पेशल आचार्य
यो साता राजधानीलगायत देशैभरि बाक्लो तुवाँलो लागेको छ । चैतको मध्य हुन लाग्दासमेत बिहान चिसो हट्न सकेको छैन । दिउँसो धूलो–धुवाँ र राति फुङ्ग उडेको वातावरणले मानिसको मन उदास बनाइदिएको छ । जान्नेबुझ्नेहरूले राजधानीको तुवाँलोलाई ‘घातक तुवाँलो’ घोषणा गरेका छन् । एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्युआई) १५० भन्दामाथि भएमा अस्वस्थ मानिन्छ तर राजधानीमा गएको शुक्रबार सो मापन ४७० सम्म पुग्यो ।बिहीबार ४५ जिल्लाका ४ सय ७९ र शुक्रबार ५४ जिल्लाका ४ सय ३७ स्थानमा डढेलो लागेको दक्षिण एसियाली डढेलो नियन्त्रण सञ्जालको तथ्याङ्क रहेको छ । यो अवस्थामा धेरै विज्ञका धेरै प्रतिक्रियाहरू आए । ‘हावा वा पानीविना प्रदूषण हट्न गाह्रो हुन्छ’, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेल भन्छन् ।
त्यसैगरी वातावरणविद् भूषण तुलाधर भन्छन्, ‘एक्युआई ३०० नाघ्नु स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हो र यो अवस्थामा विपद् घोषणा गरिनुपर्छ । पुसमा पनि प्रदूषण निकै बढेको थियो, बारम्बार यस्तो हुनु पक्कै राम्रो होइन । काठमाडौँमा पहिलेदेखि नै बढी प्रदूषण थियो, अब सोच्नुपर्ने बेला आयो ।’ स्वाथ्यविद्को अझ चर्को चेतावनी रहेको छ । छातीरोग विशेषज्ञ डा. निरज बम भन्छन्, ‘छातीको रोग मात्र होइन, क्यान्सरको जोखिम हुन्छ ।’ उनी अघि थप्छन्, ‘अत्यधिक प्रदूषणमा क्यान्सरजन्य रसायनसमेत मिसिएका हुन्छन् । ती कण श्वासप्रश्वास नलीको भित्तामा जम्मा भएमा दीर्घकालीन दम, ब्रोङ्काइटिसजस्ता रोगका साथै मुटुरोग बढ्ने र क्यान्सरको खतरा हुन्छ ।’वसन्त ऋतुको यो सुरम्य मौसममा नीलाकाश, हिमाच्छादित सेता हिमाल र कञ्चन पानी बग्ने नागबेली नदीहरू देखिएर प्रकृति हराभरा हुनुपर्नेमा ती सबैलाई गम्लङ्ग अँगालो हाल्ने मैलो सिरकको खोलजस्तो तुवाँलोले देशैभरिको आकाशलाई छोपेपछि सर्वसाधारण नागरिक भयाक्रान्त देखिएका छन् । उपत्यकामा पानी पर्न सकेको छैन, न हावाहुरी चलेको नै छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र पश्चिमी क्षेत्रमा भएका डढेलाको धुवाँ राजधानीको प्रदूषणमा मिसिँदा तुवाँलो बन्यो । पानी परेन वा ठूलो हावा चलेन भने राजधानीको प्रदूषण हट्न गाह्रो हुन्छ ।यो भयो वातावरण प्रदूषणको कुरा ।
अब राजनीतिक प्रदूषणतिर जाऊँ । गएको निर्वाचनपछि गठित नेकपाको दुई तिहाइनजिकको सरकारले कोभिड महामारीको व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, राजनीतिक अराजकता,भागरथी भट्टको बलात्कारपछि भएको हत्या काण्डको विश्वसनीय तबरले अनुसन्धान हुन नसक्नु र जनअपेक्षाअनुरुपका कार्य नभइरहेको परिस्थितिमा एकाएक नेकपाभित्रका दुई बूढा नेताहरूका जुँगाको लडाइँ, आरोप–प्रत्यारोप र पार्टी फुटसम्म आइपुग्दा देशको राजनीतिले अनपेक्षित मोड लिन पुग्यो ।वर्षैभरि कोरोनाले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनका क्षेत्रलगायत विकास निर्माणका कार्यमा समेत लथालिङ्ग एवम् भताभुङ्ग परिस्थिति देखिन्छ । स्थानीय र प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका सवालमा अनेक तिकडम गाँसिएका भ्रष्टाचारजन्य समाचारहरू बाहिर आए । क्वारेन्टाइन निर्माण, आइसोलेसन कक्ष व्यवस्थापन, पीसीआर र कोरोना अस्पताल निर्माणकै सिलसिलामा पनि रोगीहरूलाई राज्यतर्फबाट गरिनुपर्ने सुलभ उपचार तथा उपचारपछिको व्यवस्थापनमा देखिएका विविध नौटङ्कीहरूले कोरोना राज्यका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरूका लागि कमाउ धन्दा बनेको कुरा जनताका दिमागमा प¥यो ।
अझ वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डका बीच भएका द्वन्द्व, आरोप–प्रत्यारोप र पार्टी कब्जाका सवालमा देखिएका बबाल घटनाहरूलाई पूरै देश र विश्वले समेत अनपेक्षित राजनीतिक सन्दर्भका रूपमा लियो ।
