नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
संघीय सरकारले बजेट ल्याएको १५ दिन प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का निम्ति अनुमानित आय व्यायसहितको बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशका केही कार्यक्रमबाहेक सबै प्रदेशले कोभिड–१९ को संक्रमण न्यूनीकरण, उपचार तथा खोप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरूसँग यसपटक चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेको रकम पनि उल्लेख्य रहेको पाइएको छ । लगातार दुईवटा आर्थिक वर्षमा कोरोनाको कहर रहेको तथा राजनीतिक द्वन्द्व पनि कायमै रहेका कारण होला कुनै पनि प्रदेशको बजेट फरक ढंगका छैनन् । अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम योजनाहरू विगतकै निरन्तरता रहेको पाइन्छ ।ण्
प्रदेश १: बजेट ३२ अर्ब
हरिहर नेपाल, विराटनगर
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपियाँको बजेट पेस गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका निम्ति गत वर्ष ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले मंगलबार प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब १६ करोड अर्थात ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ३ अर्ब २२ अर्थात ४६ दशमलव ३ प्रतिशत बजेट विनियोजन रहेको छ ।
स्थानीय तहतर्फको वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात १० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । बजेटको स्रोत जुटाउन आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख र समपुरक अनुदान एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदान ५९ करोड ३३ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय रु। राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख खर्च बेहोरिने छ । अपुग रकम मौजुदा रकमबाट २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख जोहो लक्ष्य छ ।‘स्वच्छ सुखी प्रदेश’को नारालाई सार्थक बनाउने नीतिअनुरूप सरकारले कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानले चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान छ । १२ दशमलव प्रतिशत खर्च वृद्धि भएको र एक अर्ब ९३ करोड वित्तीय अनुदान थप भई ४० अर्ब ८९ करोड बजेट रहेकोमा चालू आवको जेठसम्ममा संघीय सशर्त अनुदान थप हुँदा ४२ अर्ब कायम भएको छ । कुल विनियोजनको ४० प्रतिशत खर्च भएको र ६० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २८ अर्ब प्राप्त हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
कोभिडबाट नागरिकको रक्षा गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार, परीक्षणको दायरा बढाउने, उपचार, यन्त्र उपकरण, खोपको प्रबन्ध, स्वास्थ्यकर्मी परिचालनमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ । स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण समानीकरण र समपुरकमा गत वर्षकै कायम गरिएको छ । कोभिडसंँग सम्बन्धित उपचार, नियन्त्रण आदिका लागि ४४ करोड विनियोजन गरेको छ । साना तथा ठूला उद्योगमा परेका असरलाई मध्यनगर गरी आपतकालीन राहत, सहुलियत र पुनरुउत्थान गर्ने, पर्यटनमा परेको असरसमेत मध्येनजर गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मेची अस्पतालमा २ सय बेड विस्तार अक्सिजन विस्तारका लागि प्रदेशभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाममा जटिल र संक्रामक रोगको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आर्युवेदिक चिकित्सालयलाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । विद्यालय तथा सुधारका लागि २३ करोड ४९ लाख विनियोजन भएको छ । मुख्यमन्त्री उद्यमशीलता कार्यक्रमको लागि १० करोड, मेरो कृषि मेरो गौरवतर्फ ५ करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका लागि १८ करोड बजेट तथा एकीकृत पर्यटन कार्यक्रम, प्रदेशका कर्मचारीलाई १० दिन पर्यटन काज दिइने बजेटमा उल्लेख छ । पर्यटनतर्फ सरकारले ८३ करोड ३८ लाख, वनतर्फ १ अर्ब ३६ करोड, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारतर्फ तथा यातायातर्फत १३ अर्ब २१ करोड, ऊर्जा र सिँचाइमा ३ अर्ब १५ करोड विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश २: पौने ३४ अर्बको बजेट
कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवले बजेटमा चालू खर्चतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश २ सरकारले स्वर्गीय महेन्द्रनारायण निधि आवास योजनाका लागि २० करोडमा ६ सय ४० परिवारका लागि आवासको व्यवस्था गरिने भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश २ सरकारले २ अर्ब ३५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै ६७ करोड २० लाख रूपियाँ विनियोजन भएको छ । चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि १८ करोड ३६ लाख, सडक किनारमा ग्रिन बेल्ट निर्माण गर्न ७ करोड ३८ लाख विनियोजन भएको भएको छ ।यसैगरी प्रदेश २ का सम्पदाहरुको संरक्षणका लागि १५ करोड, हरित एवं स्वच्छ प्रदेशको सपना सकार गर्न १६ वटै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा पार्क निर्माण गर्न १६ करोड र फन पार्क निर्माणका लागि १० करोड रूपियाँ विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ३१ करोड र बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानका लागि २० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश: ५७ अर्ब ७२ करोड बजेट
रोशन पराजुली, हेटौंडा
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपियाँको बजेट पेश गरेको छ । उक्त बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ६ अर्ब ३० करोड बढी हो ।
प्रदेश सभामा मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार तथा पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । कुल विनियोजनमा चालूतर्फ ४५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ प्रतिशत रहेको छ । बजेटका स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपियाँ, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख ३१ हजार रुपियाँ, संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानमा प्राप्त हुने १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख रुपियाँ, विविध प्राप्ति १ अर्ब ५ करोड ९ लाख ९६ हजार र चालू आर्थिक वर्षको राजस्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशका स्थानीय तहहरुबाट प्रदेश विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम प्रस्ताव भएका ९१ वटा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विशेष अनुदानतर्फ ४२ करोड रुपियाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।