व्यवस्था र संविधान धरापमा छन्

डा. भीमार्जुन आचार्य, काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन कदम चाल्नुभयो, त्यो संविधान अनुकूल पटक्कै भएन । २०४७ सालमा भएको व्यवस्थाअनुसार चारपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रयास भयो । त्यसमध्ये एकपटक मात्र संविधान अनुकूल भएको देखियो । तर, बाँकी तीनपटकले मान्यता पाएन ।

मेरो विचारमा पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यले मुुलुकको आर्थिक अवस्थालगायत विभिन्न पक्ष धराशयी हुन पुगेका छन् । यही कुरालाई ध्यानमा राखी जथाभावीरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रयास नहोस् भनी चालू संविधानमा स्पष्टरुपमा प्रावधान राखिएको छ ।

संविधान निर्माणको समयमा मलाई पनि शासकीय स्वरुपसँग सम्बन्धित समितिमा राय–सुझाव लिन बोलाइएको थियो । त्यति बेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएका घटनाको पनि छलफल भएको थियो । त्यस बेलाका जनप्रतिनिधि र बोलाइएका हामीबीच अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने गरी प्रावधान राख्न सहमत भएका थियौं । हामीले त्यसबारेमा राय दिएका थियौं ।

लामो छलफलपछि जथाभावीरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने गरी हालको संविधानमा प्रावधान राखिएको हो । नेपालको संविधानको धारा ४७ (७) मा भएको व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिन नसकेमा बाहेक अन्य अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै पाइँदैन । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य भयो, जसले व्यवस्था र संविधान नै धरापमा परेका छन् ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४) मा संसद् विघटन गर्ने प्रावधान थियो । त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार थियो । त्यसपछि २०६३ सालमा अर्को संविधान आयो । त्यो संविधान विशेष प्रयोजनका लागि मात्र बनेको थियो । त्यसमा यस्तो प्रावधान हुने कुरा भएन । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भएकै कारण देश बरबाद भयो भन्ने बारेमा हामीले बुझिसकेको हो । यो कुरा संविधान निर्माण गर्ने ताका व्यापकरुपमा उठ्यो । यही भएर हालको संविधानको धारा ४७ (७) बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने गरी राखियो । प्रतिनिधिसभा बीचमा नै विघटन गर्ने विषयमा २०४७ सालको र हालको संविधानमा भएको भिन्नता नै यही हो ।

२०४७ सालको संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । त्यति बेला नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकृत भएपछि उहाँ जनतामा जान त्यसो गरेको भनी बताइएको थियो । त्यस बेला सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई सदर गरिदियो । २०५२ सालमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले त्यही गर्ने प्रयास गर्नुभयो । त्यति बेला भने परिस्थिति फरक थियो । मनमोहनविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो । संसद्को विशेष अधिवेशनको पनि आह्वान भइसकेको थियो । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि मनमोहनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभयो । सर्वोच्चले पनि यस विषयमा लामो व्याख्या गरेको थियो ।

अर्को सरकार बन्ने विकल्प हुँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भनी सर्वोच्चले बोलेको थियो । प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिसले भन्दा संसद्को विशेष अधिवेशनले प्राथमिकता पाउने भनी स्पष्ट गरेको थियो ।

२०५४ सालमा संयुक्त सरकार थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेपछि तत्कालीन ८८ जना सांसदहरुले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए । तत्कालीन राजाबाट यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको राय माग भएको थियो । अदालतले प्राविधिक कारणबस आफ्नो राय दिन नमिल्ने पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि २०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यही कदम चाल्नुभयो, जुन कदम यसअघिका प्रधानमन्त्रीले तीन पटकसम्म चालेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले संकटकालीन अवस्थामा पनि निर्वाचन हुन सक्ने भनी प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संविधानसम्मत मान्यो ।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीको कदम गम्भीर छ । सर्वोच्चमा विवाद विचाराधीन अवस्थामा छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोलाई संविधानविपरीत कार्य भनी सो सभा पुनः स्थापना भएमा पनि पछि बन्ने सरकारले काम गर्न सक्दैन । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कार्यलाई संविधानसम्मत भनेमा पनि निर्वाचन भइहालेमा पनि स्थिति गम्भीर छ । बाह्य शक्तिको चलखेल भइरहेको छ । त्यस शक्तिलाई गुन लगाएबापत गुन लगाउने पात्रलाई खडा गरी खिलराज रेग्मी बनाई राष्ट्रहित विपरीत कार्य गराउने ठूलो सम्भावना छ । हुनत त्यसलाई तटस्थ पात्र भनिएला, तैपनि त्यसलाई नियन्त्रित गरी मुलुकमा अस्थिरता हावी गराउने प्रयत्न भइरहेको छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिका निरङ्कुश भए भने न्यायपालिकाले ‘करेक्सन’ गर्ने हो । सर्वोच्चमा पुगेको हालको विवादमा इजलास गठनको बारेमा पनि केही प्रश्न उठेको थियो । हुनत इजलास गठन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीशको हात हुन्छ । सबै न्यायाधीशले न्यायको मर्म बुझ्नुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश पनि यस बारेमा सचेत नै हुनुहुन्छ । कसैबाट पनि हुन सक्ने गैरकानुनी निर्देशनअनुसार कार्य हुँदैन भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुति : विकास भट्टराई