घोचपेचकाबीच बहुमतले पारित भयो प्रदेश– ३ को नीति तथा कार्यक्रम

हेटौंडा ।
प्रदेश–३ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभामा जेठ १४ गते प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइराला र मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसद्बीचको सघन घोचपेचबीच बहुमतले पारित गरेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने सत्तापक्षीय सांसद्ले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको विचार राखे पनि प्रतिपक्षलगायत दलका सांसद्हरुले नीति तथा कार्यक्रम प्रचारमुखी र नारैनारामात्र आएको आरोप लगाएका थिए ।  नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच केही समय जुहारीसमेत चलेको थियो ।

‘गत वर्ष प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तालमेल नमिल्दा हाल पुँजीगत खर्चको अबस्था ज्यादै न्यून देखिन्छ । जसका कारण प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको उद्योग वर्ष असफल भयो,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘सुन्दर नाराहरुले भरिएको संग्रह’ भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो ।

प्रदेश–३ लाई सबल, समृद्ध प्रदेश बनाउन दुई तिहाइ बहुमतको प्रदेश सरकारले ल्याएको दोस्रो बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद् रिता माझीले जनतामा आशा र विश्वास सिर्जना गर्नसक्ने कुनै आधार नभएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्नुभयो ।

सांसद् माझीले भन्नुभयो–पहिलो वर्षमा पारित गरेका तर कार्यान्वयन गर्न असफल भएका कार्यक्रमको कुनै समिक्षा नगरी ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम आत्मप्रशंसा, उग्रमहत्वकांक्षी, परम्पराको निर्वाह र कर्मकाण्डीको रुपमा मात्र छ ।

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले ल्याएको भन्दै प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रममाथि नै प्रश्न खडा भएको सांसद् माझीले बताउनुभयो ।

सांसद माझीले नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगारी समस्या समाधानमा दिशाहीन रहेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनबारे भरपर्दो प्रतिवद्धता नभएको, गरिबी न्यूनीकरणको आशातीत कार्यक्रम नभएको, सबै धर्म, सँस्कृति, भाषा र आदिवासी जनजातिको पहिचान संरक्षण र प्रवद्र्धनमा कुनै ठोस कार्यक्रम नभएको, दलित, उत्पीडित, एकल महिलाका समस्या समाधानको कुनै ठोस कार्यक्रम नभएको, आर्थिकरुपमा विपन्न समुदायको आर्थिक सुधार ल्याउने कार्यक्रम नभएको, प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने ठूलो हिस्साको रुपमा रहेको ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रलाई कार्यक्रममा उचित व्यबस्था बनाउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद् डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठले सन्तुलित र सवै पक्ष समेटिएको बजेट आए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने औंल्याउँदा सांसद् मुनु सिग्देलले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याउन जरुरी रहेको भन्दै कार्यान्वयन पक्ष सुधार्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । विराजभक्त श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च गर्न सरकार अक्षम भएको बताउँदै करको दर र दायरा नबढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

६० जना भन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यले नीति तथा कार्यक्रममा भाग लिएपछि बहुमतले पारित गरिएको हो । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, विवेकशील नेपाली दल, राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिकलगायत दलले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर, उक्त प्रस्तावमाथि मुख्यमन्त्री पौडेलले स्पष्ट कार्यान्वयन गरिने जवाफ नदिएको भन्दै प्रस्ताव फिर्ता नलिइएपछि सभामुख श्रेष्ठले बहुमतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

सांसद् शोभा शाक्य, रिना गुरुङ, रिता माझी, रमेश पौड्याललगायतले नीति तथा कार्यक्रममाथि हालेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए पनि सभामुखले बहुमतले पारित गर्नुभएको थियो ।

छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशका कांग्रेस सांसद् नरोत्तम वैद्यले प्रदेश सरकार संघीय सरकारको लाचार छाया बनेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन प्रस्ताव राख्दै उहाँले संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लाचार छायाका रुपमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेको आरोप लगाउनुभयो ।

एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री पौडेलकै सामुन्ने प्रदेश सरकार संघीय सरकारको एकाईंमात्र रहेको भन्दा पनि केही नभन्नु लाचारीपन भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

मुख्यमन्त्रीको जवाफ
हेटौंडा÷प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्वाग्रही भएर नहेर्न सांसद्हरुसँग आग्रह गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले नीति तथा कार्यक्रम एउटै भाषामा लेखिएको बताउँदै भन्नुभयो–एउटै भाषामा लेखिएको कार्यक्रममा तपाईंहरुको हेर्न दृष्टिमात्र फरक देखेें । हेर्ने दृष्टि राम्रो हुनुपर्छ, कार्यक्रम आफंैमा राम्रो छ ।

संघीय सरकारले गर्ने काम प्रदेश सरकारले गरेन भन्नु जायज नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–संघीय सरकारले गर्ने काम यहाँ गरेन भनेर धेरै आलोचना गरियो । हाम्रा आफ्नै सीमा छन् । संविधानमा उल्लेख गरेका जिम्मेवारीसाथ काम गरेका छौं । संविधान पढ्न जरुरी छ । तीनै तहका सरकारले सहकार्य र समन्वय गरेरमात्र काम गर्न सक्छन् । सबै अधिकार तोकिएको छ, त्यही अधिकारअनुसार हामीले काम गरेका छौं ।

धेरै सांसद्ले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै नपढी समिक्षा गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । १५ महिनाअघि सरकार बने पनि काम गर्न जनशक्ति अभावका कारण समस्या भएकोले अब बल्ल काम गर्न पर्याप्त कर्मचारी आएकोले कामले गति लिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रदेश सरकारसँग प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत् केही समयका लागि स्वयम्सेवक राखिएको उहाँले जवाफ दिनुभयो ।

भ्रष्टाचार लुकाएर, छिपाएर राख्ने पक्षमा सरकार नभएको भन्दै उहाँले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका हरेक बँुदा बजेटमा समेटिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।