त्यस्तै प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार र उपकरण खरिदमा २ अर्ब ४२ करोड बजेटजस्ता आर्थिक पुनस्र्थापनाका कार्य सञ्चालनका लागि २ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड खोप कार्यक्रम’ संचालन गर्न २ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । कोभिडका कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकालाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मासिक ३ हजारका दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य कारणबाट आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकालाई मासिक २ हजारका दरले सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।निषेधाज्ञाका कारण कर, दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना समयमा तिर्न नसकेकाकालाई सम्बन्धित जिल्लामा पूर्णरुपमा निषेधाज्ञा हटेको मितिले ६० दिनभित्र दाखिला गरे तोकिएबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर र शुल्कबाहेक थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘एक विद्यालय–एक नर्स’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रदेश राजधानी हेटौडामा पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनामार्फत् सरकारी कार्यालय भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकलगायत विकासका पूर्वाधार निर्माणका लागि ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न ७५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सुरुङमार्ग निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा शुरु गरिने छ ।
गण्डकी प्रदेश:३० अर्ब ३ करोड
विजय नेपाली, पोखरा
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का निम्ति गण्डकी प्रदेशको बजेट ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपियाँ रहेको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ४ अर्ब कम हो ।मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मंगलबार प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालूतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख, पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु भएका परिवारलाई ५० हजार राहत तथा आमा बुबा गुमाएकालाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले स्तन क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर तथा पाठेघर मुखको क्यान्सरको शल्यक्रियामा लाग्ने खर्च समेत आफैंले व्यहोर्ने भएको छ । प्रदेशका हरेक जिल्ला अस्पतालमा आँखा, डायलाइसिस र जेष्ठ नागरिक वार्ड बनाउन बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैया र धौलागिरि अस्पताललाई २ सय शैयाको जेनेरल अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्ने भएको छ । गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई ५० शैयाको स्तरोन्नति गर्ने, गण्डकी विश्वविद्यालयमा ३५० शैयाको जनरल, ५० शैयाको मुटु रोग, ५० शैयाको अर्बुद र ५० शैयाको मिगौला रोगको उपचार हुने शिक्षण अस्पतालको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । क्यान्सर, मुटु रोग, पार्किन्सन, मिर्गौलको उपचारमा गरिब विपन्नलाई सहयोग गर्ने गरी मासिक ४ हजार उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा हरेक नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिइने भएको छ । प्रदेशले सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ५ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्र्च स्रोतमध्ये संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, समपुरक अनुदान ८७ करोड ३६ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड ९० लाख रुपियाँ रहेको छ । यस्तै राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख, रोयल्टीवापत प्राप्त हुने ३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजार रुपियाँ व्यहोर्दा ४ अर्ब १० करोड रुपियाँ न्यून हुनेछ । उक्त न्यून बजेट पूर्ति गर्न चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित २ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र सरकारको ऋणबाट १ अर्ब व्यहोरिने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश: ४० अर्ब ९५ करोड
यमलाल भुसाल, बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मंगलवार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को लागि ४० अर्ब ९५ करोड १७ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बजेट चालूतर्फ २४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोडको बजेट पेश गर्नुभएको छ ।कोरोना नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले ‘कोभिड फस्र्ट’ नीति लिएको छ । ‘बचौं बचाऔं’ भन्दै कोरोना नियन्त्रण, उपचार र स्वास्थय पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिने गरि बजेट ल्याइएको छ । प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरिएको छ । स्थानीय तहमा किसानलाई प्राविधिक पहुँच पु¥याउनका लागि ३३ करोड बजेट छ्टइएको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टकृत अस्पतालका रुपमा विकास गर्न २५ करोड बजेट छुटाइएको छ भने राप्ती अस्पताल दाङको डीपीआरको कामका लागि पनि बजेट विनियोजन भएमने छ । जिल्लास्तरका सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने, कोभिड बिरामीको निःशुल्क उपचार र स्तरीकरण गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । मृगौला पीडित रोगीका लागि २ लाख र १६ वर्षमुनीकालाई १ लाख दिने भएको छ ।सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश: ३६ अर्ब ५४ करोड बजेट
दीपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७८-७९ को लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार र चालूतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ हजार ७० हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार तथा बजेटको खर्र्च स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड, चालू आवको बाँकी रकम १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडवापत प्राप्त हुने ७ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख रहेको छ । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब १४ करोड २१ लाख र सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ९८ करोड ७७ लाख तथा संघबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान वापत ८१ करोड ३५ लाख, विशेष अनुदान वापत ६१ करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । साथै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनको लागि २ करोड नौ लाख ५५ हजार स्रोत परिचालन हुने अनुमान छ ।
प्रदेश सरकारले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत सुविधासहितको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, सबै अस्पतालमा शववाहन र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, दैलेखको राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना, जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा प्रदेश आन्दोलनमा शहीद तथा घाइतेका छोराछोरीलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।