कार्यान्वयनको कठघरामा निदाउँदै न्यायिक सुधारका प्रतिवेदन

बालकृष्ण मैनाली ।

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अदालत शुद्धीकरण समितिले देशको न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विसंगतिहरुका बारेमा सत्यतथ्य संकलन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन हालै न्यायिक नेतृत्वलाई सुम्पेको छ । हुन त देशको कुनै यस्तो निकाय छैन, जहाँ बेथितिले जरा गाडेको नहोस् । जब–जब बेथितिले उग्ररुप लिन्छ र जनजन कडारुपमा प्रस्तुत हुन थाल्छन् अनि मात्र ती आवाजहरुलाई मत्थर पार्न समिति गठनको नाटक रचिन्छ, सत्यतथ्य छानबिन गरिन्छ र प्रतिवेदन पेस गरिन्छ । अनि प्रतिवेदन पेस गरेको विषयलाई प्रतिवेदन दिनुपर्नेले दिएको र लिनुपर्नेले लिएको फोटोसमेत छापेर खबरबजारमा खबर सार्वजनिक गरिन्छ । यो देशको नियति नै बनेको छ ।

देशमा अहिलेसम्म विविध विषयहरुमा थुप्रै समितिहरु गठन भैसकेका छन् । कतिवटा विषयमा कतिवटा समिति गठन भए, गठन भएका समितिले के–कस्तो प्रतिवेदन दिए र समितिले दिएका सुझावहरु के–कति कार्यान्वयन भए भन्ने सवालमा देशको सत्ता सञ्चालन गर्ने पूर्वदेखि वर्तमानसम्मका कुनै पनि शासकहरुलाई सोध्ने हो भने सही सत्य जवाफ पाउन गाह्रो मात्रै होइन हम्मे–हम्मे नै पर्दछ र परिरहेको छ । समितिको प्रतिवेदनले अवस्थाअनुसार कसैलाई दोषी देखाउँछ त कसैलाई निर्दोष । त्यो स्वाभाविक हो तर कतिपय प्रतिवेदन त्यस्ता पूर्वाग्रही हुन्छन्, जुन निर्दोषीलाई दोषी करार गरेर दोषीलाई निर्दोषीमा रुपान्तरण गरिदिएका हुन्छन् । बेलाबेलामा यस्ता कुकृत्य नभएका होइनन् । इमानदारी किसिमको प्रतिवेदन त कार्यान्वयनको साँघुरो कठघरामा सदैव निदाएर बस्याबस्यै हुन्छ । कार्यान्वयनको रुप कस्तो छ भन्ने कुरा बाहिरका जनजनले छेस्को पनि अनुभूति गर्न पाउँदैनन् ।

यस्तै–यस्तै परिवेशमा अल्झिरहेको देशमा पछिल्लोपटक न्यायिक सुधारको लागि सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट प्रतिवेदन बुझेपछि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बचन दिनुभएको कुरा खबर बजारमा सार्वजनिक भएको छ र केही बुँदा सार्वजनिक पनि भएको छ । तथापि न्यायिक सुधारको विषयमा यो नै पहिलो प्रतिवेदन भने होइन । न्यायिक सुधारको लागि भनेर योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै समितिहरु गठन गरिएका थिए । ती समितिहरुबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरुमा पनि अधिकांशरुपमा तिनै कुराहरु समेटिएका थिए, जुन कुराहरु वर्तमान समितिले पनि समेटेको छ भन्ने कुराहरु सम्बन्धित जानकारहरुबाट र पहिलाका समितिहरुमा रहेका सदस्यहरुबाट पनि खबर बजारमा सार्वजनिक भएको छ । पहिलाका प्रतिवेदनहरुले पनि अधिकांशरुपमा अहिले देखाइएका विकृतिहरु पनि चित्रण गरिएकै हो भने अघिल्लो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न केले छेकेको थियो र यो समिति गठन गरेर प्रायः उही कुरा किन दोहो¥याउनुप¥यो भन्ने जनजनको आंशकामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँचाहिँ छैन ।

