सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न र साइबर सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतबाट सूचना प्रविधि विधेयक पास गरेको छ।
यसको सर्वोपरि चर्चा पनि हुँदै छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने गरी आएको विधेयकले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै सेन्सर गरेको आलोचना गरिँदै छ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसदेखि पत्रकार महासंघ, मानव अधिकार आयोगसमेतले विधेयकको खुलेरै विरोध गरेका छन्।नागरिक स्तरबाटै असन्तुष्टिहरू सुनिँदै छन्। पञ्चायती मोडलको कानुन प्रगतिशील गणतान्त्रिक व्यवस्था भएका देशमा सुट नगर्ने भन्दै आपत्ति छ। तर सरकारले अनावश्यक हल्ला फिँजाइएको दाबी गर्दै छ।
यसरी दुई कित्तामा बहस हुँदै छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ता स्वच्छन्द बनेको र त्यसको नियन्त्रण आवश्यक रहे पनि अधिक जेल र जरिबानासहितको प्रस्तावित कानुन के जायज छ ? आलोचना सुन्नै नचाहने सरकारले नागरिकको आवाजलाई गालीगलौज र बेइज्जतीको रुपमा व्याख्या गर्ने त होइन ?
सूचना प्रविधि अदालत सरकारको निकाय बन्ने त होइन ? मर्यादित कोणबाट विधेयक आएको भनेर अमर्यादित बनेका सरकारको गतिविधि, अराजकता, अधिनायकवाद र राजतन्त्रवाला शासन व्यवस्थालाई आरक्षण दिन खोजेको त होइन ?
के विधेयकले नागरिकताको स्वतन्त्रता हनन नै गर्छ, सरकारको नियत खराबै हो ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरूले जायज उत्तर खोज्दै छन्।
विधेयकले परिकल्पना गरेको कानुनी प्रावधानबारे विश्लेषण गरिनुपर्छ।
कानुनको व्यावहारिकता सम्भव भएमा, प्रचलित अर्को कानुनसँग नबाझेमा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यासबाट पृथक नभएमा स्वीकार्य मानिन्छ। यस सिद्धान्तलाई हरेक विधेयकमा परीक्षण गरेर विधेयकको स्वीकार्यता मापन गर्ने चलन छ।
सजाय निर्धारण गर्दा कसुरको ‘ग्रेभेटी’सँग सन्तुलनमा पनि हुनुपर्छ। तर, प्रस्तावित विधेयकको दफा ९५ मा उल्लिखित सजायबारे अस्वाभाविक प्रावधानले यी सबै मान्यतालाई लत्याएको छ।
कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिबाना हुने कानुन राखिएको छ।
यसले सीधै दुईवटा महत्वपूर्ण कानुनलाई बेवास्ता गरिदिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २(क) ले प्रदत्त गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई खोसेको छ।
हुन त सर्वोच्च कानुन संंविधानको स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर नै गाली, बेइज्जतीलाई स्वतन्त्रता भनेको छैन। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुरअन्तर्गत गाली बेइज्जतसम्बन्धी कसुरको सान्दर्भिक व्याख्या गरेको छ।
संहिताको दफा ३०५ को उपधारा ३ ले कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा बचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार जरिबाना वा दुवै सजाय हुने भनेको छ।
र, दफा ३०७ मा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा पनि दफा ३०५ सरह नै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, संहिताले तय गरेको भन्दा ५ गुणा बढी जेल सजाय र १५० गुणा बढी जरिबाना हुने कानुन आफैंमा हाँस्यास्पद र विरोधाभास छ।
राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा पनि ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिबाना हुने कानुन बनाइएको छ। यसले पनि मुलुकी अपराध संहिताको कानुनलाई उछिनेको छ।
