यमलाल भुसाल, बुटवल।
सरकारले समयमा आयोजना सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरिरहेको समयमा रुपन्देहीमा समयमा काम नगर्ने आयोजनाको निर्माण कम्पनीलाई समयसँगै लागत रकम बढाएर पुरस्कृत गरेको छ। समयमा काम सम्पन्न नगर्दा राज्यलाई थप पौने २४ करोड रुपियाँ व्ययभार थपिएको छ।
रुपन्देहीको बहुचर्चित आयोजना भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडकको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा राज्यलाई थप व्ययभार बढेको छ। आयोजना कहिले सम्पन्न हुने भन्ने अझै टुंगो छैन। सडक निर्माणको सम्झौता अवधि गत पुस २७ मा सकिए पनि सडक निर्माण करिब ६० प्रतिशत मात्रै पूरा भएको आयोजनाले जनाएको छ।
लागत थप भएपछि सडक निर्माणका लागि दुई अर्ब १६ करोड ८५ लाख रुपियाँ पुग्ने भएको छ। स्तरोन्नति भइरहेको यो सडक साढे दुई वर्षमा सक्ने गरी २०७४ असार २५ मा सम्झौता भएको थियो। आयोजनाको शुरूको लागत १ अर्ब ९३ करोड ६ लाख ३६ हजार २ सय २७ रुपियाँ भए पनि दुईपटकको कामको अन्तरपछि लागत बढेर २ अर्ब १६ करोड ८५ लाख पुगेको हो।
निर्माण कम्पनीको माग, कन्सल्टेन्टको रिपोर्ट र आयोजनाको निरीक्षणमा २३ करोड ७८ लाख भेरिएसन रकम आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा स्वीकृत गरी थपिएको हो। कुल लागत रकमकोे १२ दशमलव ३ प्रतिशत भेरिएसन भएको छ। सम्झौता अवधि यही पुस २७ मा सकिए पनि सडक निर्माण करिब ६० प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ। तौलिहवातर्फ केही किलोमिटर कालोपत्रे गरिए पनि बाँकी सडकमा निर्माण जारी छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका दुईवटा पुलसमेत अलपत्र अवस्थामा छन्। पुल निर्माणका लागि अहिले बल्ल सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै छ।
समयमा निर्माण नसकिएपछि भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडक आयोजनाले चार महिना म्याद थपका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सागर पोखरेलका अनुसार कन्सल्टेन्टको प्रतिवेदनका आधारमा म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको यो आयोजनाको काम गावर कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड गुणगाँव भारतले गरिरहेको छ। निर्माण कम्पनीले १५ महिनाको थप समय मागेकामा आयोजनाले चार महिनाका लागि समय थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले प्रदेश ५ सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ र नेपाल सरकारको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई पनि प्रत्यक्ष असर गरेकोे सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो।
समयमै नसकिनु र डिजाइनमा परिवर्तन भएकाले पनि सडक निर्माणका लागि २३ करोडभन्दा बढी थपिएको इन्जिनियर पोखरेलले बताउनुभयो। निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत भुक्तानी पाएको छ।
पहिलोपटक कल्भर्ट र दुई लेन सडकको बजार क्षेत्रमा स्थानीयको मागअनुसार चार लेन बनाएकाले १६ करोड थप गरेको छ भने दोस्रोपटक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नयाँ जक्सन डिजाइनसहितको संरचना र त्रुटिरहित डिजाइन परिवर्तन गरेकाले काममा भेरिएसन भएपछि ७ करोड बढी थपेको हो।निर्माणाधीन सडकमा ८५ दशमलव ५ प्रतिशत एडीबीको ऋण लगानी छ भने बाँकी १५ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारले गरेको छ।