बालकृष्ण मैनाली
घटित परिघटनाबाट दिवंंगत हुन पुगेका युवाहरु र यस परिघटनाबाट पीडित अन्य युवाहरुको रक्षा गर्ने काममा मानव समुदाय चुकेको छ । राज्य निरीह बन्न पुगेको छ । संविधानमा उल्लेख भएका मानवअधिकारसम्बन्धी धाराहरु निष्काम र निष्प्राण बन्न पुगेका छन्, ती निर्दोष र दिवंगत युवाहरुका लागि अनि पीडित युवा र तिनीहरुका परिवारका सदस्यहरुका लागि ।
कोरोना कहरको कारण विश्वको स्तब्धताले विश्व जनजनलाई पछ्याई नै रहेको छ । वर्तमान वातावरणलाई नियाल्दा विश्वका जनजनले कोरोनामाथिको विजय हासिल गर्न केही समय अभैm संघर्ष गर्नुको विकल्प देखिँदैन । वर्तमानमा विश्वजनमत एकजुट हुनुपर्ने कोरोनाविरुद्ध नै हो । यदाकदा मानवभित्र लुकेर बसेको राक्षसीय प्रवृत्ति हाबी भैदिँदा मानवजातिले नसोचेको र कल्पना गर्न नै हम्मेहम्मे पर्ने केही परिघटनाहरुले स्थान ओगट्न पुग्छन् ।
यस्तै कल्पना गर्नै पनि गाह्रो परेको परिघटना देशमा अनि विदेशमा पनि घट्न पुगेको छ । रुकुममा भएको घटनालाई लिएर देशमा तीव्र विरोध, प्रदर्शन र झडप हुन पुगेका छन् भने विदेशमा चाहिँ प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका अफ्रिकी मूलका एकजना अमेरिकी मारिएको विरोधमा अमेरिकाको विभिन्न शहरहरुमा प्रदर्शन र झडपहरु हुन पुगेका छन् ।
रुकुम घटनाको विषयलाई लिएर समूहगतदेखि व्यक्तिगत विचारधारालगायत विविध खाले आन्दोलनले बजार गर्माएको छ । यो विषयलाई लिएर सरकारी र जनप्रतिनिधिहरुका आ–आफ्ना भनाइ अनि रवैयाहरु पनि सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । अध्ययनका लागि समितिहरु गठन भएका छन् । कुनै–कुनै समितिहरुका आंशिक प्रतिवेदनलगायत पीडित परिवारका भनाइहरु पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
बेलाबेलामा मानवजातिमाथि यो वा त्यो नाउँमा घटाइने यस किसिमका घटनाले आज संविधानमा व्यवस्था गरिएका मानवअधिकारका धाराहरु र उक्त धाराहरुलाई केही समयको सीमाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइछाड्छौं भनेर कसम खाँदै सत्तामा पुगेका दलीय नेतृत्वहरु अनि तिनीहरुबाट कहिल्यै नथाक्ने गरी बारम्बार व्यक्त भैरहने प्रतिबद्धताहरु कुन कुनामा बसेर कुरी–कुरी भनिरहेका होलान् भनेर पत्ता लगाउन जनजन लागिपरिरहेका छन् ।
झन् उसमाथि यो मामिलामा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि नै यो घटना घटित गराउन जिम्मेवार रहेको भन्ने समाचार सार्वजनिक हुनुले नेपाली जनजनको रक्षा वर्तमान राज्य प्रणालीबाट हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्थाको अन्त्य हुँदै गइरहेको मान्नुपर्दछ ।
यो परिघटनाले अहिलेसम्म संविधानले प्रत्याभूत गरेका मानवअधिकारका न्यूनतम बुँदाहरुको ज्ञान पनि निर्वाचित सबै तहका धेरै प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरुमा रहेनछ र राज्यले पनि त्यो न्यूनतम ज्ञान दिन आवश्यक पनि ठानेनछ भन्ने कुरालाई जनजनले आत्मबोध मात्र गरेनन्, राजनीतिक पृष्ठभूमिको आधारमा मात्र क्षमता नभएको जनप्रतिनिधि छनौट गरिँदा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने भयंंकर दुष्परिणाम आफूसमेतले भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा मतदानमा सरिक भएका सम्बन्धित मतदाताहरुको पनि नेत्र खुलेको हुनुपर्दछ ।
साथै आगामी दिनहरुमा निर्वाचनको लागि मतदानमा सहभागी हुँदा क्षमता नभएका प्रतिनिधिको छनौट कुनै हालतमा गर्नेछैन भन्ने कुराको मनमनै किरिया ग्रहण सम्बन्धित प्रत्येक मतदाताहरुले गरेको हुनुपर्दछ ।
मानवअधिकारको रक्षा गर्ने मानवले नै हाे, अरुले हुँदै होइन । मानव चाहे त्यो जनप्रतिनिधिको रुपमा होस् वा नहोस्, मानवको रक्षा गर्ने काम मानवकै हो । यस अर्थमा घटित परिघटनाबाट दिवंंगत हुन पुगेका युवाहरु र यस परिघटनाबाट पीडित अन्य युवाहरुको रक्षा गर्ने काममा मानव समुदाय चुकेको छ । राज्य निरीह बन्न पुगेको छ । संविधानमा उल्लेख भएका मानवअधिकारसम्बन्धी धाराहरु निष्काम र निष्प्राण बन्न पुगेका छन्, ती निर्दोष र दिवंगत युवाहरुका लागि अनि पीडित युवा र तिनीहरुका परिवारका सदस्यहरुका लागि ।
संविधानको धारा १६ (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । (२) कसैलाई मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन । धारा १७ (२) (ङ) नेपालको कुनै पनि भूभागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । धारा १८(२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरुका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन, तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरुपले विपन्न, खस, आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
