वीणा झा
चैतको अन्तिम साता नेपाल प्रहरीका दश एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्दा एकजना पनि महिला परेनन्, एकजना पनि सक्षम नेतृत्वशाली महिलालाई समानता र समावेशिताका आधारमा समेत नसमेटिनुको कारण के होला ? यस्ता विषय समाचार वा छलफलका लागि खासै महत्वपूर्ण बन्दैनन् अर्थात् सामान्य रुपले प्राकृतिकझैँ स्वीकारिन्छ । व्रत बस्नेदेखि मन्दिरमा पूजा गर्न लामो लाइन महिलाको हुन्छ । मन्दिरभित्र देवी पनि महिलाकै प्रतीक, तैपनि महिला पुजारी कतै नदेखिँदा सामान्य नै लाग्छ ।
किनकि जन्मेदेखि जे देखिँदै आएको हुन्छ, त्यो सहजै पचाइन्छ र मनमा कुनै प्रश्न नै जन्मदैन । त्यसैको असर हो हाम्रो वरिपरि विभिन्न रुप र तहमा लैंगिक असंवेदनशील व्यवहार, निर्णय र कार्यहरु कार्यान्वयन भएको देखिए पनि हामीलाई खासै छुँदैन । समाचारका महत्वपूर्ण विषय पनि बन्दैनन् । किनकि त्यो एक सामान्य प्राकृतिक कुराझैँ लाग्छ । यस्तो विषयमा समाचार बनाइयो भने पनि बृहत् संख्यामा लोकप्रिय हुँदैन ।
साथै निर्णायक तहका सोचलाईकुनै प्रभाव पर्दैन । विगतको अनुभूतिले पनि के देखाउँछ भने, नीति–निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकन समेतमा नेतृत्व पंक्तिका सोचलेनिकै ठूलो हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्छ । अर्थात् परिदृश्यमा देखिने अवस्थाहरुमा परिवर्तन ल्याउन त्यसको व्याख्या र विश्लेषणले मात्रै सम्भव हुन्न, सोचमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।
केही साताअगाडि नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न होम क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरुको विवरण संकलन गरी स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिन र जनचेतनाका लागि भनेर मुलुकभरका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय गर्न सम्बन्धित निकायलाईगार्हो भएन । किनकि त्यसमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका सेवासँग सम्बन्धितहो, कुनैनिर्णायक जिम्मेवारी होइन ।नेपाल प्रहरीका १० जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्दा एकजना पनि महिला नपर्नु र क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई सहजीकरण गर्न सबैमहिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू परिचालन गरिनुपितृसत्तात्मक सोचको असर र प्रभाव हो ।
यसले समाजका हरेक संरचनामा पुरुष प्रधानता र नेतृत्वलाई मात्रै पक्षपोषण गर्छ । जब महिला समावेशिताको कुरा गरिँदा यथास्थिति संरचनाले लाभान्वित भैरहेका पक्षहरु त्रसित हुन्छन् र सामाजिक सद्भाव खल्बलिने भन्दै विभिन्न प्रोपगान्डाहरु अगाडि सार्छन्, तब नेतृत्व तहले संवेदनशील भई निर्णय गर्न आवश्यक हुन्छ । किनकि वास्तविकता भनेको यदि समयसापेक्ष सोचमा परिवर्तन ल्याइएन भने यसले समाजको सन्तुलनलाई बिगार्छ र समाजलाई विभाजित गर्दै द्वन्द्वको सम्भावना बढाउँछ ।
सामाजिक परिवर्तनको गति र दिशा निर्धारणमा समाजका नेतृत्व तहमा बसेकाहरुको सोचले धेरै प्रभाव पर्छ । अहिले विश्वव्यापीकरणको प्रभाव, विभिन्न प्रविधिको उपलब्धता अनि सूचनामाथिको पहुँचले गर्दा समाजका विषेश गरी महिला र केही मात्रामा पुरुष पनि लैंगिक संवेदनशील छन् । जसले यस्ता असमानतालाई स्वीकार्दैनन् र भोलिको सामाजिक संरचनामा द्वन्द्वको छनक देख्छन् र चिन्ता महसुस गर्छन् । तर हाम्रा जति राम्रा भन्ने सोचले सञ्चालित निकायसमक्ष तिनका सोचले प्रभाव पार्न सकेको देखिन्न ।
