स्थानीय तहहरुको अबको पाँच प्रमुख प्राथमिकता

☞ उद्धबप्रसााद अधिकारी
ईन्द्रावती गाउँपालिका वडा नं. ११,
सिन्धुपाल्चोक, बागमती प्रदेश
नेपाल

कोरोना भाईरसका कारण अहिले विश्व नै आक्रान्त र भयभित अबस्थामा रहेको छ । त्यति मात्र होइन समग्र विश्वको अथतन्त्रमा ईतिहासमा नै नआएको गिरावट आईरहेको छ । यस बिषम परिस्थितीबाट नेपाल पनि अछुतो भने छैन ।

यस प्रकारको भयभित अबस्थालाई केहि हदसम्म नियन्त्रण र रोकथाममा स्थानिय सरकारको महत्वपुर्ण स्थान रहेको पाउन सकिन्छ । हामी हिजो संघीयतामा गएका पनि थिएनौ र स्थानिय जनप्रतिनिधीहरु पनि प्राप्त गरेका थिएनौ भने यो जटिल परिस्थितीको सामना एकात्मक राज्य सत्ताले मात्र गर्न नसक्ने रहेछ । यस परिस्थितीमा दिनरात नभनी आफ्ना नागरिकहरुको सुरक्षामा लाग्नुहुने जनप्रतिनिधीहरुको लागी धन्यवाद सहित कृतज्ञता दिन कुनै कन्जुस्याई गर्नुहुन्न, सलाम छ जनप्रतिनिधीहरुलाई ।

कोरोना भाईरसको महाँमारिबाट सुरक्षित रहुनु एउटा महत्वपुर्ण कुरा हो तर संगसंगै स्थानीय तहका नियमित कामहरु पनि संचालन गर्नुपर्ने बाध्यताहरु रहेका छन् । हाल स्थानिय तहहरुको लागी दुई प्रकारका समस्याहरु सिर्जना भईरहेका छन् । एक चालु आर्थिक बर्षका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नमा र अर्को आगामी बर्षका लागी योजना निमार्ण प्रक्रिया सुरु गर्नमा ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले पनि स्थानिय तहहरुले बैसाख १० गतेदेखि असार १० गतेसम्ममा योजना निमार्ण प्रक्रिया समाप्त गर्नुपर्ने कानुनी ब्यबस्था गरेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी बर्षको बजेट वा नीति तथा कार्यक्रमहरु निमार्ण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । संभवत समयमा नै बजेट ल्याउने कुरामा अर्थमन्त्रालय र बित्त आयोग लागिरहेको सुचनाहरु आईरहेको छ ।

स्थानीय तहले आगामी बर्षका लागी योजनाहरु निमार्ण गर्दा निम्न पाँच कुराहरुलाई बढि प्राथमिकता दिनुपर्ने अहिलेको अबस्थाले देखाउदछ ।

१. स्वास्थ्य क्षेत्रः

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो अबस्था कहाँ र कस्तो रहेछ भन्ने कुरा यस कोरेना भाईरस संक्रमणले प्रष्ट पारेको छ । त्यसैले हाम्रा अबका योजनाहरु स्वास्थ्य क्षेत्र लक्षित हुनु जरुरी रहेको छ । कम्तीमा सबै वडाहरुमा गुणस्तरिय सेवा सहितको स्वास्थ्य सुबिधाका लागी अब हाम्रो ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।

त्यसै गरी क्वारेन्टाइनका लागी अबश्यक पर्ने भौतिक संरचनाहरु जुन बहुउद्देश्यीय होस्, त्यस्तो संरचना रहेक पालिकामा रहनु पर्ने अबस्था रहेको छ । जिल्ला अस्पतालहरुको क्षमता बृद्धि र सुदृढीकरण गर्नू अहिलेको आबश्यकता रहेको छ, हुन त जिल्ला अस्पताल प्रदेश सरकार माताहत पर्दछ यद्यपी समन्वय गर्नु आबश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय पालिकाहरुले संचालन गर्न सकिने अन्य स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित गतिबिधीहरु पनि संचालनका लागी प्राथमिकता दिनुपर्ने अबस्था रहेको छ । ४/५ दिन अगाडी लण्डनबाट प्रकाशित एउटा गार्जेन भन्ने पत्रिकाले के लेखेको छ भने सन् २०२२ सम्ममा यो कोरोनाको समस्या रहिरहन्छ त्यसकारण हामीले भौतिक दुरीलाई चै ख्याल गर्नुपर्दछ भनेको छ । त्यसैले पनि हाम्रा स्थानीय तहहरुले यस क्षेत्रलाई आगामी योजना निमार्ण गर्दा प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ ।

