कविराज नेपाल, पाल्पा।
विद्यालयको पठनपाठन नियमित गर्न र शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न आवश्यक संख्यामा शिक्षक विद्यार्थी र सचेत अभिभावक आवश्यक पर्छ तर पाल्पाका एक दर्जन माध्यमिक तहसम्म चलेका विद्यालय स्थायी दरबन्दीका शिक्षक बिना नै सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।
सञ्चालनमा ल्याइएका माविमा विषयगत शिक्षक अभावमा पठनपाठन हँुदा विद्यालयलाई समस्या परेको छ।
यसरी शिक्षक दरबन्दी बिना जिल्लाका १२ माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पाल्पाले जनाएको छ। मावि तहमा शिक्षक दरबन्दी नहुँदासमेत कक्षामा पठनपाठन गर्दै आउनुपरेको सम्बन्धित सरोकारवालले बताएका छन।
सरकारले प्राथमिक तहमा विषय नतोकी तथा तत्कालीन निमावि र माध्यमिक तहमा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, गणित विज्ञान, सामाजिकलगायतका विषयमा विषयगत शिक्षकको दरबन्दी राखी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ तर माध्यमिक तहसम्मेै विषयगतरूपमा पठनपाठन गराउनुपर्ने विद्यालयमा दरबन्दी बिना सञ्चालन गर्नुपर्दा निकै कठिन भएको सम्बन्धित प्रधानाध्यक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गुनासो छ।
सञ्चालनमा ल्याइएका माविमा विषयगत शिक्षक अभावमा पठनपाठन हँुदा विद्यालयलाई समस्या परेको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका अनुसार पाल्पा जिल्लामा १२ माध्यमिक विद्यालय शिक्षक दरबन्दी बिना नै सञ्चालनमा आएको शाखा अधिकृत विष्णु बेल्बासेले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिका र रैनादेवी छहरामा सबैभन्दा बढी शून्य दरबन्दीका विद्यालय रहेका छन्।तिनाउ गाउँपालिकामा तीन मावि, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा तीन मावि, निस्दी, बगनासकाली र तानसेन नगरपालिकामा समेत शिक्षकको दरबन्दी बिना नै कक्षा सञ्चालनमा आएको हो।
कार्यालयका अनुसार रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको जनदीप मावि, गहतेस्थित गहते मावि, भुवनपोखरीस्थित जोगवाणी मावि, जुठापौवास्थित गुहारठाना मावि रहेका छन्। त्यस्तै पूर्वी पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाको मित्यालमा जनप्रिय मावि र ज्यामिरेका जनप्रिय माविमा शून्य दरबन्दीमा पठनपाठन हुँदै आएको छ।
रिब्दीकोट गाउँपालिका ठिमुरेस्थित भाष्कर मावि र खस्यौलीको लक्ष्मी मावि, दोभानस्थित थानीडाँडा मावि मस्यामको जनदीप माविमा पनि माध्यमिक तहको शिक्षक दरबन्दी छैन भने जिल्ला सदरमुकाम तानसेन नगरपालिका–१ स्थित भुसालडाँडा माविको समस्या पनि उस्तै छ।
शून्य दरबन्दीमा रहेका विद्यालयलाई शिक्षकका लागि शिक्षण सहयोग अनुदानका रूपमा बजेट प्राप्त हुँदै आएको बेल्बासेले बताउनुभयो। कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा शिक्षण सहयोग शीर्षकका अनुदान बजेट प्राप्त भएको थियो।
आव ०७५/७६ मा स्थानीय तहमा नै केन्द्रीय सरकारले शिक्षण सहयोग अनुदान पठाएको हो। शिक्षण अनुदानको रकम मावि तहमा रहेका शिक्षकलाई तलब प्राप्त भए पनि आधारभूत तहका शिक्षकले अनुदान कार्यक्रमबाट बञ्चित हुनु परेको छ।
जिल्लामा विस २०६६ देखि दरबन्दी थप गर्ने काम भएको छैन। पछिल्ला वर्षमा माविका कक्षा सञ्चालनमा आएका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नहँुदा पठनपाठन गराउने शिक्षकका लागि पारिश्रमिकको जिम्मेवारी स्थानीय समुदाय, गाउँपालिका वा नगरपालिका र विद्यालयले बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ।