कता बिलाउँदै छ विप्लवको आवाज ?

• केशव अधिकारी

वि.सं.२०५२ देखि भूमिगत बन्दै १० बर्से युद्ध लडेको र परिवर्तनका केही सकारात्मक लहरसमेत ल्याउन सफल भएको ठानिने माओवादी शीर्ष नेताका रबैयाले असन्तुष्ट बनेर विद्रोह गरी करिब भूमिगत अवस्थामा नै केही सैन्य शक्तिको विस्तार गर्दै सङ्घर्षरत नेता विप्लव (नेत्रविक्रम चन्द) को गर्जन अहिले बिलाउँदै गएको जस्तो लाग्छ । विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग संवादका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा फर्केका उनीबाट आमनेपाली र त्यसमा पनि युवावर्गले धेरै ठूला कुराको अपेक्षा गरेका छन् ।

हाम्रो देशमा पटक–पटक धेरै ठूला क्रान्ति सम्पन्न भएका छन् । दश वर्ष भूमिगत भएको माओवादीको धेरै शक्ति र अन्य राजनीतिक दलको आन्दोलनको बलले लामो समय शासन गरेको राजतन्त्रको अन्त्य भएर गएको र हामी नेपाली प्रजाबाट जनता भएका कुरा पनि आफैं सत्य हुन् । विगतको १०४ बर्से राणा शासनको पतन गराएर देशमा प्रजातन्त्र बहाली गर्न हाम्रै नेताहरु लागेर सफलसमेत भएका थिए । तर प्रजातन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने काममा भने उनीहरु सफल बन्न पटक्कै सक्षम नभएका भन्ने कुरा विगतका र हालका घटनाहरुले देखाइरहेका छन् ।२००७ सालमा राणा शासन आफलेर ल्याइएको भनिएको प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न हाम्रा तत्कालीन नेताहरु असफल भएकै मान्नुपर्छ । जसको फलस्वरुप प्रजातन्त्रको एक दशक समय पनि राम्ररी बित्न नपाउँदै त्यसलाई मासेर एक दलीय वा पञ्चायती निर्दलीय राज्य व्यवस्था कायम हुन पुग्नाले आमनेपालीले प्रजातन्त्रको उपभोग गर्न पाएनन् । त्यति मात्र भए त ठीकै हुने थियो तर १० वर्षको युद्ध अनि हजारौँको मृत्युपश्चात् आयो भनिएको वर्तमानको प्रजातन्त्रको समेत संस्थागत विकास हुन नसकेका कारण प्रतिगमनको खतरा यथावत् रहेको पाइन्छ । यसले दश बर्से युद्ध लडेर प्रजातन्त्र ल्यायौँ भन्थे आज तिनै नेताहरु निर्लज्ज तरिकाले देश लुटेर हसुर्दै छन् । विपन्न वर्गका आमजनता सरकारी कर तिर्दा हैरान भएका छन् । कर तिरेअनुसारको सुविधा सरकारको कुनै क्षेत्रले पनि दिन सकेको छैन । युवावर्ग देशमा आवश्यक रोजगारीको उपलब्धता अपुग भएर वैदेशिक रोजगारीमा जान विवश छन् । यतिसम्म कि शहीद परिवारका केही सदस्यलाई सरकारले उपलब्ध गराएको भनिएको सुविधा निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेसम्मका काम भएका छन् ।

वास्तवमा हाम्रा राजनेता भनाउँदाहरुको बुझाइ र यथार्थमा के फरक रहन्छ भने, नेताको बुझाइमा प्रजातन्त्र भनेको लेख्न, बोल्न, भाषण वा सभा–गोष्ठी गर्न पाउने गरी जनताका अधिकारहरु बहाली गरिएको शासन व्यवस्था हो भन्ने रहेको छ । अझै निकट गएर भन्दा उनीहरु सत्तासीन भएर पाएसम्म हसुर्न पाए भने त्यो पनि उनीहरुका लागि शायद प्रजातन्त्र नै हुन्छ होला । तर प्रजातन्त्रको परिभाषा देशको सन्तुलित विकास, गुणस्तरीय सरकारी शिक्षा आदि पनि प्रजातन्त्रभित्र समेटिने आवश्यक कुरा हुन् । मुखले जति भनिए र सुनिए पनि यी विषयमा एकाग्र भएर लाग्ने खालको नेतृत्वको सरकार बन्नै सकेको छैन । सही दिशा निर्देश गरेर अगाडि बढ्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो रहेको भए तापनि केवल आलोपालोको भरमा चलेको सरकारले वर्तमान अवस्थामा विद्यमान रहेको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्ने कुरा त परै जावस् बरु यो व्यवस्थालाई छिया पारेर बिदा गर्ने तयारीमा लागेका हुन कि भनेजस्ता देखिन्छन् । देशलाई एउटा कुशल र दृष्टिकोणवाला शासक चाहिएको छ । विप्लव युवा नेता हुनाले उनीसँग यो दृष्टिकोण रहेको छ कि भनेर अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक नै पनि हो ।