२. शिक्षा तर्फ सामुदायिक बिद्यालय सुधार कार्यक्रमः

कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण शहरी भेगमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरु गाउँ फर्किरहेको अबस्था छ, शहरमा प्राईभेट स्कुलहरुमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाको लागी ग्रामिण क्षेत्रमा पठनपाठनको गुणस्तरलाई बृद्धि गर्नका लागी सामुदायिक बिद्यालय सुधार कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो हाम्रो स्थानीय तहहरुको लागी एउटा सुनौलो अबसर पनि हो ।

सामुदायिक बिद्यालयमा प्रविधी युक्त दक्ष जनशक्ति ब्यबस्थापन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व पनि रहेको हुन्छ । यस बर्ष गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न सकियो भने सबैको आकर्षण सामुदायिक बिद्यालय प्रति नै रहिरहने छ । र यसरी शिक्षाको लागी शहर जाने क्रमलाई कम गर्न सकियो भने पनि ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गराउन सहयोग पुग्ने छ ।

३. आन्तरिक रोजगारी बृद्धिका आयोजनाहरु संचालन गर्नुः

कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण हाल आन्तरिक र बाह्य रोजगारीमा जानका लागी बन्द भएको अबस्थामा हरेक स्थानीय तहमा स्थानीय रोजगारी बृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसका लागी स्थानीय तहहरुसंग समन्वय गरि प्रदेश र संघले पनि स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका आयोजनाहरु संचालन का लागी रणनीति तयार गरेको होला । पालिका स्तरमा निमार्ण हुने आयोजनाहरुमा स्थानिय मानव स्रोत र अन्य स्थानिय स्रोत साधनको प्रयोग गर्नु अबको आबश्यक्ता रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा दैलेख जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिकाले एउटा रोजगार बैंक बनाएको रहेछ, त्यसले हरेक वडाहरुका एकदमै सिमान्तकृतहरु पिछडिएको बर्ग, रोजगारका लागी ईच्छुक बिपन्न परिवार लगायत आम नागरिकलाई समेटेर रोजगार बैक बनाएर, सोही बैकबाट पालिकामा हुने आयोजनाहरु संचालन र निमार्ण गर्ने गरेको रहेछ । यसरी रोजगार बैकबाट काम गर्दा ठेक्का र उपभोक्ता समिती मार्फत गरिको कामको तुलनामा एकदमै राम्रो देखिएको अबस्था छ । यस्तै खालका स्थानिय स्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजनाहरु संचालन गरि बाह्य रोजगारीलाई पुर्णतय अन्त्य र आन्तरिक रोजगारीलाई आंशिक रुपमा कम गर्नु स्थानिय तहको लागी अहिलेको अबसर हो ।

४. कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र ब्यबसायिकरणः

कृषि जन्य र वनमा आधारित साना उद्योगहरु संचालनमा ल्याउनु अहिलेको आबश्यकता रहेको छ । जडिबुटिमा आधारित उद्योगहरुको सुरुवात भईरहेका छन् यसमा बिस्तार र बृद्धि बिकास गर्नुपर्ने अबस्था छ । उद्योगमा श्रममुलक प्रविधि र स्थानीय श्रमिकको उपयोगमा आधारित उद्योगहरुको बिस्तार गरि उद्यमशीलता बिकास गर्नुपर्ने छ । स्थानीय स्तरमा युवाबर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने खालका योजनाहरु निमार्ण गर्नु आजको आबश्यकत्ता रहेको छ ।

अधिकाम्श जनसंख्या अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा फर्किएको अबस्थामा कृषिमा उल्लेखनिय उपलब्धी हाँसिल गरि हाम्रा वडाहरु, पालिकाहरु र जिल्लाहरुलाई कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रुपमा बिकास गरि निश्चित उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराउने खालका योजनाहरुलाई स्थानिय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । कृषि उत्पादनलाई संकलन, भण्डारण र बजारीकरणमा स्थानिय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अबस्था छ ।