अहं प्रश्न के छ भने, के यसरी नेपालले निर्धारण गरेको २०३० सम्मको लैंगिक समानताको लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ? विगतका विश्वका अनुभूतिहरुबाट सिक्ने हो भने स्पस्ट छ, महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राख्न सके मात्रै समाजमा लैंगिक समानतातर्फको यात्रा सही अर्थमा प्रारम्भ भएको मानिन्छ । जस्तो कि दशवटा सार्वजनिक यातायातमा महिला सहचालक राख्नुको सट्टा एउटामा मात्रै पनि ड्राइभर सिटमा राखे त्यसले सामाजिक रुपान्तरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ ।
सरकारका हरेक निकायका नीति–निर्देशन र कार्यले युगौंदेखि अवसरबाट वञ्चित गरिएका महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन सहज वातावरणको निर्माण गर्नुपर्ने हो, तर विडम्बना ! सरकार आफैं लैंगिक संवेदनशील छैन । तिनका छलफल, निर्णय प्रक्रिया, कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा समेत महिलाको दृष्टिकोणलाई स्थान दिइन्न भने अन्य निकाय र स्वयं समाज पनि त्यसैबाट प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । सोच्नुपर्ने विषय भनेको सोचमा लैंगिक संवेदनशीलता नहुँदा निर्णयहरुमा समावेशिता कहाँबाट आउँछ ? सोच परिवर्तनमा ज्ञानको अहं भूमिकालाई नकार्न सकिन्न ।
सामाजिक रुपान्तरण होस् वा कुनै आविष्कार र निर्माण, त्यसमा पनि सोचको अहं भूमिका हुन्छ । सोचको असर व्यक्तिको निर्णय क्षमता र कार्यशैलीमा प्रस्ट परेको हुन्छ । के सोच्छ, कसरी सोच्छ र किन सोच्छ भन्ने कुरा उसको सोच निर्माण प्रक्रियामा सामेल हरेक इकाइले निर्धारण गर्छ । हाम्रो सामाजिकीकरणका इकाइ,प्रक्रिया र पात्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
जसरी घर बनाउन विभिन्न वस्तुसहित सीपको आवश्यकता पर्छ त्यसै गरी भत्काउन पनि कति समय, श्रम र स्रोत चाहिन्छ, त्यसको निर्धारण उक्त घर कति बलियो गरी बनेको छ, त्यसमा निर्भर गर्छ । त्यस्तै हाम्रो सोच बनाउन र बदल्न वा भत्काउन दुवैमा हाम्रो ज्ञानको स्रोत अर्थात्हामी कति तयार छांै, केको आधारमा तयार छौं र कुन सीप प्रयोग गरी कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुराले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
कुनै समयमा नेपालमा रहेको सतिप्रथाको पछाडि एउटा सोचले काम गरेको थियोभने त्यसको अन्त्य गर्नमा पनि सोचकै भूमिका रह्यो । किनकि सोचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध निर्णय र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित हुन्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण भनेको सामाजिकीकरण प्रक्रियामा दिइने ज्ञान हो । उक्त ज्ञानको स्रोत के हो, त्यसले निकै महत्व बोकेको हुन्छ ।
यो आजको मात्रै कुरा होइन, विगतका पनि विभिन्न उदाहरणले के प्रस्ट्याउँछ भने, महिलाको खुशी, इच्छा, चाहना उनले आफैं न परिभाषित गर्न पाउँछिन्, न अनुभूति नै । किनकि त्यसको लागि उनलाई उपयुक्त सामाजिक पात्र मानिदैन । जस्तो कि भृकुटीलाई राज्यसत्ता सुरक्षित बनाउन विल्कुल पृथक समाजमा बिहे गरी पठाइनु, योगमायालाई सामाजिक न्याय र समानताको लडाइँमा मृत्युवरण गर्न बाध्य पारिनुजस्ता प्रसंगहरुले बुझ्न मद्दत गर्छ ।
पुरुषका लागि सिलाइ–कटाइ प्रशिक्षण सञ्चालन गरिँदैन र पनि किन लुगा सिलाउने सफल व्यवसायीको रुपमा समाजमा पुरुष नै स्थापित हुन्छन् ? घरमा महिलाले खाना मीठो पकाउँछिन् भनिए पनि किन ठूला–ठूला सफल सेफहरु पुरुष नै हुन्छन् ? यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, महिलालाई गरिने सामाजिकीकरण प्रक्रियामा समेत परिमार्जन गरिनु जरुरी छ, जसले गर्दा यस्तो सोच निर्माण होस् कि जसले महिलालाई विशिष्टभन्दा पनि पूर्ण मानवको रुपमा स्थापित गरोस्, त्यसको लागि वर्तमानमा नेतृत्व तहका सोचमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।