सोहीबीच सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले गरेको संसद् पुनस्र्थापनाको पहिलो फैसलाले प्रचुर राजनीतिक दबाबमा परेका ओली सर्वोच्चकै दोस्रो फैसलापछि एकाएक पुनः शक्तिशाली भएको वातावरणले समेत देखायो । आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक झैझमेला, पदहरूको विभाजन र गएको तीन वर्षदेखिको पार्टीको एकता वार्ता मिलाउन नसकेको परिस्थितिलाई ओली र प्रचण्ड दुवैले आफ्नो सर्दो पूरा गर्नका लागि जे–जति नकारात्मक कार्यशैलीको अख्तियारी गरे सो कार्यले देश, जनता र लोकतन्त्रका हितमा पटक्कै कार्य गर्न सकेन ।एकातिर अदालतको दोस्रो फैसलाले पूर्ववत्रूपमा क्रियाशील एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँझाउने कार्य गरिरहँदा पूर्वएमालेको ठूलो पार्टी पङ्क्ति खुशीयालीमा देशैभरि दीपावली गर्न पुग्यो भने अघिल्लो फैसलामा प्रचण्ड र माधव नेपालले एक–अर्कालाई खुवाएको लड्डु शैली पछिल्लोपटक उनीहरूको हार भएको परिस्थितिले देखाउँदा सामाजिक सञ्जाल तथा आमसञ्चारमाध्यममा घोर विरोध र कटाक्ष भएको देखियो ।काम गर्न नसके पनि खुशीको कुरो यतिखेर संसद् ब्युँझिएको छ । देशले असमयमा मध्यावधिको भार खप्नबाट केही समयका लागि पार पाएको छ तर प्रधानमन्त्री पुनः यो वा त्यो बहानामा संसद् विघटनका लागि दाउ कुरेर बसिरहेका छन् भन्ने गाइँगुइँ हल्लासमेत चल्न थालेको छ । ब्युँझिएको संसद् पनि एक प्रकारले बन्धकजस्तो देखिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य अवस्थालाई विश्लेषण गर्छन्, ‘संसद््को काम भइरहेको विधेयक परिमार्जन गर्ने, नयाँ बिल ल्याउने हो तर त्यसो भइरहेको छैन । जनसरोकारका विषयपनि लथालिंग छन् । नेपालको संसद् कार्यकारिणीको धैरै दबाबमा छ । सांसदमाथि सरकारको वा प्रधानमन्त्री र उनको टिमको दबाब छ । संसारमा अन्यत्र यस्तो छैन, सांसद आफ्नो ढंगले बहस गर्छन् ।’‘मैले संसद् भंग गरेको ठीक थियो भनेर प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ । संसद्लाई पंगु बनाउने उहाँको चाहना देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बिजनेस दिनुहुन्न,संसद् आफैँले के गर्ने ? अरू राजनीतिक शक्तिका पनि आफ्ना स्वार्थ र सीमा छन् । कुनै एउटा दलले गतिरोधलाई तोड्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको प्रभाव संसद् प¥यो ।’ –अर्का राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन् ।सम्मानित सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले भने अघिल्लो फैसलामा जीतको उत्सव मनाएका प्रचण्डलाई उछिट्याएर माओवादी केन्द्रभित्रै पु¥याइदिएको छ भने र माधव नेपाललाई भने हुत्याएर एमालेभित्रै छिराइदियो । यी दुवै बेखुशी मनुवाहरूले अदालतको पछिल्लो फैसलालाई लिएर न्यायिक पुनरवलोकनको तयारी गरिरहेका छन् भने आफूले विघटन गरेको संसद्को पुनस्र्थापनापछि पनि जीतको उन्मादमा रमाइरहेका वर्तमान प्रम ओली पुनः संसद् विघटनका लागि दाउ पर्खेर बसिरहेका छन् ।हालै नागरिक अगुवाहरूको कार्यक्रम डबलीमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले सो कुराको खुलासा मात्र गरेनन् कि संसद्मा प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएमा आफूहरूको पार्टीले सो प्रस्तावको समर्थन गर्ने फेहरिस्तसमेत राखे । सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘आफूहरूले मधेसलाई सबैभन्दा बढी चिनेको र आफ्नो पहलमा संसद्मा दुई–दुई पटकसम्म मधेसका पक्षमा समस्या टेबुल गरेको’ सन्दर्भ राख्दै अहिले सजपाका महन्थ ठाकुरझैँ आफू पनि पीडित रहेको र यस्तो बेलामा आफूले ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीका लागि पहल गर्नुस् भनेको समेत सुनाउन भ्याए । पीडित–पीडित एक ठाउँमा जम्मा भई ओली सरकारलाई गिराउनु पनि आफूहरूको उद्देश्य भएको उनले बताए ।
