पीडितलाई पहिला सम्बोधन गर्नुपर्छ

लकडाउनपछि राजधानीमा वर्ग विभाजनको धाँजो अझ गहिरिदै गएको देखिन्छ । एउटा वर्ग धुँवा, धुलो, ध्वनीको प्रदूषण, घाम, पानी र हुरीको प्रभावबाट मुक्त भएर छाला चिल्लो र गोरो बनाउँदैछ । अनलाइन र फोनबाट आवश्यक वस्तुहरु अर्डर गर्छ, मिठामिठा खानेकुरा बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याउने भुँडीको बोसो बढाउने, परिवारमा घुलमिल र मायाँ ममता प्रकट गर्ने, इन्टरनेट र टेलिभिजनबाट दुनियाँ नियालेर आनन्द लिइरहेको छ । मुल्य बृद्धि उसको कुनै एजेण्डा बन्दैन ।

राजनीतिक नेताहरु, उच्च घरानीयाहरु, ठूला ब्यापारी र ठेकेदारहरु, उच्च तहका कर्मचारीहरु, संघ संस्था एवं राजनीतिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई लकडाउन खासै पिरलोको विषय भएको छैन, आफ्नो व्यावसाय घरबाटै चलाइरहेका छन् । अझ कतिपयको लागि त यो झन् बढी कमाउने अवसर भएको छ । आवश्यक औषधिमुलोको लागि घरमै डाक्टर बोलाउन सक्छन् । युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, चिन लगायत विकसित देशमा काम गर्न र पढ्न गएका छोराछोरीलाई चाहेका बखत सरकार मार्फत निःशुल्क रुपमा हवाइजहाजबाट नेपाल ल्याउने हैसियत राख्छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने यो वर्गले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा कुनै नयाँ पीडा खप्नु परेको छैन ।

मध्यम वर्ग अलि कष्टमा छ । सिमित कमाइबाट बनाएको बजेटलाई मुल्य बृद्धिले थिलथिलो पारिदिदा रातदिन उ त्यही चिन्ताको भुंग्रोमा पिल्सिएको छ । दिनभरी मानिस घर वसिदिदा, खाना खर्च बढेको छ, पानी, विजुली र टेलिफोनको विल ह्वात्तै बृद्धि भएको छ, नपढी स्कुल, कलेजमा फिस तिर्नु पर्ने त्रास, सटर बन्द गरेर बस्दा पनि भाडा तिर्नुपर्ने, कारोवार नहुँदा पनि बैँक ब्याज तिर्नुपर्ने, कामदारलाई तलव दिनुपर्ने त्रासले उ आलसतालस छ । नाफा कमाउन ऋण गरेर लगानी गरेको जग्गा तथा शेयरको कारोबार ठप्प हुँदा खाने बेलामा मात्र पुर्पपुरोबाट हात हटाउनु पर्ने स्थिति छ ।

तल्लो तहका कर्मचारी, मध्यम वर्गका उद्यमी, व्यापारी, शिक्षक, तल्ला तहका राजनीतिक कार्यकर्ता, सानातिना व्यावसायी, मध्यम खालका स्कुल, कलेज र मिडिया हाउस, पत्रकार,लेखक कलाकार आदिको हालत लकडाउन लम्बिदै जाँदा झन त्रासपूर्ण बन्दै गएको छ । जव लकडाउन थपिएको सूचना आउँछ तव फेरि एकछिन विचलित हुन्छ र आप्mनी बुढीतिर फर्किएर ‘गमलाको खुर्सानी, धनीयामा पानी हालिस ?’ भनेर बम्किन्छ । गाउँमा कृषि उत्पादन सडकमा फाल्नु परिरहेको र शहरमा अभाव देखाउदै दैनिक जस्तो खाद्य वस्तुको मुल्य बृद्धि भइरदा पनि उचित व्यवस्था गर्न नसकेको भनेर उनीहरु राज्यको जवाफदेहिता र भूमिका वारे प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
यही वर्गका कतिपय ब्यापारीले अभाव सिर्जना गरेर रातारात मुल्य बृद्धि गरी लाभ पनि लिइरहेका छन् भने कतिपय चतुरेहरुले पहुँचका आधारमा राहत सामग्री पनि कुम्ल्याउन भ्याइसकेका छन् ।

यही वर्गका मानिस मलेसिया, खाडी क्षेत्र, भारतलगायत दक्षिणपूर्वी एसियामा अध्ययन वा कामका लागि पुगेका छन् । रेमिट्यान्स पठाएर मुलुकलाई आर्थिक गति दिने भनेर चिनिएका यिनिहरु मध्ये कैयौँको जागिर खोसिएको छ, कतिपयलाई डिपोट गरिएको छ भने कतिपय विचल्लीको अवस्थामा रहेको खवर आइरहेका छन् । सरकारले यतातिर ध्यान नदिएको भनेर बाबु आमा आक्रोस पोखिरहेका छन् ।

