सरोज यादव, विराटनगर।
विराटनगरमा भएको सात प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूको बैठकले १० बुँदे साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले संघीता, सुशासनको मान्यता र शिद्धान्तअनुरुप कानुन निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल कदमी लिन आवश्यक रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको हो।
प्रदेशहरूको कानुन र सुरक्षासम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा छलफल कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले कानुन निर्माणको क्रममा संघीय प्रहरी ऐन आएलगत्तै त्यसको चार महिनाभित्रमा प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने र त्यसैको आधारमा सबै प्रदेशले प्रहरी कानुन एकैअनुरुप बनाउनेसमेत छलफल भएको छ। प्रदेशिक शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था, नीति तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेकोसमेत निष्कर्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूको रहेको प्रदेश १ का मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयसँगको समन्वय र कार्यालयको अनुगमनमार्फत कानुनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भूमिकालाई विस्तार गर्नुपर्ने समेत साझा धारणाको रूपमा उनीहरूले ल्याएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा २ सय ३२ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध र सहकारीता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई सुदृढ, स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउन साझा अधिकार सूचीको विषयको कानुन निर्माण गरिँदा तीनै तहबीचको समन्वयको खाँचो रहेको समेत बैठकमा छलफल भएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो।
त्यस्तै प्रदेश प्रहरीको सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वदायी एवम् उत्तरदायी र जवाफदेहीपूर्ण भूमिकाको लागि मुख्यमन्त्रीमार्फत ठोस पहलकदमी लिन आवश्यक रहेकोसमेत मन्त्रीहरू बीचमा निष्कर्ष निकालेर साझा धारणामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
१० बुँदामा बिपद् व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि, प्रादेशिक शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र आपराधिक कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रदेश प्रहरीको भूमिका स्पष्ट गर्न संघ र प्रदेश कानुनमा उपयुक्त आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने तथ्यलाई गम्भीर रुपमा लिइएको प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताउनुभयो।
उहाँले सहमती र सहकार्यको दस्तावेजका रूपमा साझा सूचीलाई लिइएको बताउनुभएको छ। प्रदेश २ ले यसअघि हरेक जिल्लामा प्रमुख प्रशासक राख्ने भन्दै कानुन निर्माण गर्न लागेको अवस्थामा त्यसलाई कानुन र सुरक्षासम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा छलफल कार्यक्रममा कसरी सम्बोधन भयो भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार माताहतमा रहेको छ, त्यही भएर शान्ति सुरक्षा हेर्ने अधिकारी प्रदेश सरकार माताहत हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताउनुभयो।
अहिलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता, राहदानी, सीमा सुरक्षा, सम्बन्धी संघीय सरकार माताहत रहेर काम गर्दा हुन्छ तर शान्ति सुरक्षाको जहाँसम्म सवाल छ, त्यो मामिलामा सीडीओले प्रदेश सरकार माताहत रहेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
‘शान्ति सुरक्षाको सवालमा पनि सीडीओले काम नगर्दाको अवस्थामा जिल्ला प्रशासक प्रमुख अधिकारी राखेर हामी काम गर्छांै भनेर हामीले भनेका छांै, मन्त्री यादवले भन्नुभयो– ‘उहाँहरू प्रदेश सरकार माताहत रहन चाहनुहुन्छ भने त्यो कुरामा हामीलाई आपत्ति छैन।’
तर यही कुरामा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले कुनै पनि मन्त्रीहरू दुईजना प्रशासक जिल्लामा खडा गर्ने पक्षमा नभएको स्पष्टिकरण दिनुभयो।
‘एउटै प्रशासकले संघ र प्रदेशमा उत्तरदायी भएर काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ भएको कारणले अहिले भएको प्रशासन प्रमुख सीडीओलाई, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, मौद्रिक नीति, नागरिकता र परराष्ट्र सम्बन्धीका कुरामा केन्द्रप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो– ‘अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षालगायत विभिन्न कुरामा प्रदेशप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने कानुनी व्यवस्था भए अरु केही गर्नुपर्दैन।’
यस्तो कानुनी व्यवस्था भए सीडीओबाट सबै काम हुने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ।
अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत मन्त्रीहरूसँग बैठकमा बसेर छलफल गर्नुभएको थियो।
छलफलमा सहभागी हुन सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरू, सोही मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रदेश १ का प्रमुख सचिव तथा सबै मन्त्रालयका सचिव, ६ वटा प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूको सहभागीता रहेको थियो। शनिबार बिहान शुरु भएको बैठक साँझ सकिएको थियो।