यी सबै राजनीतिक सिनारियोलाई मिहीनरूपले विश्लेषण गर्दा फेरि एकपटक दिल्ली महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार बनाउन उद्यत् रहेको भान हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको समर्थन पाएको आशंका गरिरहेका ओलीले चाँडै विश्वासको मत नलिने तर अविश्वास प्रस्ताव आएमा सोको डटेर सामना गर्ने कुरासमेत उच्चस्तरको राजनीतिक वृत्तमा गाइँगुइँ चल्न थालेको छ । फेरिएको राजनीतिक परिदृश्यले नेपाली राजनीतिको मध्यान्तर भएको भान एकातिर राख्दछ भने अर्कोतिरचाहिँ नेपाली कांग्रेस अझै द्वैध मानसिकतामै रहेको छनक दिन्छ । उसलाई जतिसक्दो चाँडो संसदीय चुनाव पनि चाहिएको छ भने अर्कोतिर पीडितहरू भनिएका प्रचण्ड र महन्थलाई साथ लिएर ती दुवैको नेतृत्व गर्दै सरकारमा जान्छु भन्ने विश्वास पनि छैन ।यस्तै परिस्थितिमा फेरि कोरोना नेपाल छि¥यो र ह्वात्तै जनस्तरमा फैलिने स्थितिमा पुग्यो भने अहिलेको सरकारले जनस्वास्थ्यको हवाला दिँदै फेरि उही गतसाल यही महिनामा हप्ता–पन्ध्रदिन गर्दै लगाउन थालेको लकडाउनलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्धका लागि गतिलो हतियार नबनाऊला भन्न सकिन्न । पोहोर सरकारले गरेको कार्यबाट जनता उतिखेरै दिकवाक भइसकेका थिए । अझ सोही प्रक्रिया यसपालि पनि दोहोरियो भने ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ भन्ने स्थितिमा देश पुग्छ ।यतिखेर सबैभन्दा धेरै दबाबमा माधव नेपालछन् । उनलाई उनकै साथ दिने पूर्वएमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम रावल र घनश्याम भुसालको चर्को दबाबसमेत क्रमशः बढ्दै गएको छ । यता ओली माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालहरूलाई चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआएका खण्डमा कारबाही गरेर जाने मानसिकतामा रहेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक सौरभका विचारमा ‘अहिले वास्तवमा यतिखेर ओलीलाई असफल पार्नकै लागि मेलम्चीलाई पछि धकेल्ने जुन साजिस गरिएको थियो त्यो पानी माफियालाई धाप दिने माओवादी चाल रहेछ । जसलाई असफल बनाउनकै लागि ओलीले प्रचण्डकी बुहारीलाई मन्त्रीबाट मात्र निकालेनन् कि मेलम्चीलाई काठमाडौँ छिराइछाडे । यसरी हेर्दा यो नेकपाको फुट विशुद्ध राजनीतिक र वैचारिक तबरले भएको नभई त्यसमा व्यक्तिगत लाभहानि र भित्री व्यापारिक स्वार्थसमेत घुसेको देखिन्छ ।’हुन पनि माओवादी र एमालेको २०७५ जेठ २ गतेपछिको मिलन देख्दा मात्र दुई कम्युनिस्ट पार्टीको मिलनजस्तो देखिन्थ्यो तर त्यहाँ तेल र पानीको मिश्रण नै गराउन खोजिएको थियो । जति घोले पनि त्यो एकदिन दुईतिर जानु नै थियो । अदालतले उनीहरूलाई अन्याय गरेको होइन कि नेकपा नाम लिएर आफ्नो पार्टी चलाइरहेका ऋषि कट्टेलको मुद्दामा उनलाई न्याय दिलाएको मात्र हो । कट्टेललाई न्याय दिँदा दहाल र नेपाललाई अन्याय हुन्छ नै भनेर भनिन्छ भने त्यो अदालतको टाउको दुखाइको विषयसमेत होइन ।
फेरि सो फैसलाले एमाले वृत्तमा माथिदेखि तलसम्मअपार हर्षको वहार ल्यायो । त्यसले उनीहरू एकतामा बेखुशी रहेछन् भन्ने देखायो, चाहे भविष्यमा हुने चुनावमा उनीहरूको पार्टीले कांग्रेसका तुलनामा थोरै सिट किन नजितोस् । जनतालाई भने अहिलेको राजनीतिक तुवाँलो कति छिटो हट्छ भन्ने मात्र चासो रहेको छ । भएकै नेताबाट व्यवस्थापन भए पनि जनता फेरि प्रधानमन्त्रीमा अर्को नाम र अनुहार चाहन्छन् ।चाहे त्यो जोसुकै किन नहोस् ।