- बालकृष्ण मैनाली
एउटा सामान्य आँखाले नदेखिने जीवाणुले विश्वमा चालीस लाखभन्दा माथिको मानव जीवनलाइ हरण गर्यो । दश हजारभन्दा वढी नेपालीको हत्यारा बन्न पुगेको छ कोभिड नामको कीटाणु । विश्वमा नै कोभिड नियन्त्रणको लागि अथक् प्रयास भैरहे पनि त्यसले आजको दिनसम्म सार्थकता प्राप्त गर्न सकेको छैन । समयमा खोप उपलब्ध हुनु र सामाजिक दूरी कायम गर्दै, आ–आफ्नो जीवन जसोतसो निर्वाह गर्दै जानु विश्व मानवको नियति बन्न पुगेको छ । विश्व परिवेश कोभिड कीटाणुबाट आजित भैरहे पनि अन्ततः बढीसे बढी खोप उत्पादन गरी बिक्री वितरणदेखि दानदातव्यसम्म गर्नुपर्नेमा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुबीच अन्य अरु विकल्प तत्काललाई देखिँदैन । हाम्रो जस्तो अरु मुलुकका भरमा बाँच्न विवश बनाइएका देशहरु जनतालाई ऋणमा डुबाएर भए पनि खोप किन्नु वा दया देखाएर कसैले दिएको खोपीय दान स्वीकारेर हामीले सबै जनतालाई खोप उपलब्ध गरायौं भनी खबर बजारमा ढ्वाङ फुक्नुदेखि हामी जस्ता देशको अन्य विकल्प तत्काल छैन ।
देशको खबर बजारमा गएको हप्ता कानुनी र संवैधानिक लडाइँका नाउँमा एउटा सनसनी खबरले खबर बजार गर्माएको थियो । त्यो के थियो भने, देशको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश स्वयंले आफू प्रमुख भएकै निकाय न्यायापालिकामा आफ्नो लिखित जवाफ पेस गर्नुभयो भन्ने समाचारले खवरबजारमा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त गर्यो । यो विषयलाई लिएर अहिलेसम्म पनि तर्क–वितर्कहरुका शृङ्खलाहरु जारी छन् । स्वयं प्रतिवादी बनाइएका प्रधानन्यायाधीश आफ्नै मुद्दामा न्यायाधीशको रुपमा इजलासमा बस्न मिल्छ/मिल्दैन, बस्दा के हुन्छ ? यो विषयको गाम्भीर्यतालाई लिएर यो विषयमा अन्य न्यायाधीशहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा सुनुवाइको मार्गप्रशस्त गरिदिए के हुन्छ ? भन्ने विषयलाई लिएर गएको हप्ता देशको खबर बजार तातेको हो ।
भर्खरै न्यायपालिकामा देखिएका विभिन्न विकृतिहरुबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन न्यायपालिकाका प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । न्याय प्रदान गर्ने सिलसिलामा कुनै पनि हालतमा वा कुनै पनि बहानामा न्याय नमरोस् भन्नका लागिं अदालत सदैव चौकन्ना रहनै पर्दछ । देश संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको बेला वा कहिलेकाहीँ न्यायाधीशमा रहेको क्षमताको अभाव वा स्वार्थ बाझिएका कारणले यदाकदा गलत निर्णयहरु भएका हुनसक्छन् । त्यसबाट न्याय प्राप्त गर्ने व्यक्तिले वास्तविक र अर्थपूर्णरुपमा न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् र पैmसलाको आलोचना हुन थाल्छ । अदालतले गरेको पैmसलाको नकारात्मक आलोचना गरेमा मानहानिको मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था त छ, तथापि कतिपय अवस्थामा त्यसको पर्वाह नगरी जनस्तरमै फैसलाका बारेमा टीकाटिप्पणी भैरहनुचाहिँ त्यो अदालतको सुदृढीकरण र बेथिति हटाउने सवालमा कोसे ढुंगा साबित हुनसक्ने सम्भावना हो भन्ने कुरा पनि सँगसँगै बिर्सन मिल्दैन ।
जब कुनै अदालतले आफूले गरेको निर्णय आफैंले उल्टाउने परिस्थितिको सृजना हुन्छ । यससम्बन्धमा पहिला निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरुको योग्यता तथा क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्न जानु स्वाभाविक मानिन्छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा विशेष परिस्थिति सिर्जना नभई फरक–फरक खालको फैसला बजारमा आउन थाल्यो भने जनजनमा न्यायिक शुद्धताप्रति सन्देह पैदा हुनजान्छ, जुन अतिशयोक्ति होइन । जानेर वा नजानेर निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताले कानुन र संविधानको गलत व्याख्यामार्फत दिनुपर्ने निर्णय नदिएर अरुको न्याय प्राप्त गर्ने हक अधिकारमाथि अदालतले धावा बोल्यो भने अन्याय पर्ने व्यक्तिले गुनासो गर्ने स्थान त जनजनकै कोटरीमा हो ।