यस्तै, धारा २०(४) तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन । (८) प्रत्येक व्यक्तिलाई निजविरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
धारा २१(१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ । धारा २२(१) पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन ।
धारा २४(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन । (३) उत्पत्ति, जात, जाति लिंग शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जातजाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्योचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रात्साहन गर्न पाइने छैन ।
त्यस्तै, धारा २९(२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संंस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन । धारा ३८(३) महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । धारा ३९(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन ।
धारा ४०(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला–पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिकरुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेछ । धारा ४१(१) ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
धारा ४२(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
त्यसै गरी, धारा ४२(२) आर्थिकरुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजागरी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ । ४३(१) आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय एकल महिला, अपांगता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
४६ यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिएबमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ । ४७ यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
देशको संविधानमा माथि उल्लिखित मानवअधिकारसम्बन्धी कुनै पनि धाराहरुले नवराज विक, गणेश बुढा, सन्दीप विक, लोकेन्द्र सुनार, टीकाराम सुनार र गोविन्द शाहीजस्ता जाजरकोटका होनहार दलित युवाहरुलाई सामान्य स्पर्शसमेत गर्न सकेन । देशमा गणतन्त्रले प्रवेश पाएको १२ वर्ष पुग्न लागेको पूर्वसन्ध्यामा जुनसुकै पक्षबाट घटाइएको यस किसिमको बर्बरतापूर्ण घटनाको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन जान्छ ।
एकातिर महामारीको त्रास, अर्कोतिर पीडित र पीडितका परिवारहरुको रोदन अनि अर्कोतिर छिमेकीको मिचाहा प्रवृत्तिमा हुँदै गएको बढोत्तरी अनि सँगसँगै १२ वर्ष पुग्दा पनि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसकेको कुरालाई नेतृत्व तहमै रहेकाहरुको भनाइले देश कस्तो कन्तबिजोग अवस्थामा पुगिसकेको रहेछ भन्ने कुराको थप वर्णन आवश्यक पर्दैन ।
यस्तो रुग्ण अवस्थामा देश पुग्दा पनि गणतन्त्रलाई देशमा प्रवेश गराएको १२ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा दीपावलीको आह्वान गर्दै जनजनलाई हँसाउने कार्यमा संलग्न हुन कत्ति पनि संकोच मानेन र सरकारले दीपावली गर्न नागरिकलाई आह्वान ग¥यो ।
साँच्चै भित्री हृदयदेखि गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर छाड्ने नै हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री वा नेकपाकै अन्य इमानदार, देशभक्त र बेथिति–विसंगतिविरुद्धका योद्धा मानिएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा चयन गरी उनकै नेतृत्वमा छोटो आकारको सरकार गठन गरी संघीयताको मर्मअनुसार देशमा देखिएका सम्पूर्ण बेथितिविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत भई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने हो भने अभैm दुई–अढाइ वर्षको समय छ ।
मनमा जति पीडा भए पनि जनजन त्यति अवधिसम्म धैर्य गर्ने र अन्तिम मौका प्रदान गर्ने मनस्थितिमै छन् । होइन, यी फगत गफ हुन्, यस्ता कुरा कति आए कति गए, कसैले लछारपाटो लाउन सक्दैन भन्ने अहंतालाई नै प्रश्रय प्रदान गरी यही पाराले शासन सत्तालाई निरन्तरता दिइरहने हो भने ढिलो–चाँडो जनजनबाट हुने कुशासनविरुद्धको प्रतिकारले कसलाई कहाँ हुत्याउनेछ र जनजनको कोपभाजनमा को–को पर्नेछन् भन्ने कुरा आउँदो निर्वाचन वा सोअगावै देखिन पुग्यो भने अचम्म मान्नुपर्दैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)