यसका लागी उत्पादन अबधिमा केहि सहुलियत प्रदान गर्ने, उत्पादित बस्तुको निश्चित मुल्य उत्पादक कृषकले पाउने सुनिश्चित गर्ने र सहकारीहरु मार्फत पालिकाले नै मुल्य निर्धारण गरि उत्पादनहरु बिक्री वितरण गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने अबस्था रहेको छ । यसले कृषि पेशाप्रति ब्यबसायिलाई आकर्षक र ढुक्कको अबस्था सिर्जना गर्दछ ।

५. वार्षिक तथा आबधिक योजनाहरुको पुर्नबिचारः

अहिलेको अबस्थाले हाम्रा पालिकाका हिजोका प्राथमिकताहरु अब परिबर्तन भएका छन् । संघिय सरकारको पंध्रांै आबधिक योजना बनिसकेको छ, सार्बजनिक भएको छैन अहिले उक्त योजनाहरुलाई पुर्नबिचार हुदैछन् किनभने हाम्रा प्राथमिकताहरु परिर्बतन भएका छन् । कत्तिपय प्रदेशले पहिलो आबधिक योजना वा भनौ आधार पत्र बनाइसकेको छ, त्यो आधार पत्रका कत्तिपय प्राथमिकताहरु अब परिर्बतन हुन्छन, त्यसैले धेरै जसो स्थानिय तहहरुले आफ्नो आबधिक योजनाहरु बनाईसकेको हुनुपर्छ, अब अहिलेको अबस्थामा स्थानिय तहका प्र्राथमिकताहरु सबै परिर्बतन भएका छन् ।

किन कि अहिले बार्षिक योजनाका प्राथमिकता समेत परिर्बतन गर्नुपर्ने अबस्था छ भनेपछि आबाधिक योजनाको पनि कत्तिपय हामीले पुर्नबिचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस तर्फ पनि स्थानीय तहले प्राथमिकताका साथ सोच्नुपर्ने अबस्था देखिएको छ । संगंगै स्थानीय तहले निमार्ण गर्ने मध्याबधी खर्च संरचनामा पनि पुर्नबिचार गरि निमार्ण गर्नुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ ।

बैसाख १५ गतेसम्म तोकिएको लकडाउन अब बिस्तारै केहि हदसम्म खुकुलो हुँदै त जाला तर संक्रमण बृद्धि दरको अवस्थालाई हेर्दा यत्ति छिट्टै खुकुलो त बनाउनु हुन्न जस्तो लाग्दछ । तर पनि केहि खुकुलो भएता पनि सामान्य अबस्थामा फर्कनका लागी हामीलाई निकै समय लाग्ने छ । यस अबस्थामा सुरक्षित रहदै, भौतिक दुरीलाई कायम गरिस्थानिय स्तरमा नै रोजगारी सिर्जना हुने खालका साना आयोजनाहरु जुन सम्झौता सम्पन्न भईसकेका छन् तिनीहरुलाई सुचारु रुपमा संचालन गर्नु पर्ने देखिएको छ । जुन कार्यहरु अन्य देश र नेपालमा नै पनि केहि स्थानिय तहहरुले अभ्यास गरिरहेको छ ।

स्थानीय तह अहिले ठुलो मारमा छ, राहात र उद्धार लगायतका कामहरु नगर्दा पनि आलोचित हुनु पर्ने र गर्दा पनि यसो भएन त्यसो हुनुपर्ने भनेर आलोचना नै खेप्नुपर्ने अबस्था छ तर पनि स्थानीय जनताको जीवन रक्षा गर्नु स्थानिय तहको पहिलो कर्तब्य हुनआउने भएकाले आलोचनाहरुलाई मनन गर्दै जनताको सुरक्षामा स्थानिय तहले हालसम्म गरेको प्रसंसनिय कार्यलाई यसैगरी अगाडी बढाउदै कोरोना भाईरसको रोकथामका लागी अग्रढी निकायका रुपमा स्थापित हुन सफल हुनु होला भन्ने शुभकामना दिन चाहान्छु । धन्यवाद !

(लेखक द एसिया फाउण्डेशनमा स्थानिय सरकार सबलीकरण कार्यक्रममा बागमती प्रदेश संयोजक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)