निर्विवाद सत्य के हो भने, हरेक क्षेत्र र त्यसको प्रयोगमा गुण–अवगुणका अवशेष हुन्छन् नै । आफूले राज्यबाट प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गर्ने सिलसिलामा प्रयोगकर्ताले सदुपयोग मात्र होइन जानी–जानी दुरुपयोग गर्ने, अञ्जानबस दुरुपयोग हुनजाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ र हुन्छ । कुनै पनि नियम कानुनको प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले सदुपयोग नै गर्छु दुरुपयोग होइन भन्ने मान्यतालाई आत्मैदेखि अंगिकार गर्नै पर्दछ । कम्तीमा न्यायिक निर्णय गर्ने निकाय र न्यायिक निर्णय दिने व्यक्तिले आफूलाई प्राप्त कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दा सदुपयोग नै गर्नेछन् भन्ने विश्वास तथा मान्यताबाट अभिपे्ररित भएर नै राज्यले संविधान तथा देशको कानुनमार्फत कानुनी अधिकारलगायत कतिपय अवस्थामा स्वविवेकीय निर्णय गर्न पाउने अधिकारसमेत न्यायिक संस्था तथा व्यक्तिलाई प्रदान गरेको हुन्छ । ती अधिकारको दुरुपयोग हुनासाथ जनता तथा सेवाग्राहीले दुःख पाइहाल्छन् । यस्ता कार्य कुनै पनि बहानामा हुन पुग्यो भने जनताको न्यायपालिका तथा निर्णयकर्तामाथिको विश्वास डगमगाउन थाल्छ ।
विशषेतः पछिल्लो समय देशमा जनजनले जे नहोस् भनी कामना गरेका थिए, जनजनको मत र कामनालाई रछ्यानमा मिल्काएर राजनीतिक अंशियारहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएपछि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्वले अग्र स्थान ओगट्दै गएको हो । हुन त देशको न्यायपालिकामाथि मात्रै होइन, राज्यका सबै अंगहरुमा यो वा त्यो नाउँबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा प्रहार गर्ने जमर्कोलाई देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले निरन्तरता दिइराखेका छन् । यस्ता प्रतिक्रियावादीहरुलाई निःशस्त्र पार्न जनजन असफल देखिइरहेका छन् । त्यसैको प्रतिफलस्वरुप देशको न्यायपालिकाभित्र पनि चरम स्तरको राजनीति प्रवेशले स्थान प्राप्त गरेकोमा प्रायः सबै सहमत देखिएका छन् ।
वास्तवमा राजनीति र न्याय छुट्टाछुट्टै विषय हुन् । न्यायालयमा राजनीतिले प्रश्रय पाउनु वा न्यायालयलाई यो वा त्यो नाउँबाट राजनीतिक रुचिहरुलाई आधार मानेर निर्णय गराउन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु भनेको देशलाई थप अस्थिरतातिर धकेल्नु नै हो । कुनै पनि संकटावस्थाबाट गुज्रिरहेको अनि निकास दिन गाह्रो भएको अवस्थामा र कतैबाट पार नलागेपछि जाने ठाउँ भनेको अन्ततः न्यायालय नै हो । विडम्बना ! विगतदेखि वर्तमानसम्मका स्वार्थपे्ररित क्रियाकलापहरुले गर्दा अन्तिम आस्थाको केन्द्र भनेर मानिदै आएको एउटा आशाको धरोहर न्यायपालिकालाई पनि राजनीतिक भुङ्ग्रोमा राखेर तौलिने प्रयास भैरहेको छ र त्यसको निरन्तरता दृश्य–अदृश्यरुपमा जारी छ । न्यायालयलाई जीवन्त राख्नको निमित्त सबै सरोकारवालाहरु सचेत हुनै पर्दछ । राज्यका सर्वोच्च अंगका प्रमुखहरुले आ–आफ्नोतर्पmबाट न्यायिक निरुपण वा न्यायिक कसीमा खरो उत्रिने सवालमा जान–अन्जानमा कुनै त्रुटि हुन गइहाल्छ कि भन्ने कुराको हर्दम चिन्तित भैरहनुपर्दछ भन्ने मान्यता त्यसै स्थापित भएको होइन । तथापि त्यो मान्यताबाट देशको न्यायपालिका बेलाबेलामा विचलित भइरहेको अनुभूति जनजनलाई छ । यसैको प्रतिफल व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको द्वन्द्व सिर्जना भएकोमा विमति राख्नुपर्दैन ।
