सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्योग प्रतिष्ठान सूचीकृत नहुँदा मजदुर आन्दोलित

सरोज यादव, विराटनगर। 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र उद्योग प्रतिष्ठानहरू सूचीकृत नहुँदा प्रदेश १ का मजदुर आन्दोलित बनेका छन्। टे«ड युनियन मजदुरहरूले पटकपटक रोजगारदाता र सरकारलाई छलफल बहस र अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाई हुनसकेको भन्दै उनीहरू रुष्ट बनेका छन्।

पटकपटक सूचीकरणका लागि समय थप गरिरहँदा पनि सम्पूर्ण उद्योग प्रतिष्ठान र श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन नसक्दा र श्रम ऐन पनि सही ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै संयुक्त टे«ड युनियन आन्दोलित भएका छन्। बिहीबार विराटनगरमा बृहत र्याली निकालेर उनीहरूले नयाँ श्रम ऐन लागू गर्न र सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्योग प्रतिष्ठानहरू सूचीकृत गर्न जोडदार माग गरेका छन्।

‘सम्पूर्ण रोजगारदाताहरूलाई आह्वान सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल अभिप्रायका साथ निकालिएको उक्त र्यालीमा टे«ड युनियन तथा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत नगर्नेलाई कारबाही गर, सबै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना निमार्ण गर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर र अनौपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा योजनाको व्यवस्था गर लगायतका नारा लगाएका थिए।

सोही अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन मोरङका अध्यक्ष सुशील कोइरालाले उद्योेगी व्यावसायीले सामाजिक सुरक्षा कोष सूचीकृत गर्न आनाकानी र राजनीति गर्दै आएको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै संयुक्त टे«ड युनियन महासंघ प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष टीका प्रसाईंले सबै उद्योग प्रतिष्ठान, व्यावसायिक संगठन र कलकारखानाहरू छिट्टै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नभए प्रदेश नम्बर १ का २० लाख मजदुरहरू सडकमा उत्रने चेतावनी दिनुभयो।

यता संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष किशोर धमलाले हालसम्म १ लाख ६८ हजार ४ सय ३४ वटा उद्योग प्रतिष्ठानमध्ये १ हजार ७ सय वटा प्रतिष्ठान मात्रै सूचीकृत भएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष २०७४ हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु र श्रमिकहरू अभैm पनि अन्यौलमा रहनुको कारणसमेत माग गर्नुभयो।

सरकारले सम्पूर्ण उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठान र श्रमिकहरूका निम्ति श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष २०७४ जारी गरेको थियो। उक्त श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनका लागि टे«ड युनियनले रोजगारदाता र सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दै आइरहेका छन्।

गत वर्ष नेपाल सरकारले मंसिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण उद्योग प्रतिष्ठान र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्न आह्वान गरेको थियो।