विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा बेचविखन, लिज र अन्य प्रयोजनका लागि दिन नमिल्ने कानुन तयार गरिरहेका बेला स्थानीय तहकै मिलोमतोमा गोदावरीस्थित सेन्ट जेभियर्स स्कुलले भोगचलन गरिरहेको जग्गामा फुटबल ग्राउन्ड निर्माण गर्न थालिएको छ।
विद्यालयको स्वीकृतिबिना गोदावरी नगरपालिकाले निर्माण शुरू गरेपछि विवाद उत्सर्गमा पुगेको छ। तर, नगरपालिकाले भने खुला पार्क निर्माण गर्न लागेको दाबी गर्दै आएको छ।
विद्यालयले भोगचलन गरिरहेको सो जग्गामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ललितपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले निरुज हिमचुली कन्ट्रक्सनलाई ग्राउन्ड निर्माण गर्न भन्दै पहिलो चरणमा २० लाख रुपियाँमा ठेक्का दिएको थियो।
विद्यालयलाई जानकारी नै नदिई शिक्षक कर्मचारी आवास गृहसहितको संरचना भत्काउन लागेपछि विद्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिएको थियो। लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
विद्यालयले २०३१ सालमा भएको सहमतिअनुसार विद्यालय सञ्चालन अवधिभर विद्यालयले २ सय ३९ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न पाउने प्रमाणसहित विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको छ।
सात दशक लामो इतिहास बोकेको विद्यालयलाई २०३१ साल मंसिर २६ गते सरकारले २ सय ३९ रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न स्वीकृत दिएको थियो। सोमध्ये सय रोपनीमा विद्यालय भवन र शिक्षक आवास गृह छ। २५ रोपनीमा संघीय सरकारले सभागृह बनाउने प्रक्रिया शुरू गरिसकेको छ।
विद्यालयले करिब ७५ रोपनी जग्गालाई खुला क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गरेको जनाएको छ। तर, स्थानीय तहले भने २०३४ सालमा वन राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी वन क्षेत्र संरक्षण गर्न जिम्मा मात्र दिएको बताउँदै आएको छ।
गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नेपालमा विद्यालय स्थापना गर्ने उद्देश्यले २००८ साल असार ३ मा सरकारले पहिलोपटक जेसुइट सोसाइटीका फादलाई नेपाल भित्र्याएको थियो। सोही वर्ष जेसुइट फादरहरूको बीच सम्झौता भई जेभियर्स स्कुल गोदावरी स्थापना भएको थियो।
आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति कुनै हालतमा अन्य निकायलाई प्रयोग गर्न नदिन आग्रह गर्दै विद्यालय प्रशासनले गएको कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भदौ २९ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, वन र शहरी विकास मन्त्रीलाई पत्र पठाएको थियो।
त्यस्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, मालपोत कार्यालय ललितपुर, जिल्लाका संघीय र प्रदेश सांसद, डिभिजन वन कार्यालयलगायत एक दर्जन निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ। स्थानीयले विद्यालयको सम्पत्तिको स्वामित्वमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै कक्षा १ देखि १२ सम्मका १ हजार ३ सय ५० विद्यार्थीका अभिभावक, पूर्वविद्यार्थीको संस्था गोदावरी एल्मुनाइलाई पत्र पठाएर सहयोगको याचना गरेको छ।
विद्यालयले २०६१ सालमा जग्गाको सिमानामा घेराबार लगाउने तयारी गर्दा स्थानीयले खुला क्षेत्र कायम गर्न आग्रह गर्दै विरोध गरेका थिए। अहिले खुला क्षेत्रका रूपमा रहेको स्थानलाई नगरपालिकाले पार्कको नाममा फुटबल ग्राउन्ड बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद बढेको हो।
विद्यालयले २०३१ सालमा भएको सहमतिअनुसार विद्यालय सञ्चालन अवधिभर विद्यालयले २ सय ३९ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न पाउने प्रमाणसहित विभिन्न निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ।
