दीपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आम सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धि विधेयक २०७७ संशोधन गर्न माग गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता गरेको आम सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धि विधेयक २०७७ प्रेस तथा स्वतन्त्रतामैत्री नभएको भन्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर परिमार्जन गर्न माग गरेको हो ।
महाँसघको कर्णाली प्रदेश समितिले बिहिबार कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाही र कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीता नेपालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यता विपरित रहेकोले परिमार्जन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको नेपाल पत्रकार महाँसघ कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष देवीराम देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
विधेयकको परिच्छेद ३ मा व्यवस्था भएको सूचना प्रविधी तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री र सदस्यहरुमा सरकारकै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु रहने प्रावधानको बिरोध गरेको अध्यक्ष देवकोटाले वताउनुभयो । पत्रकारीता क्षेत्रमा क्रियाशिल स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरेको व्यक्तिलाई परिषद्को नेतृत्व दिनुपर्ने, कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधानहरुलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने, आम सञ्चार प्रतिष्ठानमा नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न पनि माग गरिएको देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाही र कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीता नेपालीले महासंघले उठाएका विषयहरुलाई आफूले गंभीर रुपमा लिएको पत्रकार महासंघका मागहरु पुरा गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । महासंघका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले सरकारको कदम सकारात्मक भएपनि विधेयकका केही प्रावधान प्रेसमैत्री नभएकाले त्यस्ता प्रावधान सच्याउन आग्रह गर्नुभयो ।