उत्पादन महाअभियान–कृषि उत्पादनमा अनुदान

नेपाल समाचारपत्र, पर्वत।

नयाँ र जनसहभागिता सम्बन्धी नयाँ नयाँ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले गाउँमै स्वरोजगार बनाउन नयाँ महाअभियान शुरु गरेको छ। गाउँपालिकालाई कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भर तथा व्यवसायीकरणमा उन्मुख गराउन अधिक किसान सहभागी गराएर उत्पादन महाअभियान कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

गाउँपालिकाले यस अघि मुलुकमै नौला अभियानको रुपमा बाँदर नियन्त्रण, एक घर एक टनेल, सुत्केरी उपहार लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ।
गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरेर पालिकाभरका इच्छुक किसानलाई कृषि, पशुपालन, फलफूल लगायतको उत्पादन बढाउन महाअभियान कार्यक्रममा सहभागी बनाएको छ ।

गाउँपालिकाले त्यसका लागि उत्पादनमा अनुदान समेत घोषणा गरेको छ ।गाउँपालिकाले दूधमा प्रतिलिटर १०, तरकारी तथा फलफूलमा प्रतिकिलो ५ र मासुमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ अनुदान दिने भएको हो । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

अनुदानका लागि किसानले कुनै पनि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्दैन । उत्पादन गरे मात्र पुग्छ । पालिकाले गत आर्थिक वर्षबाट सुरु गरेको एक घर एक टनेल कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढेपछि त्यसलाई थप व्यावसायिक बनाउन उत्पादन महाअभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. ५ का अध्यक्ष जीवनविक्रम उचै ठकुरीले बताउनुभयो  ।

‘टनेल कार्यक्रममा सहभागी भएका किसान, उद्यमी समूह र सहकारीलाई छानेर महाअभियान सञ्चालन गर्दै छौं,’ उहाँले भन्नुभयो।

गाउँपालिकाका २२ सयमध्ये १२ सयभन्दा बढी घरले टनेलभित्र तरकारी लगाउन सुरु गरिसकेको गाउँपालिकाल जनाएको छ। महाअभियानमा सहभागी किसानलाई अनुदान दिन कार्य्विधि समेत बनिसकेको छ ।

‘पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप मोडेलबाट नगई समृद्धि सम्भव नभएकोले यस्तो अवधारणा ल्याएका हौं,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो। अनुदान कार्यबिधिमा उत्पादन महाअभियान कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तीमा ३ रोपनीमा तरकारी खेती गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दूधालु पशुपालन भए दैनिक १० लिटर उत्पादन गर्नुपर्ने, मासुसम्बन्धी भए वार्षिक ५ सय किलोसम्म मासु उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।अदुवा–बेसारलगायत नगदेबालीका लागि ५ रोपनी जग्गा कायम गरिएको छ ।

सुन्तलालगायतका फलफूल सय बोट, माहुरी १० घार, बाख्रापालन भए माउबाख्रा १० वटा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । किसानले ३ वटा टनेलमा तरकारी लगाएमा अनुदान पाउँछ । उत्पादित तरकारी, दूध, मासु, फलफूल तथा नगदेबालीको संकलन र बजारीकरण समेत सहकारीमार्फत गाउँपालिकाले गर्ने योजना अघि सारेको छ।