विद्यालयले सार्वजनिक गुठीको विधान, ऐन नियम, विभिन्न समयमा भएका सम्झौता, विद्यालयसँग जग्गासम्बन्धी भएको प्रमाणलगायत कागजात उच्च निकायमा पु¥याइसकेको छ। चार वर्षदेखि स्थानीय र विद्यालयबीच विवाद बढ्दै आएको छ। एक वर्षअघि फादरहरूको सर्वोच्च निकाय नेपाल जेसुइतले सो जग्गामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आग्रह गर्दै सरकारसमक्ष पत्रचार गरेको थियो।
सोसाइटीका अध्यक्ष फादर अमृत राईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नेपालका अधिकांश शैक्षिक संस्था शहरउन्मुख भएको अवस्थामा गोदावरी क्षेत्रका विद्यार्थीलाई सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको विद्यालयलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने १ सय ५० रोपनी जग्गा पाउन आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा कुनै पनि संरचना बनाउन नहुने उल्लेख गरेको छ। पत्रमा भनिएको छ– ‘विद्यालयको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य हो, हामी तपाईहरूको सहयोगको अपेक्षा राख्दछौं।’ फादर राईले विद्यालयले भोकाधिकार गरिरहेको जग्गाका विवाद सिर्जना गर्न आवश्यक नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
१९४९ अक्टोबर १ मा त्रिचन्द्र कलेजका प्रअ रुद्रराज पाण्डे, मृगेन्द्र शमशेर, प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र पटना विश्वविद्यालयका फादर मोरानसँग नेपालमा विद्यालय स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भयो। फादरसहितको टोलीले ककनी, सुन्दरीजल, नगरकोट, फर्पिङ र गोदावरीमा सम्भाव्यता अध्ययन भयो। पटना फर्कने क्रममा फादरले नेपाल शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। राणा प्रधानमन्त्रीले गर्मी छल्न गोदावरीमा बनाएको दरबार क्षेत्र विद्यालय खोल्न उपयुक्त ठानियो। एक वर्षपछि १९५० नोभेम्बर १ मा मृगेन्द्र शमशेरले गोदावरीमा जेजुइट स्कुल खोल्न स्वीकृति दिए।
२००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि राजा त्रिभुवन भारतबाट नेपाल फर्केकै दिन विद्यालय खोल्न स्वीकृति दिए। राणाहरूले गोदाबरी दरबारमा बनाएका तबेला र हात्तिसारलाई कक्षाकोठा र आवश्यक पूर्वाधार पुनःनिर्माण गरी पटनाबाट पाठ्य सामाग्री तयार गरी विद्यालय संचालन गरियो।
२००७ सालमा कर्मचारी व्यवस्था गरियो। लगत्तै सिंहदरबारमा विद्यार्थी भर्ना शुरू भयो। ३ सय जनाले निवेदन दिएकामध्ये ६० विद्यार्थी (छात्र मात्र) छनोट भए। सन् १९५१ जुलाई १ देखि पढाइ शुरू भयो।
८ नोभेम्भर १९५१ मा सरकार र जेसुइट फादरहरूबीच सम्झौता भयो। शिक्षामन्त्री नृपजंग राणा, सेन्ट जेभियर्स पटनाका सुपेरियर फादर रिचर्ड ए वोल्फ एसजे, सेन्ट जेभियर्स स्कुल गोदावरीका सुपेरियर फादर फ्र्यांक मर्फि एसजे, प्रअ फादर मार्सल डी मोरान एसजे र शिक्षा विभागका प्रमुख शारदाप्रसाद उपाध्यायबीच हस्ताक्षर भई सेन्ट जेभियर्स स्कुल स्थापना भयो।
४ अप्रिल १९५२ देखि विद्यालयले भोगाधिकार गरिरहेको २ सय ३९ रोपनी जग्गा विद्यालयलाई दिने निर्णय भयो। सो निर्णय १५ फागुन २००८ मा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो।
२०३१ मंसिर २६ विद्यालयको सिमानामा रातो घेरा गरी स्कुल परिसरमा रहेको रुखको लगत राख्न जिम्मा विद्यालयलाई दिइयो।
२०३४ मंसिर २८ मा सरकारी भवनहरू भत्काउन, बिक्री र सुधार गर्नुपरे क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भयो।
ललितपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी हरीशचन्द्र यादवको अध्यक्षता विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने निर्णया भयो। सोहीबमोजिम २०६१ असार २९ मा जग्गा नापीको विवरण लिई घेराबार, जग्गा र पर्न सक्ने असरबारे स्थलगत अध्ययन भयो।
२०६१ चैत ७, १३ र १७ गते स्थानीयबासीको बैठकले विद्यालयले निर्माण गर्न लागेको फुटबल स्टेडियमलाई तारबार रेखांकन गरी गाविसको स्वीकृति लिएर निर्माण निर्माण गर्ने निर्णय भयो।
