नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलले गणतन्त्र स्थापना भएको छ । वर्षौंसम्म नेता र कार्यकर्तासहित जनताले आन्दोलन गरेर गणतन्त्र ल्याए । त्यसैले अब नेपालमा आर्थिक विकासको बाटोमा हिँड्ने बेला भएको छ । शिशु गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्नका लागि पनि अब आर्थिक क्रान्तिको बाटो रोज्नै पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । राजनीतिक परिवर्तन एउटा ठूलो परिवर्तन हो । यसले आमजनतामा जागरणसमेत ल्याउँछ ।
अब राज्यले हरेक नेपाली जनतालाई आर्थिक विकासको बाटोमा हिँडाउने योजना बुन्ने बेला भएको छ । त्यसका लागि नेपालमा भ्रष्टाचार बाधक देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगका आयुक्तसमेत करोडौं भ्रष्टाचारको जालोमा फसेको सार्वजनिक भएको थियो । तर सरकारले यो विषयलाई बेवास्ता गरेर बस्यो । जब सञ्चारमाध्यमबाट छताछुल्ल भयो अनि मात्र सरकारले थाहा पाएझैँ गरेपछि आयुक्तले राजीनामा दिएर हिँडे ।
करोडौं अनियमितता गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने अनि विवाद आउन लाग्यो भनेपछि राजीनामा दिएर हिँड्ने प्रवृत्ति धेरै उच्चपदस्थहरुमा देखिएको छ । चाहे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी हुन्, सबैले अन्तिम अवस्थामा राजीनामा दिएर हिँडेको देखिन्छ । राजीनामा दिएपछि सबै कुविचार, भ्रष्टाचार पनि हराउने वा सरकारले बेवास्ता गरिदिने चलन बढेको छ । के राजीनामा दिएपछि सबै अपराध समाप्त हुन्छ ? त्यस्ता विषयमा अब बहस चल्न जरुरी छ । कि संवैधानिक तहमा पुगेकाहरुले गरेको सबै भ्रष्टाचार छुट दिने भनेर कानुनमा लेखिएको छ ? त्यो कुरा अब संसद्मा छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सबै राजनीतिक दल र नागरिक तहमा यो बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
यदि यस्तै अवस्था रहन दिने हो भने गणतन्त्र, संघीयतालगायतका राजनीतिक परिवर्तनले मात्र नेपालीलाई सुख दिन सक्दैन । हिजो एउटा राजा पालेका जनताले सयौं राजा पाल्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् । जनताको आर्थिक समृद्धिको नारा लगाएर परिवर्तन गरेपछि उनीहरुको चाहनाअनुसारका विकास निर्माण गर्ने योजना बन्नुको साटो घूसखोरी र भ्रष्टाचार मौलाउनुले जनतामा फेरि पुरानो व्यवस्थातर्फ पनि चासो बढ्ने देखिन्छ ।
संविधान र कानुनमा त्रुटि भएकोले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको हो भने सरकार तथा मन्त्रिपरिषद् किन चाहियो ? कार्यकारी अधिकार भएको सरकार, त्यसमा पनि दुई तिहाइले यो निर्णय लिन सक्नुपर्छ । सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताको रणनीति नलिने हो भने अब नेपालीले सोचेको विकास पाउने अवस्था आउनेछैन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको भावनालाई कदर गर्न सबै लागौं । जनआन्दोलनले राजनीतिक शासन व्यवस्था परिवर्तनसँगै सुशासन र पारदर्शिता नै खोजेको थियो भन्ने सबैले मनन गरौं ।
– सरला भण्डारी, पुल्चोक ।
किसानलाई रासायनिक मल सहज होस्
विश्व कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ । सिंगो देश नै लगभग डेढ महिनादेखि लकडाउनमा छ । आयात रोकिएको छ । देशमा भोकमरी हुने स्थितिको सिर्जना भइसक्यो । अबको एकमात्र विकल्प भनेको देशको कृषि नै हो, यो समस्याबाट मुक्तिका लागि ।
सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ, गाउँघर युवाविहीन छन् । गाउँका खेतका गरा गौचरनमा परिणत भइरहेका छन् । घरघरमा उत्तराद्र्धको जीवन बाँचिरहेका वृद्धवृद्धा मात्रै बाँकी छन् । कदाचित कोही कसैको मृत्यु हुँदा मलामी जाने पुरुषसमेत छैनन् । मान्छे मर्दा महिलाकै भरमा मलामी जानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । के यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु राज्यको दोष होइन ? खोइ राज्यको नीति र योजना ? ठूला–ठूला महत्वाकांक्षी योजनाका गफले मात्र परिवर्तन आउँछ ? समृद्धि र विकास हुन्छ ? गाउँलेको मुहार फेरिन्छ ? कहिलेसम्म देशका जनशक्ति विदेशमा श्रम गर्न पठाउने , देश बनाउने जनशक्ति विदेश पलायन गराएर खुर्सानीदेखि सियोसम्म विदेशबाटै आयात गरेर कतिन्जेल समृद्धिको रट लगाउने ?
जनतामा उत्साह छैन । स्वदेशमै श्रम गरौं, पसिना बगाऔं, सुन फलाऔं भन्ने ऊर्जा दिने कसले ? किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खेतमै जोत्नुपर्ने, पसिना बगाएर उत्पादित फलफूलले बजार नपाउने, दूध किसानले सडकमा दूध पोख्नुपर्ने, अण्डा उत्पादक किसानले प्रतिगोटा ४ रुपियाँ घाटा खानुपर्ने, उखु किसानले वर्षौंसम्म भुक्तानी नपाउने, किसानले समयमा मल, बीउबिजन नपाउने अनि कसरी बन्छ देश ? कसरी समृद्ध बन्छन् जनता ? सरकारले यी यावत् सवालहरूको जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।
मुलुकलाई माया गर्ने नेपाली दाजुभाइहरू चर्को ऋण काढेर खाडी मुलुकका ५५ डिग्री घाममा पसिना बगाउन बाध्य छन् । गाउँघरमा सीमित किसानले कृषि उत्पादन गर्छन्, तर समयमा मल पाउँदैनन् । मलमा समेत कृत्रिम अभाव देखाएर किसानहरूलाई सास्ती दिने काम भइरहेको छ । मल नपाएपछि किसानहरू चर्को मूल्य तिरेर खरिद गर्न बाध्य हुन्छन् । सरकार जनताले मागेको समयमा मलसमेत उपलब्ध गराउन सक्दैन भने किसानका लागि सरकारको उपस्थिति कहाँ रहन्छ ?
समयमा मल नपाएपछि कृषि उब्जनी घट्छ, उब्जनी घटेपछि किसानको श्रम र पसिना खेर जान्छ । बर्सेनि मलको अभाव भोग्नु किसानको नियतिजस्तै भएको छ । बर्सेनि एउटै समस्या दोहोरिनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो । सर्वप्रथम मलमा कृत्रिम अभाव देखाएर लुट्ने शृङ्खलाको अन्त्य हुनुपर्छ । किसानलाई सरल, सहज र सुलभ मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकार अग्रसर हुनु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
– गगन सुवेदी, हाल ः भक्तपुर ।