प्रधानन्यायाधीशको पदमा चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई काम गर्ने अवधि अभैm प्राप्त छ । विगतको तुलनामा भन्दा लामो अवधिसम्म न्यायपालिकाले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व प्राप्त गरेको अवसर हो यो । झन्डै चार वर्ष अवधिसम्म सेवा प्रदान गर्ने अवसर प्राप्त गरेका प्रधानन्यायाधीशले इमानदारीपूर्वक चाहने हो भने न्यायपालिका र न्यायिक शुद्धता पूर्वावस्थामा फर्किन कत्ति पनि बेर लाग्ने थिएन भन्ने आशा प्रायः जनमत तथा सेवाग्राहीले गरेका थिए । जनमत र सेवाग्राहीले गरेको त्यो आशा आजको विन्दुसम्म आइपुग्दा देशको न्यायपालिकाबाट सत्यतामा रुपान्तरण भएको अनुभूति जनजनलाई हुन सकेन । वास्तवमा न्यायिक बेथितिलाई सत्यतामा रुपान्तरण हुन प्रत्येक बेथितिमा कठोर प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ । जबसम्म आफ्ना र आफन्त अनि स्वार्थ केन्द्रित कार्यहरुमा रमाउने प्रचलन कायम रहिरहन्छ तबसम्म यस्ता र यस्ता खाले प्रतिवेदनले कुनै निष्कर्ष र सही नतिजा निकाल्न सघाउ पु¥याउँदैन । गलत भएको देखिएको अवस्थामा आफन्तकै विरुद्धमा भए पनि कठोर निर्णय लिन सक्ने साहसी नेतृत्वको अदालतमा मात्र होइन सबै ठाउँमा आवश्यक छ ।
अदालतमा त्यस्तो किसिमको नेतृत्वको आवश्यकताको अनुभूति भएको धेरै समयदेखि हो । प्रायः हरेक क्षेत्रका वर्तमान नेतृत्वले म गर्न चाहन्छु तर यसले र उसले रोकिदिन्छ भन्ने गुनासा पनि यदाकदा नदेखिएको र नसुनिएको होइन । नेतृत्व तहले त्यस्ता गुनासो पोख्ने नै होइन । कस–कसले रोक्न खोजेको हो त्यसका विरुद्ध पनि कठोर प्रहार गर्न सक्नुपर्दछ । अहिल्या नामको भारतीय टेलिसिरियलबाट आफन्त मात्रै होइन आफ्नै छोराले गल्ती गरेमा पनि बाबुले कठोर निर्णय लिनुपर्छ भन्ने शिक्षा लिन सकिन्छ । जसमा राजाले आफ्नै छोरोेलाई युवराज भएको दम्भमा शिक्षा दिने गुरुमाथि अपमानजनक व्यवहार गरेका कारण सात वर्षसम्म राज्यबाट च्युत गराई कठोर दण्ड दिएका थिए । हुन त यो सिरियल भारतीय हो । त्यहाँ पनि यी सन्देश लागू गर्न त्यहाँको सरकार असफल नै देखिएको छ भने नेपालमा त्यो सन्देशले तत्काल काम गरिहाल्छ भन्ने कल्पना गर्नु तत्कालको लागि मूर्खताबाहेक केही होइन । तथापि सन्देश ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता भएको नेतृत्व प¥यो भने नसक्नेचाहिँ होइन ।

त्यति बेला वर्तमान प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएको भोलिपल्टै देशका तीनवटा राष्ट्रिय छापाहरुमा न्यायपालिकासम्बन्धी नै आलेखहरु एकैसाथ प्रकाशित हुन पुगेका थिए । ती आलेखकर्ताहरु कानुनको शासनलाई जगैदेखि बलियो बनाउने पक्षधरहरु नै थिए । प्रथम महिला पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीदेखि सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका आलेखहरु त्यति बेला पनि सार्वजनिक भएका थिए ।

त्यसको साथसाथै त्यति बेला न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थालाई सुधार गरिनुपर्ने सम्बन्धी सम्पादकीय आलेखहरु पनि प्रशस्त छापिएका थिए । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले पदभार ग्रहण गरेपश्चात् सञ्चारमाध्यमलगायत विभिन्न अनौपचारिक र औपचारिक बैठकहरुमा न्यायपालिकामा बृहत् सुधारको खाँचो रहेको र विभिन्न आवरणमा भूमिका खेलिरहेका बिचौलियाहरुविरुद्ध कठोर पाइला चाल्दै कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रलोभनविना न्यायपालिकालाई वास्तविक न्यायपालिकाकै रुपमा रुपान्तरण गराइछाड्ने प्रतिबद्धता अभिव्यक्त भएको थियो । त्यति बेलाका अभिलेखहरु साक्षी किनाराका रुपमा दर्ज भएर अभैm पनि उभिइरहेका छन् ।

त्यो बेला न्यायिक शुद्धताको विषयलाई लिएर एउटा यस्तो समाचार खबर बजारमा सार्वजनिक भएको थियो, जसले झन्डै–झन्डै अबचाहिँ न्यायपालिका बेथितिविरुद्ध खरो उत्रिँदै छ है भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको थियो । ‘न्यायाधीशहरु जिम्मेवारीमुक्त’ भन्ने शीर्षक र यसैसँग मिल्ने किसिमको शीर्षकको समाचारले त्यो बेला छापा, विद्युतीय र सामाजिक सञ्जालमा अघाउन्जेल स्थान ओगट्यो । अवैधरुपमा चोरी निकासी भएको ३३ किलो सुन तथा सनम शाक्य हत्या काण्डसँग सम्बन्धित मुद्दाको विषयमा पेसी र सुनुवाइ व्यवस्थापनसम्बन्धमा भएका सम्भावित न्यायिक त्रुटिहरुलाई लिएर छानबिन गर्ने प्रयोजनको निमित्त भनि उच्च अदालत विराटनगरका पाँचजना न्यायाधीशहरुलाई अनुसन्धानको लागि न्यायपरिषद्मा तानिएको उक्त समाचारको सार थियो । यसै विषयलाई लिएर यस मामिलामा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीशलाई पनि जिम्मेवारीमुक्त गरी न्यायपरिषद्मा हाजिर गराइएको कुरा पनि सार्वजनिक भएको थियो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको आफ्नो पद बहालीपश्चात् न्यायपालिकामा देखिएको, भएको र हुनसक्ने विकृतिहरुलाई निमिट्यान्नै पार्ने उद्देश्यबाट गठन भएको सूक्ष्म निगरानी समितिको प्रतिवेदनको आधारमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याइएको कारण जनाइएको थियो ।