२०७५ साउन १३ मा गोदावरी नगरपालिका–३ वडा कार्यालयले कर्मचारी आवास भवन खाली गर्न सातदिने पत्राचार भयो। सोही दिन विद्यालयले जग्गा र कर्मचारी आवास भवन उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख गर्दै जवाफ पठाएको।
जग्गा हडप्ने प्रयास भएपछि सांसद नवराज सिलवाल, प्रदेश सांसद सुशीला पुन, गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, वडाध्यक्ष बालमुकुन्द घिमिरेलगायतसँग भएको बैठकले विद्यालय र नगरपालिकाबीच सम्झौता गर्ने निर्णय भयो।
जनप्रतिनिधि बैठकमा केशर महलमा बस्दै आएका आवासिय शिक्षकलाई दोस्रो तलामा सार्ने, वडा भवन निर्माण नभएसम्म भुइँतलामा अस्थायी कार्यालय संचालन गर्न दिने र बाटोमुनिको जग्गा खुला क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, वडा र स्कुल दुवै पक्षले कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्ने, विश्वविद्यालय निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग माग्ने निर्णय।
२०७२ असार २१ मा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता। त्यसअघि निजी गुठी थियो। सार्वजनिक गुठी विधानको परिच्छेद २ दफा ६ अनुसार १ हजार ९ सय ५१ जना रहेको समिति गठन। विधानअनुसार सरकारबाट घर र जग्गा विद्यालयको नाममा प्राप्त सम्पत्ति भएको र सरकारले दिएको घरजग्गा विद्यालय सञ्चालन भएसम्म विद्यालयकै नाममा भोगाधिकार रहने व्यवस्था भएको।
२०७६ भदौ १२ मा विद्यालय परिसरमा स्टेडियम निर्माण तथा घर–टहरा हटाउने, रुख काट्नेलगायत अन्य कुनै पनि काम नगर्न अनुरोध गर्दै डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरमा पत्राचार। सोही दिन बज्रवाराही सब डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण भइरहेको स्टेडियम निर्माण रोक्न पत्राचार।
डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरले जग्गाको हकदाबीसम्बन्धी प्रमाण पेस गर्न विद्यालयलाई आग्रह। लगत्तै २०७६ भदौ ८ मा कागजात पेस। वन कार्यालयले वडा र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरी वन मन्त्रालयले विद्यालयलाई भोगाधिकार दिएको जग्गामा निर्माण नगर्न निर्देशन।
२०७६ भदौ १२ मा विद्यालय र वन कार्यालयले ठेकेदार र ३ वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरी वन मन्त्रालयले स्वीकृत नदिएसम्म निर्माण कार्य रोक्का राख्न पत्राचार। हाल निर्माण स्थगित।
विद्यालयको अनुमतिबेगर विद्यालय परिसरमा सभाहल निर्माण गर्न विभिन्न स्थानमा माटो परीक्षण जारी राखेको।
विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको घर–जग्गामा स्थानीय, संघीय र केन्द्रीय सरकारले कुनै पनि काम सञ्चालन गर्नुपर्दा विद्यालयसँग छलफल गर्नुपर्छ। वन मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि मात्रै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
विशेष परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार स्थापना भएको विद्यालय सञ्चालन हुने अवधिसम्म भोगाधिकार गर्न दिएको जग्गा विद्यालयले प्रयोग गर्ने अधिकार यथावत् राख्नुपर्छ
विस्तृत छलफल र सहमतिबमोजिम उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ। वनसम्बन्धी कानुनको पालना गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने जरुरी छ।
स्टेडियम र सभाहल निर्माण भएपछि बाँकी रहेको जग्गा र हाल कर्मचारी आवास क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन रहने समयसम्म विद्यालयको नाममा लालपुर्जा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कानुनअनुसार विद्यालयकै जग्गा होशिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता गरी सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा विद्यालयलाई जानकारी नै नदिई निर्माण गर्न खोज्नु गलत भएको छ।