देशमा पञ्चायतको अवसानपछि स्थापित गरिएका कुनै पनि तन्त्रात्मक व्यवस्थाका प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरुले न्यायिक स्वतन्त्रतका विषयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न कोही भन्दा कोही कम देखिएका थिएनन् र छैनन् । यसको निरन्तरता अझैँ जारी छ । यसको अर्थ पञ्चायत कालमा दरबारबाट हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो भन्ने होइन, मात्र त्यो बेला दरबारबाट मात्र हस्तक्षेप हुन्थ्यो भने यो बेला प्रत्येक दलका शासकहरु हस्तक्षेप गर्न लागिपरेका छन् । फरक त्यत्ति हो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म यो वा त्यो नाउँमा अदालतमा हस्तक्षेप गर्ने/गराउने प्रयासमा मुछिएका छन् । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्व शहरको सडक, गाउँको पाखादेखि देश–विदेशसम्म फैलिइसकेको छ । एउटा कुरा पक्का के हो भने, जति–जति यो विषय अदालतबाट पार लाग्न ढिला हुँदै जान्छ उति–उति अदालतलाई आ–आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न हतकण्डाहरुको यो वा त्यो नाउँबाट प्रयोग भैरहन्छ । यो कुराबाट अदालत तत्काल जोगिनुपर्दछ । साथसाथै यो मामिलामा अदालत जोगिन सफल भयो भने कम्तीमा भर्खरै प्राप्त प्रतिवेदन ढिलै भए पनि कार्यान्वयन चरणको शुरुवाती तहमा प्रवेश गर्यो भन्ने कुराको जनजनमा सन्देश फैलाउन मद्दत गर्दछ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनस्र्थापनका फैसलाबारे एकपक्षको असन्तुष्टि वर्तमानमा अझैँ जारी छ । प्रतिपक्षमा पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली अझैँ संसद्मा फैसलाबारे आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै छन् । आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा प्रतिपक्षको हैसियतले आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको रोस्टममा उभिएर न्यायपालिकाप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको जनजनले हेरिरहेका हुन्छन् भन्नेसमेतको ख्याल राखेको देखिएन । उहाँको आन्तरिक राजनीतिक असन्तुष्टि आफ्ना स्थानमा छुट्टै होलान्, तथापि उहाँले आफ्नो प्रस्तुतिमा आफ्नो पनि कारणले झन्डै दुई तिहाइको सरकार गिरेर पदच्यूत हुन पुगेको दोषको भागिदार आफूलाई पनि बनाएको र आत्मग्लानिको अनुभूति गरिएको उहाँको सम्बोधनमा देखिएन ।
कुनै पनि देश विकासको आधारलाई मापन गर्नुपर्दा उक्त देश न्यायिक सुशासनमा कत्तिको खरो उत्रेको छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ । न्याय खलबलिएको देशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । यही विचारलाई आत्मसात् गर्ने हो भने, न्यायपालिकाको कोटरीमा दल हो कि दलको कोटरीमा न्यायपालिका भन्ने विषय अहिले पनि जीवन्त रहेको छ । यदि दलको कोटरीमा न्यायपालिका हो भने वर्तमान न्यायपालिका विघटन गरिदिएर न्यायिक सम्बन्धी सबै कुरा गर्न स्थानीय निकायलाई बलियो बनाएर जिम्मेवारी दिए हुन्छ र स्थानीय निकायले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम मान्ने परिपाटी बसाले हुन्छ । होइन न्यायपालिकाको कोटरीमा दल हो भने न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न निर्ममतापूर्वक भर्खरै प्राप्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्दछ । साथसाथै न्यायपालिका आफूले गरेको निर्णयबाट दलीय स्वार्थमा वा कुनै पनि राजनीतिक अंशियारहरुको स्वार्थमा धक्का पुग्न जान्छ कि भन्ने चिन्तनबाट मुक्त हुनै पर्दछ । वर्तमानमा न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा देखिइरहेको द्वन्द्वलाई सकेसम्म चाँडै टुंगोमा पुर्याउनु अनिवार्य भैसकेको छ । अब यो मामिलामा विलम्ब गरिनुहुन्न । जनजन सकेसम्म यो विषय छिटो टुंगिन्छ भन्नेमा आशावादी छन् । बाँकी निर्णयकर्ताहरुको जुझारुपनमा ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)