भन्दै छलफल चलाइरहेका छन् । उनको दस्तावेजले वर्तमान संविधानले अंगिकार गरेको धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको सवाललाई लिएर जनमत संग्रहमार्पmत टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । वर्तमानमा यो कति उपयुक्त थियो वा थिएन, त्यो आफ्नो स्थानमा छ, तथापि उनको यो विचारले देशको राजनीतिमा एक किसिमको कम्पन नै ल्याइदिएको भने सत्य मान्नुपर्दछ । यो विषयलाई लिएर मुख्य र सशक्त भनिएका दलका कतिपय नेताहरुले पनि कसैले बोलेर, कसैले लेखेर समर्थन गर्न थालेका छन् भने कसैले मौन सम्मति लक्षणको रुपमा रवीन्द्रजीको भनाइलाई चित्रण गरेका छन् ।
यता अर्का संयोजक मिलन पाण्डेजी र उहाँको समूहले न्याय, स्वतन्त्रता, समृद्धि भन्दै वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो भन्ने अवधारणालाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएका छन् । उनको यो दस्तावेजले जनमत संग्रहमा जानु नपर्ने, धर्म निरपेक्षता र संघीयता कायमै रहनुपर्ने, पात्रका प्रवृत्तिहरुको कारणले मात्र संघीयताले सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो, यदि जनमतबाट पात्र परिवर्तन गर्ने हो भने संघीयताले फड्को मार्न समय लाग्दैन भन्ने मिलन पाण्डे समूहको आशय देखिएको छ ।
जनजन दुवैको विषयलाई लिएर घोत्लिन बाध्य भएका छन् । के यी दस्तावेजहरु आवश्यक छन् ? दुवैका दस्तावेजहरुको मूल सारमा फरक के छ ? कसैले पनि कुनै पनि विषयका बारेमा जनमत संग्रहमा जाँदा के होला भन्दैमा खासै रोइलो गर्नुपर्ने अवस्था वर्तमानमा विद्यमान छ ? अनि त्यसै गरी पात्र परिवर्तन पनि तत्कालै गरेर संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षताको मूल मर्मअनुसार शासन सञ्चालन गरी संघीयता ट्रयाकमा ल्याउन सक्ने अवस्था छ ? दुवै अवस्था वर्तमानमा विद्यमान छैन । यस मानेमा यी विषयहरुलाई लिएर कसैले रोइलो गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । दुवै पक्षले तत्काललाई यी विषयहरुलाई थाँती राख्नु उपयुक्त हुन्छ । देशको अहिलेको आवश्यकता यो देखिँदैन र जनमत संग्रह हुन त्यति सजिलो पक्कै छैन । संविधानको धाराले प्रदान गरेका अधिकारहरु उपभोग गर्ने प्रयास गर्नु छुट्टै कुरा हो ।
कुनै पनि विषयबारे जो राष्ट्रिय महत्वको ठहरिन्छ, जसलाई जनमत संग्रहबाट टुंग्याउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा स्थापित भएर संघीय संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्यो भने मात्र त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिने हो । देशको संविधानको धारा २७५ ले जनमत संग्रहको विषयमा स्पष्ट बोलेको छ । कसैले यो विषयमा कुरा उठाउँदैमा वा लेख्दैमा जनमत संग्रहमा गइहाल्ने अवस्था सिर्जना हुँदै हुँदैन । वर्तमानमा जनमत संग्रहमा जाने भनेको एउटै मात्र विकल्प छ, त्यो भनेको सबै राष्ट्रिय दलहरु जनमत संग्रहको विषयलाई लिएर एकठाउँमा उभिनै पर्दछ । तत्कालका लागि त्यो सम्भव देखिँदैन ।
देशमा देखिएको दलीयदेखि लिएर व्यक्तिगत एवं अन्य देशी–विदेशीहरुका स्वार्थले भूमिका खेलिरहेको हाम्रो जस्तो देशमा एकातिर न त रवीन्द्रजीले प्रस्ताव गरेको संघीयता र धर्म निरपेक्षताको बारेमा जनमत संग्रहमा जाने कुरा लागू हुनसक्छ, न मिलनजी र उनका समूहले भनेको तत्काल पात्र परिवर्तनको कुरा आँखा चिम्लेको भरमा भैहाल्छ । यी कुनै पनि कुरा जनजनले तत्काल पत्याउनेवाला छैनन् । तत्काल आकाश खसेर जनताको चरम असन्तुष्टि सडकमा पोखिने अवस्था आयो र संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हो ।
देशको परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरेर केही विषयहरुमा पक्कै जनमत संग्रहमा जाने कुराको सबै दलमा सहमति बन्न पुग्यो भने खासै देशलाई आर्थिक भार पर्ने अवस्थाचाहिँ देखिँदैन । किनकि निकट भविष्यमै स्थानीय निर्वाचन हुनेवाला छ । तत्पश्चात् त्यसको केही महिनापछि संघीय र प्रदेशको पनि निर्वाचन हुनेवाला नै छ भने त्यो सँगसँगै संविधानका धाराहरुमा देखिएका केही धाराहरुबारे विकल्प राखेर उम्मेदवारहरुको मतपत्रसँगै जनमत संग्रहको पनि छुट्टै मतपत्र प्रदान गरी जनमत बुझ्न सकिन्छ । चाहने हो भने सामान्य खर्चमा यो हुनसक्ने र गर्न सकिने अवस्थाचाहिँ छ ।
वर्तमानमा दुई दल एक भएका तर सामान्यतया आ–आफ्नो हैकम कायम गर्ने चिन्तनबाट कतै ग्रस्त भएका त होइनन् ? अथवा यी दुवैका मुख्यहरुलाई कतै कसैले कान त फुकेका छैनन् ? कतै जान–अन्जानमा कसैको गोटी हुन पुगिएको त छैन ? जनजनको चिन्ता हो यो । दुवै मुख्यहरुले छातीमा हात राखेर चिन्तन, विमर्श गर्नु आवश्यक छ र त्यही अनुसार दललाई अगाडि बढाउन सके भने वर्तमानमा यो दल स्थापित भएर अग्रगति लिन सक्छ । अन्यथा जनजनमा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखानले घर गर्न जान्छ । त्यस्तो हुन पुग्यो भने अहिले प्राप्त भइरहेको जनमतमा समेत धेरै ह्रास आउन सक्छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)