संहिताको दफा ४९ को उपदफा ४ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकताविरुद्ध उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिनु लगायतलाई राज्यविरुद्धको कसुरको रुपमा परिभाषित गरी ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिबानाको व्यवस्था छ।
यस सन्दर्भमा जेल सजाय सामान रहे तापनि जरिबानाको रकम ३० गुणाले बढी छ। एउटै अपराधमा दोहोरो कानुन किन चाहियो ? नेपाल सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचनालाई अपराध संहिताले फौजदारी कसुर मानेको छैन।
तर, प्रस्तावित विधेयकमा कस्तालाई कसुर मान्ने, कस्तालाई कसुर नमान्नेमा स्पष्टता छैन। सडकमा उत्रेर बोल्दा छुट्टै कानुनले सजाय दिने, इमेल गरेर कसैलाई पठाए भने छुट्टै कानुनले सजाय दिने, छापामा लेख लेखेर प्रकाशित गर्दा छुट्टै सजाय दिने र त्यही कुरा सोसल मिडियामा राखे भने छुट्टै कानुनले सजाय दिने मापदण्ड संसारको कुनै पनि देशमा छैन।
नेपालले यसको प्रथम अभ्यास गर्दै छ सरकार।मानौं, एक असहाय महिलालाई छिमेकको एक बलियो मान्छेले मनपरी गालीगलौज गर्यो, अपशब्द प्रयोग गर्यो।
उनी अदालतमा जाँदा कानुनले नै प्रमाण पुर्याउने जिम्मा महिलाको हो भन्छ, उनलाई कसैले मद्दत गर्दैन। तर, तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा एउटा मन्त्रीलाई कुनै कुरा लेख्नुभयो भने त्यो सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुन्छ।
र, त्यसका निम्ति प्रमाण खोज्ने लगायतको निम्ति राज्यको संयन्त्र दौडिन्छ। यसबाट सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो विरुद्ध प्रयोग हुने अभिव्यक्तिहरू निस्तेज गर्ने उद्देश्यले यी कानुनहरू बनेको प्रस्ट हुन्छ।
विधेयकको दफा ९१ को उपदफा १ मा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने भनेको छ। दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ भन्ने उपदफा ३ मा उल्लेख छ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सूचना प्रविधि विभागमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। साथै प्रत्येक वर्षमा दर्ता नवीकरण गर्नुपर्ने भने तापनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउनुको उद्देश्य स्पष्ट छैन। सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक विदेशी भएको र उसले नेपालमा दर्ता गर्दिन भन्यो भने के गर्ने ?
फेसबुक, ट्विटरसहितका सामाजिक सञ्जाल भारत, अमेरिका, फ्रान्सलगायतका देशमा दर्ता भएर चलेका छन्। नेपालमा पनि दर्ता हुनु जरुरी छ भन्ने गरिन्छ। तर, के ती देशहरूजस्तो नेपाल सूचना प्रविधिको जगत्मा स्थापित हुन सफल भएको छ ?
कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता गराउन नचाहेमा हामीले फेसबुक, ट्विटर नै प्रयोग गर्न नपाउने हो त, सरकार ? विधेयकको सबै दफामै हल्ला फिँजाइएको जस्तो त्रुटि छैन। सबैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गरेको पनि होइन।
केही प्रावधानका कारण मात्र यसको छविमाथि दाग लाग्दै छ। विद्युतीय अभिलेख, डिजिटल हस्ताक्षर, डोमेन नाम, साइबर सुरक्षालगायतका व्यवस्थाहरू आवश्यकताका विषय पनि छन्।
छिमेकी राष्ट्रहरूको भन्दा प्रगतिशील व्यवस्था यसमा छ। विधेयकमा अश्लील सामग्री, यौनजन्य दुव्र्यवहार, साइबर बलिङ गर्न नहुने, साइबर आतंक गर्न नहुने विषयवस्तु समेटिएका छन्।
अब विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा दफावार छलफल हुन्छ, त्यसबाट आएका सुझावहरूलाई समावेश गरी विधेयकका त्रुटि सच्याउन सकिन्छ।
आमजनताको नियत र आकांक्षालाई कानुनले नसमेटेमा त्यसले वैधता ग्रहण गर्दैन। सरकारले दम्भ परित्याग गरी जोखिमपूर्ण प्रावधानहरू सच्याउनुपर्छ, मौका अझै पनि छ।
– ऋतिक यादव
बीएएलएलबी, प्रथम वर्ष
काठमाडौं स्कुल अफ ल, भक्तपुर