वामपन्थीहरुको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार कुशलताका साथ सञ्चालन गर्न नसकेर जालझेल, षड्यन्त्र आदिका तानाबानामा अल्झिन पुग्नु, एकजना असफल भयो भनेर अर्को असफल भएकै शासक फेरिनु तर दृष्टिकोणबेगरको शासक फेराइको कुनै अर्थ रहँदैन । वर्तमानका हाम्रा सबैजसो नेताहरुको एउटै ध्येय र डर के रहेको छ भने, आफू सत्ताको कुर्सीमा बस्दा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुनै काम गर्न नसके पनि अनियमित कार्य गरेर सम्पत्ति निकै जोडिएको छ । त्यो सम्पत्तिलाई त्यसको पोल नखोलिईकन र आफू कुनै कार्यवाहीमा नपरी कसरी जोगाउने ? भन्ने रहेको छ । सत्ता परिवर्तन हुँदा वर्तमान र पूर्वशासकका बीचमा यिनै विषयमा गोप्य सम्झौता गरिएको हुन्छ । सत्ताबाहिर रहुन्जेल फलानाले यति र उति रकम अनियमित गरेको छ भनेर फलाक्ने तर सत्तारोहण गरेपछि तैँ चुप मै चुपको नीति अपनाएका छन् । हाल सत्तामा रहेको देउवा सरकार होस् कि पूर्वको ओली सरकार होस्, कसैले पनि कसैलाई कार्यवाही गर्ने कुरा असम्भव नै हुन्छ ।कुनै पनि देशको समग्र उन्नतिको सबैभन्दा ठूलो तगारो भ्रष्टाचार हो । त्यो तगारो नपन्साएसम्म जति चाहेर पनि देशको कुनै क्षेत्रको विकास हुन असम्भव प्रायः हुन्छ । यो तगारो पन्साउने काममा सफल हुनको लागि शासकमा दृढ निश्चय वा दृढ विश्वास हुन जरुरी छ । शासक भौतिक सम्पत्तिमा निर्लोभी बन्नु पनि जरुरी छ ।

अहिलेका भ्रष्टाचारी नेता सबैलाई उचित कार्यवाही गर्न र उनीहरुको अनियमित काम गरेर कमाएको सबै सम्पत्ति जफत गर्न सक्ने हो भने अनियमितताका घटना शून्यमा झार्न नसके पनि ९० प्रतिशत घटेर जानेछन् । यो कामको अपेक्षा लाखौँ नेपाली जनताले धेरै वर्षअगाडिदेखि गर्दै आएका छन् । शासक जति जना फेरिए पनि यी महत्वपूर्ण र जनअपेक्षित काम थोरै मात्र पनि हुन नसकेका कारण आमजनमा निराशाको भावना व्याप्त भएको छ ।वर्तमानको देउवा नेतृत्वको सरकारले कडाइका साथ भ्रष्टाचारीहरुलाई कार्यवाही गर्न सक्ला भनेर सपनामा पनि सोच्न नसकिने कुरा हो । भ्रष्टाचारीलाई उचित कार्यवाही गर्नुको साटो बरु उनीहरुलाई कसरी खुसी बनाएर आफ्नो सत्ता लामो समयसम्म टिकाउने ? भनेर उनी त्यही काममा तल्लीन बनेका देखिन्छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले अनावश्यक ठानेर हटाएका प्रचण्डका सुरक्षाकर्मीहरु पहिले हटाइएभन्दा अधिक थपेर पुनः नियुक्ति गरिएको कामले देखाइसकेको छ । ओलीले देउवालाई अक्षम शासकको संज्ञा दिएर लाचार बनाउँदै छन् । कसैले भन्छन्, उनी केवल एमसीसी पास गराउन अमेरिकी सरकारले दबाब दिएको र त्यही दबाबअनुसारको काम गर्नको लागि नियुक्त भएका भन्ने बुझाइ आमजनताको छ । उनी नियुक्त भएर पनि एमसीसी पास गराउनको लागि सफल बन्दैनन् भन्ने कुरा ठोकुवा गर्न नसकिए पनि दैनिकका घटनाहरुले यस्तै कुराको सङ्केत गरिरहेका छन् ।

