नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अस्वीकार गर्दै यही असार १६ गते १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक बोलाएको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक बोलाएको हो । एमालेले असार १६ गतेका लागि बोलाइएको महाधिवशेन आयोजक कमिटीको बैठकमा नेपाल समूहका नेताहरू भने सहभागी नहुने भएका छन् । नेपाल समूहकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुनुको अर्थ नरहेको नेपाल समाचारपलाई बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपालाई वैधानिकता नदिने निर्णय गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फरक–फरक पार्टी भएको फैसला गरेलगत्तै फागुन २८ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो । गत जेठ २७ गते सर्वोच्चले एमालेको १०औं महाधिवशेन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने फैसला गरेको थियो । ओली पक्षीय स्थायी कमिटीको बैठकले महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक बोलाएर सर्वोच्चको फैसलालाई अस्वीकार गरेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले आरोप लगाएको छ ।
तर, एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई बदर गराउन एमाले भ्याकेटमा गइसकेको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो– ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी एकीकरण र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७५ ले स्पष्ट शब्दमा त्यसको दफा २ को परिभाषा खण्डमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी भन्नाले के–के बुझाउँछ भनेर सविस्तार उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा पार्टीको कार्यकारिणी कमिटी, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, तदर्थ समिति आदिको बारेमा उल्लेख छ ।’ उहाँले महाधिवेशन आयोजक समितिको गठन दलकोे आन्तरिक विषय भएको जिकिर गर्दै गर्नुभयो ।
‘दलहरूले आफ्नो पार्टी प्रमुखलाई कसैले अध्यक्ष, कसैले सभापति भन्छन्, कसैले महासचिवलाई प्रमुख मान्छन् । यो दलहरूको आन्तरिक प्रबन्ध हो । दलहरूको यो प्रबन्धलाई सर्वोच्चको फैसलाले बेवास्ता गरेको छ । अतः यो त्रुटिपूर्ण छ । हामी यसको कानुनी प्रतिवाद गर्नेछौं ।’ –प्रवक्ता ज्ञवालीले भन्नुभयो ।स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको प्रयासका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अध्यक्ष ओलीले बैठकमा पार्टी एकताका लागि आफू हदैसम्मको लचिलो हुँदा पनि नेपाल समूह विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर पार्टीलाई विभाजित गर्ने खेलमा लागेका कारण, चाहेर पनि एकता बचाउने कोशिस कमजोर हुँदै गएको बताउनुभएको थियो ।उक्त बैठकले पार्टी एकताका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेको संस्थापन पक्षभित्र पार्टी कमिटीलाई जेठ २ मा फर्काउने र आवश्यक परे महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गरेर एकताको वातावरण निर्माण गर्न अध्यक्ष ओलीमाथि नेताहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । तर, माधव नेपालले विपक्षी गठबन्धन नछाड्ने अडान दोहो¥याएकाले एकता प्रयास कमजोर हुँदै गएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको स्रोतको दाबी छ ।
पार्टी एकताका लागि हरसम्भव प्रयास भइरहेको बताउँदै प्रवक्ता ज्ञवालीले पार्टी एकता बचाएर मात्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न सकिने, राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन सकिने तर एमाले कमजोर हुँदा प्राप्त उपलब्धि नै संकटमा पर्न सक्ने बताउनुभयो ।एमालेलाई नै विभाजित गर्न खोज्ने, आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न खोज्ने, प्रतिपक्षलाई काँधमा बोकेर हिँड्ने काम कतिपय नेताहरूबाट भइहरेको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सीमित नेताहरूको मात्र यस्तो चाहना होला । सिंगो पार्टी र कार्यकर्ताको यो चाहना छैन ।’ उहाँले आशा अझै नमारेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘हामी एकताकै पक्षमा छौं, तर केही नेताहरूले कुन बाटो रोज्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ ।’
थापा समूहले बुझायो ५ सय ६० जनाको नाम
एमालेको १०औं महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् विस्तार गर्ने भएको छ । हाल १ हजार १ सय ९९ सदस्य रहेको परिषद्मा पूर्वमाओवादीको रामबहादुर थापा समूहले आफ्नो तर्फबाट ५ सय ६० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।शनिबार थापाको नेतृत्वमा बसेको पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूको बैठकले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्मा पठाउने ५ सय ६० जनाको नाम टुंगो लगाएको थियो ।
एमालेका नेता मणि थापाका अनुसार १६ गते बस्ने आयोजक समितिको बैठकले परिषद्मा ती नाम थप गर्नेछ । गत पुस ५ मा संसद् विघटन गरेपछि ओलीले १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउनुभएको थियो । तर, दोस्रोपटक संसद् विघटन गर्ने बेलासम्म आइपुग्दा उक्त सदस्य संख्या घटाएर २ सय ६४ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाइएको थियो । शुरूमा केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइएका १ हजार १ सय ९९ मध्येका बाँकीलाई राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य बनाइएको थियो । परिषद्मा केन्द्रीय सदस्यहरूसमेत पदेन सदस्य हुने भएकाले हाल एमालेको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय नै छ ।