त्यस बेलाको सरकारले विद्यालयलाई घर–जग्गा र अचल सम्पत्तिसमेत विद्यालयकै नाममा हस्तान्तरण गरेको थियो। सरकारी निर्णयको बेवास्ता गर्दै एकाएक विद्यालयको महत्त्वपूर्ण संरचना नष्ट हुने गरी डोजर लगाउने थालेपछि विद्यालयले रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सात दशकअघि सरकारले जग्गा सीमाकंन गरी रातो चिह्न लगाएर विद्यालयलाई जिम्मा दिएको थियो। हचुवाको भरमा वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको विद्यालयको पठनपाठनमा समेत अवरोध हुने गरी संरचना बनाउन र हटाउनु हुँदैन।
हामीले प्रधामन्त्रीदेखि सबै निकाय प्रमुखसँग यो आग्रह गरेका छौं कि विद्यालय सरकारको सम्पत्ति हो यसलाई सबैले जोगाउनुपर्छ। अहिले ३ जना शिक्षकका परिवार बसिरहेको घर खाली गराउन बारम्बार ताकेता भइरहेको छ।
उहाँहरूलाई कहाँ राख्ने जटिल समस्या भएको छ। त्यसैले गोदावरी नगरपालिकाले यो विद्यालयले गरेको योगदान बिर्सनु हँुदैन। त्यसैले हाम्रो स्वामित्वको भवनमा वडा कार्यालय राख्नु हँुदैन। विद्यालयको योगदानको मूल्यांकन गरी सबैले यस्को अस्तित्वलाई उचाइमा पु¥याउन सहयोग गर्नुपर्छ।
हामी यो क्षेत्रमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं। गोदावरी क्षेत्रकै जनताको हितमा काम गर्न खेज्दा समस्या सिर्जना भइरहेको छ।
छलफलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छतर, जस्तो संरचना निर्माण गरे पनि भोकाधिकार गरिरहेको निकाय विद्यालयसँग सोध्नुपर्छ। केही दिनअघि मसहितको बैठकले समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो। तर, फेरि विवाद भएको सुनेको छु।
बसपार्क नजिक खुला क्षेत्र बनाउन खोजेको हो। विद्यालय पनि डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। हाम्रो क्षेत्रको गहनाका रूपमा रहेको विद्यालयललाई सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ। तर, स्थानीयले गरेको छलफलमा पनि विद्यालयले सहमति दिनुपर्छ।
खुला क्षेत्र बनाउन लागेका हौं २०३४ सालमा राज्यमन्त्रीले निर्णय गरेर भोकाधिकार दिएको जग्गा विद्यालयको मात्रै होइन। विवाद देखिएको जग्गालाई खुला क्षेत्र बनाउन खोजेका हौं। बाटोमाथि स्कुल हो, स्कुलको जग्गा केही गर्दैनौं।
बाटोमुनिको जग्गामा खुला क्षेत्र बनाउँछौं। उहाहरूलाई चित्त बुझेको छैन भने छलफलबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। मलगायत वडाध्यक्ष, सांसदसहितको बैठकमा सहमतिको पहल भएको थियो।
तर, विद्यालयले मान्ने कुरै गरेको छैन। पार्क निर्माण गर्दा विद्यालयलाई नसोधेको होइन, विद्यालय र सबै स्थानीयलाई राम्रो होस् भनेर निर्माण पर्खाल लगाउन शुरू गरेका हौं। नगरपालिका मात्रै होइन प्रदेश सरकारकै परिकल्पनाअनुसार काम गरिरहेका छौं। तर, विवाद गरेर समस्या समाधान गर्न सकिँदैन छलफल गरी निश्चित निष्कर्ष निकालेर काम शुरू गर्नेछांै।
सहमतिबाट समाधान गर्छौंसार्वजनिक जग्गा भएकाले हामीले निर्माण शुरू गरेका हौं। करिब ९० लाख रुपियाँ बराबरको काम गर्ने योजना बनाएका छौं।
म आफैं विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा भएको नाताले सहमतिबाट समस्या समाधान खोज्ने पहल भइरहेको छ।
वडा कार्यालय भवन नभएका कारण विद्यालयको केशरमहलमा वडा कार्यालय राख्ने तयारी गरेका थियौं। नगरपालिकाबाटै रकम ल्याएर मर्मत ग¥यांै अहिले त्यहाँ पनि समस्या देखिएको छ।
वन राज्यमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई आधार मानेर यो जग्गा हाम्रो हो भन्नु गलत हो।
मसँग भएका कागजात सम्बन्धित निकायमा पठाएको छु, केही दिनपछि हाम्रो पक्षमा सम्बोधन हुन्छ होला। हाम्रो क्षेत्रमा भएको विद्यालयलाई हामीले कुनै बिगार गर्न खोजेका होइनौं। खुला क्षेत्र कायम गरी पार्क निर्माण गर्न लागेका हौ।
विद्यालयसँग एक फिट अग्लो पर्खाल लगाउने विषयमा मौखिक सहमति भयो। सोही आधारमा काम शुरू ग¥यौं। अहिले सबै काम रोकिएको छ। कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने भएका छौं।