नेपाल समाचारपत्र, बाँके।
किसानको लगानीलाई सुरक्षित गर्न नेपाल सरकारले शुरू गरेको कृषि बीमा कार्यक्रम कागजमा मात्रै सीमित भएको पाइएको छ।
बाँके र बर्दिया जिल्लाका लाखौं किसान परिवारमध्ये २३ जना किसानले मात्रै यो वर्ष कृषि बीमा गराएको कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँकेले जनाएको छ।
असिना, रोग किराको प्रकोप, सुख्खा र बाढीजस्ता प्रकोपहरूबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानीको जोखिम कम गर्न नेपाल सरकारले बीमा गर्दा लाग्ने रकमको ७५ प्रतिशत रकम कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत् किसानलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
बीमा गर्दा पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो किसानको छ। विभिन्न प्रकोपका कारण खेतीबालीमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिबापतको रकम पाउन निक्कै गाह्रो भएका कारण किसान अझै पनि कृषि बीमाप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
बाँके हिरमिनियाका २६ जना किसानले गत वर्ष बीमा गराउनुभयो। साढे १५ हेक्टरमा आलु बाली लगाउनुभएको थियो। वर्षात्ले आलु बालीमा क्षति भयो। किसानले बीमाबाट क्षतिपूर्तिका लागि बीमा गराएको एनएलजी बीमा कम्पनी र कृषिज्ञान केन्द्रमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गराएर निवेदन दिनुभयो।
बीमा रकमका लागि पटक–पटक धाउँदा पनि बीमाको रकम हालसम्म नपाएको हिरमिनियाका किसान जयपाल मौर्यले बताउनुभयो।
यो वर्ष बाँके, बर्दियाका किसानले फौजी किरा, नक्कली बीउका कारण धानमा दाना नलाग्ने समस्या र हिउँदे वर्षाका कारण धेरै क्षति व्यहोर्न बाध्य भए पनि प्रकोपका कारण हुने क्षतिको जोखिम कम गर्नका लागि कृषि बीमा गर्नेतर्फ भने रुचि देखाएका छैनन।
बीमा गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र क्षति भएपछि बीमाको रकम पाउन धेरै गाह्रो भएका कारण बिगतमा कृषि बीमा नगराएको मौर्यले बताउनुभयो।किसानले लगाएको तरकारी तथा फलफूल बालीमा बाढी, खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि असिना, तुसारोका साथै रोग तथा किराबाट हुने जोखिम कम गर्न नेपाल सरकारले कृषि बीमाको नीति ल्याएको भए पनि बीमा कार्यक्रममा देखिएका झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाएर धेरैभन्दा धेरै किसानलाई आकर्षित गर्नतर्फ कृषि मन्त्रालयले कुनै पहल गरेको छैन।
कृषि बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि किसान, कृषि बीमा गर्ने कम्पनीबीच देखिएका समस्यालाई कम गर्नका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले समन्वय गर्दै आएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर ढकालले बताउनुभयो।
कृषि क्षेत्रमा हुने जोखिम घटाउन नेपाल सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बीमा कार्यक्रम शुरू गरेको हो। शुरुआती समयमा बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकरी बनाउन आव २०७१/७२ देखि प्रिमियममा लाग्ने कुल रकममध्ये ७५ प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने र बीमा गर्ने किसानले कुल प्रिमियम रकममध्ये २५ प्रतिशतबराबर शुल्क मात्रै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बाँके जिल्लामा कृषि बीमा गराउने मुख्य जिम्मेवारी एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनीले पाएको छ। नेपालगन्जमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेको इन्सुरेन्सलगायत करिब एक दर्जन बीमा कम्पनीहरू छन्। तर ती बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा गर्नेतर्फ खासै पहल गरेका छैनन्।