महिला क्षमता अभिवृद्धि हेतु तीनमहिने सिलाइ–कटाइ,धूप–मैनबत्ती प्रशिक्षण कार्ययोजना बनाउने अनि भव्यताका साथ उद्घाटनसहित समापन गर्ने, कार्यालयमा सरसफाइको कामको लागि महिला कामदार राख्नेजस्ता निर्णयहरु सहजै गरिन्छ, कुनै बाधा आउँदैन । तर जब महिलाको नेतृत्वदायी भूमिकाको सवाल आउँछ, निर्णायक तहको वातावरण सकसपूर्ण बन्छ । सरकारका महत्वपूर्ण विभिन्न समितिहरुमा शून्य महिला, सातवटा प्रदेशमा शून्य महिला मुख्यमन्त्री,दुई वर्ष बढीसम्म महिला आयोगमा अध्यक्ष विहीनताको अवस्था अनि केही दिनअगाडि महिला सभामुख स्वीकार्न राजनीतिक नेतृत्व तहमा देखिएको पीडाजस्ता केही उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ सोचले खेलेको भूमिका प्रत्यक्ष बुझ्न सकिन्छ ।
हामी जन्मेको घर, हुर्केको समाज अनि पढेको पुस्तक सबैमा महिला र पुरुषको भूमिका कसरी अनुभूति गराइयो, कस्तो चित्र मनमस्तिष्कमा कोरियो, त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो सोचमा झल्किन्छ । पितृ सत्तात्मक संरचनामा पढ्ने पाठ्यपुस्तक, कार्यविभाजन, अवसरको बाँडफाँड, लैंगिक आधारमा छुट्याइएको भूमिका हेर्दा सामाजिकीकरण गरिएको व्यक्तिको सोचले महिलालाई दोस्रो दर्जामै स्वीकार्न चाहन्छ । जबसम्म उसले आफ्नो सोचलाई विभिन्न ज्ञानका स्रोतको आधारमा परिमार्जन गर्दैन, उसलाई आफ्नो सोचको साँगुरोपन थाहै हुदैन ।
प्रहरी र समुदाय साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा झुन्डेको लैंगिक रुपले असंवेदनशील सन्देशहरुले समाजलाई कस्तो सोच निर्माणमा सहयोग गर्ला ? कहिले सोचिन्छ ? यी विषयहरुमाथि कहिल्यै छलफल गरिन्छ ? सोच परिमार्जन गर्न नेतृत्व लिनुपर्ने निकाय नै त्यसको निरन्तरता र संरक्षणतर्फ उम्मुख हुन्छन्, महिला समावेशितालाई आफ्नो अधिकार कटौती हुने डरको रुपमा बुझ्छन् अनि आफूलाई दाताको स्थानमा राख्दा अन्यलाई माग्नेको तहमा देख्छन् ।
आजको समयको माग भनेको स्वस्थ समाजको निर्माण गर्ने हो । त्यसकालागि सर्वप्रथम यथास्थितिवादी सोच परिवर्तन गरिनु जरुरी हुन्छ । जसले असमानता देख्दैन, विभेदको अनुभूति गर्न सक्दैन, महिला र पुरुषलाई वर्तमानमा तुलना गर्दा विगतका अवसर र स्रोत–साधनमाथिको पहुँच अनि असन्तुलित वितरण देख्दैन, समाजले निर्माण गरेको पक्षपातपूर्ण जिम्मेवारी र भूमिका महसुस गर्दैन अनि महिला र पुरुषलाई सँगसँगै दगुर्नलाई वकालत गर्छ, ती सबै सोचहरु भत्काउन जरुरी छ । अन्यथा छोरा–छोरीबीच स्पस्ट विभेद गरिएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन बनाउने ती सबै सोचहरुले भोलिको समाजलाई द्वन्द्वतर्फ नपुर्याउला भन्न सकिन्न ।
त्यसैले महिलासँग गरिने हरेक किसिमको विभेदको अन्त्य गर्न महिलाहरुलाई निर्णायक भूमिका दिन जरुरी छ । जसले गर्दा समाजमा यथेष्ट उदाहरणहरु देखिऊन् र यसले अन्यलाई पनि प्रोत्साहन मिलोस् । नयाँ वर्षसँगै राष्ट्रिय महिला आयोगले कसैको भागवण्डामा नपरी सक्षम महिला नेतृत्व पाओस्। अनि विभिन्न उद्देश्य पूर्तिका लागि बनाइने समिति र संगठनहरु, कार्यक्रमस्थल रमञ्चहरुमा महिला उपस्थितिका साथै तिनका दृष्टिकोणलाई समावेश गरी सन्तुलित निर्णयहरु आऊन्, जसले सामाजिक स्वीकार्यता बढाउन सहयोग पुगोस् ।
(लेखिका झा समाजशास्त्री हुनुहुन्छ ।)