उनले एमसीसी पास गराउन नसकेका खण्डमा उनको सत्ताको दिनगन्ती शुरु हुने कुरा पनि निश्चित नै छ ।आजको हाम्रो देशको यथार्थता भनेको के हो भने, हामीले वर्षौं लडेर, हजारौँको रगतको खोला बगाएर हासिल भएको प्रजातन्त्र गुम्ला कि भन्ने खतरा बढ्दै गरेको यस क्षणमा विप्लवजस्ता युवा नेता र उनको राजनीतिलाई हेर्ने वा विश्लेषण गर्ने क्षमता देशका लागि कामयावी बन्न सकेन भने लगनपछिको पोते के काम भन्ने उखानसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ कि भन्ने आशङ्का उब्जने गर्दछ । अरु साधारण जनको कुरामात्र होइन कि देशको राजनीतिलाई कुशलताका साथ हाँक्छौँ वा हाकिरहेका छौँ भनेर भ्रम पाली विनाउद्देश्य लर्खराउने नेताहरुको त्यो कामका लागि विल्कुलै क्षमता नभएका कारण जनताले प्रजातन्त्रको सही सदुपयोग गर्ने सुनौलो अवसरसमेत पाएका छैनन् । त्यसकारण आवाज बिलाउँदै जानुको साटो त्यो आवाजलाई अझ तिक्खर बनाउँदै लगेर वर्तमानका यी सारा अवरोधलाई हटाई हाल उपलब्ध भएको प्रजातन्त्रको जग बलियो बनाउँदै लैजाने काममा दत्तचित्त भएर लाग्न देशले आह्वान गरेको छ ।

दशबर्से जनयुद्ध सँगै लडेका विप्लवले प्रचण्डबाट भएका विभिन्न भ्रष्टाचारका पोल खोली आमजनतालाई जानकारी गराउँदै आएका थिए । उनका यी कामले गर्दा जनताले पनि उनीमाथिको विश्वास र भरोसाको मात्रा बढाउँदै लगेका थिए । तर आज आएर उनको गर्जनको आवाज तिनै सत्ता सञ्चालन गर्नेहरुको आवाजसँगै घुलमिल हुन पुगी मलीन हुँदै गएको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । सत्ताको लोभमा फसेर सत्ता हासिल गरेपछि जस्तासुकै कर्तुतका काम पनि गर्न तयार रहने हाम्रा राजनेता भनाउँदाहरुको रवैयाले मन झस्काएको छ । विप्लव जनमत सङ्ग्रहको मुद्दालाई अगाडि लिएर आउँदै थिए र आलङ्कारिक राजतन्त्र पनि चाहिन्छ भन्ने उनको मान्यता सुनिदै थियो । हाल देउवा सरकार गठनसँगै उनको आवाज किन बिलाउँदै छ ? भन्ने कुरा आ–आफ्नै विश्लेषणका विषय हुन सक्छन् ।आखिर जे भए पनि हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेर स्थापित हुन पुगेको प्रजातन्त्र हाम्रा लागि अपरिहार्य व्यवस्था भएको छ । यसलाई कसैले मास्न खोज्नुको साटो संरक्षण गरेर दह्रो बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । अहिले सत्तासीन भएका र प्रतिपक्षमा बसेका कसैले पनि यो काम कुशलताका साथ गर्न असम्भव देखिएको छ । युवा क्रान्तिका नायक ठान्दै विप्लवले यसको कुशल नेतृत्व गर्न सक्छन् भने आवाज नदबाई बरु उचो पार्दै अगाडि बढून् भन्ने आशय हो । यदि उनी यस काममा अगाडि लाग्न सकेर कुशलताका साथ भूमिका खेल्न सके भने उनको पछाडि लाखौँ जनताले उनलाई साथ दिँदै जानेछन् । होइन भने हामीले उपलब्ध गरेको प्रजातन्त्र केवल इतिहासका पानामा मात्र सीमित हुन पुग्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।