अदालतभित्र राजनीतिले प्रश्रय पाउँदै गरेको अवस्थामा ससंदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपश्चात् पनि वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई त्यति बेला सरकारलाई प्रतिनिधित्व गरेका दलको सदस्यबाटै प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदनको निर्णय हुनुमात्रै अन्तिम होइन गडबड गरेमा अन्य विकल्प पनि छन् भनी अप्रत्यक्षरुपमा महाभियोगको हतियार देखाएर प्रभावित गराउन खोजेको कुराले पनि त्यति बेला सर्वाधिक चर्चा पाएको थियो । विभिन्न दलका नेतृत्वहरुले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राखिनुपर्दछ, कुनै पनि प्रकारको दबाब र हस्तक्षेपबाट न्यायिक क्षेत्रमा विचलन आउन दिइनुहुँदैन भन्ने कुराको जति झ्याली पिटाइएको भए तापनि त्यसको सार्थक नतिजा प्राप्त नभइरहेको अवस्थामा सत्तासीन दलका सदस्यबाट खबरदारी गर्ने नाममा महाभियोगको दण्डामार्फत तर्साउने कामचाहिँ भएकै थियो ।
हो, वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबाट सर्वोच्चको तत्कालीन न्यायाधीशको हैसियतले र प्रधानन्यायाधीश भैसकेपछि पनि न्याय निरुपण गर्ने सवालमा उहाँबाट भएका केही फैसलाहरु विवादित देखिएका थिए । केही फैसलाहरुमा देखिएका विरोधाभासहरुबारे त्यति बेला छापामा निकै चर्चा–परिचर्चा भएका थिए र आजपर्यन्तसम्म पनि सर्वोच्चबाट भएका केही फैसलाहरु विवादको घेराभित्र रहेको समाचारहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । पद बहालीपछिको शुरुवाती कालमा कहिलेकाहीँ कसैले कतै जानी वा नजानी बाटो बिराएर कोही–कसैबाट केही त्रुटि हुन गएको रहेछ भन्दैमा भविष्यमा पनि राम्रो गर्दै गर्दैन भनेर मान्यता राख्नुलाई उचित मानिदैन । यदि त्यस्ता व्यक्तिले मन, बचन र कर्मबाट आफूबाट पूर्वावस्थामा भएको त्रुटिलाई आत्मसात् गर्दै पुनः नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धतासहित लागिपर्‍यो भने पक्कै पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा ठूला–ठूला परिवर्तन ल्याउन सक्छ, यसमा विमति छँदै छैन भन्ने तर्कमार्फत पनि न्यायिक क्षेत्रमा हुने विकृतिलाई निर्मम प्रहार गर्न जनजनले वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको मनोबल बढाउन भूमिका खेलेकै हुन् ।

यही आलेखकर्ताजस्ता कालो कोटधारी वरिष्ठ व्यक्तित्वहरुले विद्युतीय सञ्चारमाध्यममै हाकाहाकी ‘न्यायाधीशहरुले घूस खान्छन्, मैले पनि खुवाएकै हो’ भनी पटक–पटक सम्बोधन गर्दा पनि वास्तविकता के–कस्तो हो त भन्ने कुराको छानबिन भएको जनजनले कहिल्यै जानकारी पाएनन् । अन्तर्वार्ताकै दौरानमा कस–कसले अथवा कुन–कुन न्यायाधीशले घूस खाएका छन् भन्न मिल्छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा त्यो भनेमा आफू पनि नरहने र पत्रकार पनि नरहने भनी दिएको जवाफलाई सत्यताको कसीमा मान्ने हो भने न्यायपालिकाको विकृति कस्तोसँग झाँगिएको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । तथापि सम्माननीयज्यूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेदेखि लिएर कार्यान्वयन गर्नेसम्मका कुराहरुको प्रतिबद्धता देखाउनुभएकोले आशा गरौं प्रायः सबै निदाउने गरेका न्यायिक प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनको कठघराबाट बिउँझेर बाहिर निस्कनेछन् र न्यायिक बेथितिमाथि निर्मम प्रहार गर्ने तहमा आउनेछन् ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)