भारतमा गएका कतिपय चाहिँ सिमा क्षेत्रमा रोकिएका छन् । सीमा मात्र कटाएर क्वारेन्टाइनमा राखिदेउ भन्दा नि नसुनेको भनेर उनीहरु आफूलाई राज्यविहिन जस्तो अनुभव गरिरहेका छन् । बोर्डर पारी आएर किरिया पुत्री वस्न विवस मानिसका हृदयविदारक तस्वीर देख्नेहरु सरकारप्रति धारेहात लगाइरहेका छन् । यो वर्ग भोकभोकै मनुपर्ने स्थितिमै पुगिसेको छैन र थप शारीरिक समस्या नव्यहोरे पनि यो वर्ग प्रायः मानसिक तनावले ग्रस्त छ ।

राजधानी जस्ता शहरमा बस्ने अर्को एउटा वर्ग छ, जो अहिले कहाँ होला भन्न सक्ने स्थिति छैन । चोकचोकमा काँक्राको चिरा र पोलेको मकैमा नुन खुर्सानी दलेर बेच्नेहरु, बाटोमा जुत्ता सिएर पेट पाल्नेहरु, साँझमा दुई घण्टा फुटपाथमा सामान बेचेर घर धान्नेहरु, भित्री शहरुमा नाम्लोमा भारी बोक्नेहरु, मिस्त्रीसँग सहयोगी बनेर काम गर्नेहरु, मसाज केन्द्र र डान्स वारमा काम गर्नेहरु, रेष्टुरेन्ट, क्यान्टिन र क्याटरिङमा वेटर बनेर काम गर्नेहरु, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरहरु, सैलुन र ब्युटी पार्लरमा काम गर्नेहरु, साइकिलमा र फुटपाथमा पत्रपत्रिका र फलफुल बेच्नेहरु अहिले कता होलान् ?

के उनीहरु परिवारसँग वसेर मिठा मिठा गफ गर्ने, स्वादिष्ट खाने कुरा पकाउने, पुस्तकहरु पढ्ने, टेलिभिजनमा फिल्महरु हेर्ने, राष्ट्रवादि गीत सुन्ने, इम्युनिटी पावर बढाउने हरिया तरकारी फलफुल खाने, घाममा ढाड सेकाउने, अदुवा र वेसार पानी घुटुघुटु पार्ने, स्यानिटाइजरले हात धोएको धोऐ गर्ने, सडकमा निस्कदा पनि एन ९५ मास्क लगाउने, योेग गर्ने, प्रवचन सुन्ने गरिरहेका होलान् ? कि उनीहरुले एक छाक पनि खान पाएका छैनन ? के राहतका पोका बोकेर उनीहरुका झोपडीमा नगरका मानिसहरु पुगिरहेका होलान् ? वा ती वर्गका मानिस पिता पुर्खाहरुले जस्तै हप्तौ दिन लगाएर राजधानीबाट नाङगो खुट्टा रातारात हिडेर गाउँ फर्किदैछन् ? तीन दिन देखी खान पाएको छैन भनेर राजमार्गका छेउमा झोला फालेर पल्टिनेहरु तिनै मध्येका हुन कि ?

यो वर्ग कोरोनाको कारण सवैन्दा बढी आहत भएको वर्ग हो, जो हाल शारीरिक र मानसिक दुवै हिसावले पीडित छ । राज्यले सवैभन्दा बढी सम्बोधन गर्नुपर्ने वर्ग पनि यही हो । तर राहत स्वरुप सरकारले ल्याएको प्याकेजमा यो वर्गलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेको देखिदैन । सरसकारी सञ्चार माध्यममा भइरहेको प्रचार सुन्दा पनि यो वर्गभन्दा सम्भ्रान्त वर्गलाई नै सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।

कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा करिव डेढ लाख मानिसहरुको मृत्यु भइसक्दा नेपालभित्र एकजना पनि नेपालीले ज्यान नगुमाएको स्थिति उत्साहजनक भए पनि कोरोनाकै कारण नेपालको यो वर्ग राज्यविहिनता, अविभावकविहिनाताको अनुभव गरिरहेको छ । उनीहरुका लागि आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको ग्यारेन्टि राज्यले गरेको देखिएन । यिनीहरुको विश्वास जित्न नसकेकै कारण ज्यान जोखिममा पारेर उनीहरु रातारात शहरु छोडेर पलायन भइरहेका छन् । यसले उनीहरुको जीवन मात्र खतरामा पारेको छैन, उनीहरुले भेट्ने अरु मानिसहरुको जीवन पनि धरासयी बन्ने खतरा छ ।

कोरोनाका विरामी शून्य स्थितिमा पुगेपछि मात्र लकडाउन खोल्ने स्थिति त कठीन नै होला । विस्तारै खण्डखण्ड गरेर लकडाउनको मापदण्ड परिवर्तन गर्नैपर्ने हुन्छ । हालको स्थितिमा यो लकडाउन राम्रो विकल्प भए पनि यस अन्तर्गत भएका राज्यका निर्णयहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु र समाजका सवै वर्गलाई सहज हुने गरी राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी देखिएको छ ।

लकडाउन सुरु भएको २५ औँ दिनमा आएर सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाउने निर्णय गरेको छ । यो निकै हास्यास्पद छ । लडडाउन भने पछि जो जहाँ छ त्यही बस्ने हो, यसको कडाइका साथ पालना गरेर सवै बर्गलाई सहज हुनेगरी दैनिक आवश्यकताका सामग्रीको उपलब्धताको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ । जुन वर्ग बढी पीडित छ, त्यो वर्गको उपेक्षा होइन सम्बोधन हुनुपर्छ ।