राजनीति आस्थाले टिक्दैन ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत’


नेपाल समाचारपत्र, गुल्मी।
देश संघीय संरचनामा गएलगत्तै स्थानीय तह गठनपश्चात निर्वाचित जनप्रतिनिधि चएन भए। तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच कुरा नमिल्दा फेरिने क्रम अत्यधिक भएको छ।गुल्मीमा रहेका १२ स्थानीय तहमध्ये धेरै कार्यकारी अधिकृत फेरिनेमा धुर्कोट गाउँपालिका बनेको छ।
स्थानीय निर्वाचन भएको साढे दुई वर्ष बित्दा एउटै स्थानीय तहमा मात्रै पाँच कार्यकारी अधिकृत फेरिएका छन्। सबैभन्दा धेरै धुर्कोट गाउँपालिकामा पाँच जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउने र जाने क्रम चलिरहेको छ। धुर्कोट गाउँपालिकामा होमनाथ काफ्ले, टोमलाल भुसाल, लोकहरी थापा, मधु घिमिरे केही समय बिताएर हाल काशीराम पन्थी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गरिरहनुभएको छ।

धुर्काेट गापा जिल्लामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धेरै फेरिनेमध्येमा परेको छ। त्यस्तै अन्य स्थानीय तहमा पनि चार वटासम्म प्रशासकीय अधिकृत फेरिएको तथ्यांक छ।कर्मचारी फेरिनेमध्येमा रेसुंगा नगरपालिकामा पनि परेको छ। नगरपालिका बनेपछि बाबुराम पल्ली, रमेश गौतम, मुक्तिराम अर्यालले काम गरेर अहिले भक्तिराम मरासिनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ।
त्यस्तै मालिका गाउँपालिका पनि ऋषिराम पन्थी, लेखनाथ पोखरेल, गोविन्द भट्राई, दीपक भण्डारीले कार्य भार पूरा गरिसक्नुभएको छ। छत्रकोट गाउँपालिकामा ज्ञानुराम पन्थी, मधुकृष्ण पौडेल,  भेषराज पन्थ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गरिसक्नुभएको छ।
मुसिकोट नगरपालिकामा घनश्याम न्यौपाने, नवराज भण्डारीले काम गरिरहनुभएको छ। इस्मा गाउँपालिकामा सरोज पोखरेलले कार्यभार पूरा गरेर हाल चन्द्रकान्त बस्नेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्य भार सम्हाल्नुभएको छ।गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा हरिमाया पौडेलले कार्यभार पूरा गरेर हाल रामप्रसाद शर्माले काम गरिरहनुभएको छ। रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा सरला पौडेल र चेतनाथ गिरीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्नुभयो। सत्यवती गाउँपालिकामा विष्णुप्रसाद आर्चायले ०७४ भदौसम्म, ऋषि पन्थी २०७४ असोजदेखि फागुनसम्म हाल यादव भण्डारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यभार पूरा गरिरहनुभएको छ।

यस्तै कालीगण्डकी गाउँपालिका, मदाने गाउँपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिकामा भने क्रमश बाबुराम पल्ली, सुरेश भण्डारी र कृष्ण भण्डारी भने २०७३ चैत्र १० देखि हालसम्म कार्यरत रहेको पाइएको छ।
कतिपय स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रमख र कर्मचारीको प्रमुखका बीचमा हुने आपसी झगडा, राजनीतिक आस्था र कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको अहमताका कारण सरुवा हुने गरेको पाइएको छ। एक जना कर्मचारी २ वर्षसम्म रहन सक्ने प्रावधान भए पनि तीन तीन महिनामै कर्मचारी सरुवा हुने प्रचलन अझै पनि हटन सकेको छैन्।

प्रतिक्रिया

०
यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्...

तपाईंको विचार लेख्नुहोस्

इमेल सार्वजनिक हुँदैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ।

स्प्याम रोक्न Akismet प्रयोग गरिएको छ।