न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।
नेकपा एमाले नेतृत्वको केन्द्रीय सरकार ढाल्ने मुख्य भूमिकामा रहेको माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध फेरि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न तयारी थालेको छ ।
केन्द्रमा नेकपा एमालेको सरकार ढलेसँगै केपी ओलीनिकट मानिएको प्रदेश सरकार ढाल्ने तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र लागिपरेको हो । केही अन्यौलता र तीव्र ध्रुवीकरणबीच पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा प्रदेशका दलहरुका आआफ्नै बुझाइ एवम् दृष्टिकोण छन् ।
बागमती प्रदेश माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा गरेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले बागमती प्रदेश सरकारको आयु केही दिनमात्र भएको दाबी गर्नुभयो । ‘ओलीविरुद्ध सबैजना लड्दै आएका छन् । यसमा हामीलाई नेपाली कांग्रेसका साथै एमाले माधव नेपाल पक्षका सांसद्हरुले पनि अवश्य साथ दिनु हुनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो–केही दिनमा नयाँ सरकार बन्नेछ ।
प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रवक्ता प्रभात लामाले बागमती प्रदेशमा बहुमतको सरकार एमालेको रहे पनि एमालेभित्रको तीक्तताका कारण गर्दा कमजोर हुँदै गएकाले एमाले ‘विभाजन’ पछि बागमती प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बन्नसक्ने जानकारी दिनुभयो ।
‘हामी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा छैनौ । तर, नयाँ सरकार बन्न सक्ने हाम्रो ठम्याईं हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका हिसाबले कमजोर भएको प्रदेशको सरकार एमाले ‘विभाजन’ ले झन् कमजोर हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गराउन साथ दिनुभएकी माधव पक्षकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले अविश्वास प्रस्तावका विषयमा नसोचिएको बताउनुभयो । उहाँले बागमती सरकार ढाल्न कसरी लाग्ने वा नलाग्ने तयारी नगरिएको बताउनुभयो । ‘हामीले पहिले पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौं । तर, नमज्जाले फिर्ता लिनुपर्यो । त्यसैले यसपटक हामीले तयारी गरेका छैनौं । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सरकारलाई साथ दिएका थियौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेकपा एमाले संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि समिति निर्माण गर्न बसेको बागमती प्रदेशको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले विगतका कमीकमजोरी त्यागेर अघि बढ्नुपर्ने धारण व्यक्त गर्दा माधव नेपाल समूहकी प्रदेशसभा सदस्य शाक्यले नेकपा एमालेलाई बलियो बनाएर अघि बढाउन र पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिइएको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलनको उपलब्धिलाई लत्याएर विधि र विधान मिच्दै अघि बढ्दा कम्युनिष्ट पार्टी धरासयी बनेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । नेकपा एमालेलाई जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिए पनि सरकारले जनता हितमा काम गर्न नसकेको दाबी गर्दै उहाँले निषेधको राजनीति त्यागेर सबैलाई समेट्नसक्ने नेतृत्व वर्तमान कम्युनिष्ट पार्टीमा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा नेतृ शाक्यले प्रदेश सरकार ओलीकै बाटोमा हिँड्न थालेकाले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । प्रदेश सरकारको कामप्रति धेरै प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उहाँले पटकपटक सच्याउने प्रयास असफल भएको बताउनुभयो ।
‘पौडेल नेतृत्वले प्रदेशको औचित्य स्थापित हुने गरी काम गर्न सकेको छैन । विकास बजेटसमेत खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेशका बासिन्दाले प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्,’ विवेकशील साझाका सांसद् रमेश पौड्यालले भन्नुभयो–कोभिड र बाढिपहिरोको मारमा प्रदेशका नागरिक छन् । सरकार निदाएको छ । यस्तो परिवेशमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए हामी पार्टी र संसदीय दलमा छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिन्छौं ।
तर, नेकपा एकमाले बामगती प्रदेशका सचेतक दीपक निरौलाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिए सरकार जवाफ दिन तयार रहेको दाबी गर्नुभयो । संवैधानिक हिसाबले प्रतिपक्ष माओवादी र कांग्रेसले पछिल्ला राजनीतिक घटनाबाट उत्साहित भएर प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याए राम्रो हुने चेतावनी दिनुभयो ।
‘उहाँहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल गर्न अहोरात्र खटिनुभएको थियो । तर, सक्नुभएन । उहाँहरुले एकदिन सदनमा बोल्ने प्लेटफर्म खोज्नुभएको हो । हामी त्यसको पनि जवाफ सजिलै दिनेछौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेकपा एमालेका माधव नेपाल पक्षका २२ सांसद् र माओवादी केन्द्रका २३ सांसद्समेत ४५ सांसद्ले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पुस १० गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । एमाले सांसद्हरुले फिर्ता लिए पनि नेकपा माओवादीका सांसद्हरुले भने अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनुुभएको छैन । काठमाडौंस्थित प्रदेश पार्टी कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेपछि एमालेका हस्ताक्षरकर्ता पछाडि हटेका थिए ।
‘केन्द्रीय निर्देशनअनुसार अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन । त्यसकारण सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिने निर्णय गरिएको थियो,’ माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता/ पूर्वमन्त्री जम्कट्टेलले भन्नुभयो ।
बागमती प्रदेशसभामा १ सय १० सदस्य छन् । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ५६ सांसद् छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका ३, राप्रपाका २, नेमकिपाका २ र स्वतन्त्र सांसद् १ जना छन् । नेकपाका ८० सांसद्मध्ये केपी ओली पक्षका सभामुखसहित ३४ जना छन् ।