विप्लवमाथिको प्रतिवन्ध: मकवानपुरमा मिश्रित प्रतिक्रिया

रोशन पराजुली, हेटौंडा
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाएपछि हाल उक्त निर्णयबारे चर्काे बहस भइरहेको छ ।

आम सर्वसाधारण, वौद्धिक वर्गदेखि सत्तारुढ दल नेकपाकै नेता÷कार्यकर्ताले सरकारी निर्णयको आलोचना गरिरहेका छन् । कतिपयले सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् भने कतिपयले सरकारको निर्णयलाई उचित मानेका छन् ।

नेकपालाई आपराधिक संगठनको नाम दिँदै प्रतिवन्ध लगाइएपछि हेटौंडामा पनि चर्चापरिचर्चा सुरु भएको छ । मकवानपुरमा यसबारे मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । राष्ट्रियसभामा नेकपाका मकवानपुरे सांसद् रामनारायण बिडारीले भन्नुुभयो–सरकारले हतार गर्नु हुँदैनथ्यो । ‘सरकारले यति हतार नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो’ भन्दै उहाँले अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउने काम राम्रो नभएको बताउनुभयो ।

संविधानमा पनि पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउन नपाउने व्यवस्था छ । क्याबिनेटले विप्लवलाई आपराधिक समूह घोषणा गरेर प्रतिवन्ध लगाएको छ । ‘यसो गर्न पनि मिल्दैन । विप्लवको आपराधिक गतिविधि रोक्न सरकार लाग्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रियसभा सांसद् रामचन्द्र राईले वार्तामा नै नबोलाएर विप्लव समूहलाई प्रतिवन्ध गर्नु उचित नभएको बताउनुभयो । ‘कुनै कुराका लागि राम्रो, गम्भीर तयारी र पर्याप्त छलफल गरेरमात्र निर्णय गर्नुपर्दछ । यो त एक अपरिपक्वढंगले निर्णय गरेको देखियो,’ राईले भन्नुभयो–सरकारको कर्तव्य वार्तामा बोलाउने हो, उनीहरुलाई समय दिनुपथ्र्यो । तर, त्यो काम हुन सकेन, यो निकै जटिल कुरा हो । यसलाई प्रचारात्मक नजरले हेर्नुहुन्न । गलत निर्णय भयो सरकारको ।

प्रदेशसभा–३ मा नेकपाकी सांसद् मुनु सिग्देलले सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई अहिले नै प्रतिवन्ध लगाउने समय नभएको बताउनुभयो । ‘प्रतिवन्धभन्दा वार्ता गर्दा राम्रो हुनेथियो,’ उहाँले वार्तामा ल्याउँदै सहज वातावरण बनाएर उनीहरुलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनुपर्ने समयमा सरकारको निर्णयले राम्रो सन्देश नजाने बताउनुभयो ।

सांसद् सिग्देलले विप्लवलाई प्रतिवन्ध गरेर समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । सरकारले हतारमा गरेको निर्णयले झन् मुलुक संकटमा पुग्न जाने उहाँले बताउनुभयो । ‘जनताले अशान्ति चाहेका छैनन्, सरकारले वार्ताबाट सहमति जुटाउन सक्थ्यो,’ सिग्देल भन्नुहुन्छ–सरकारले यो हतारमा गरेको काम एकदम गलत छ । प्रतिवन्ध समस्याको समाधान होइन, किन विद्रोहीहरु जन्मिछन् भन्ने कुरा बुझन् जरुरी थियो ।

उनीहरुलाई प्रतिवन्ध नलगाउँदा पनि कानुनविपरीत काम भएका थिए । उनीहरुलाई त्यस्तो काम गर्न झन् सहज भएको उहाँको बुझाइ छ । ‘अब लुकेर प्रहार गर्ने बाटो खुलेको छ । गणतन्त्रमा यो समाधानको उपाय हैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेशसभा–३ मा नेकपाका अर्का सांसद् प्रेमबहादुर पुलामीले व्यङ्ग्य गर्नुभयो–जन्त जाने बेलामा शंख फुकेर हुँदैन । सरकार र विप्लव समूह दुवैले समृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बेला विप्लवले दंगाफसाद गर्ने बेला नभएको र सरकारले पनि प्रतिवन्ध लगाइहाल्ने बेला नभएकोले निर्णय सच्याउनुपर्ने मेरो सुझाव छ ।
‘विप्लवहरु पनि क्रान्ति भनेर बरालिने बेला हैन, जघन्य अपराधसम्म भएको छ, दोषीउपर कारबाही हुन्छ । मान्छेलाई आतंकित बनाउने काम छोड्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सांसद् पुलामीले सरकारले विप्लवलाई प्रतिवन्ध लगाउने गरी गरेको निर्णय गलत रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उत्तेजनात्मक निर्णयपछि झन् उनीहरुलाई हिंसात्मक गतिविधि गर्न प्रोत्साहन मिल्छ जस्तो उहाँलाई लागेको छ । अब झन् मुलुकमा अशान्ति फैलने हो कि भन्ने संकेत सरकारको निर्णयले गरेको भन्दै निर्णयमा विप्लव त्यतिकै चुप लागेर नबस्ने पुलामीले बताउनुभयो । ‘सकेसम्म वार्तामा जाँदा राम्रो’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले निर्णय गरेर गलत कदम चालेको उनको ठम्याईं छ ।

संविधानसभा सांसद् अनन्त पौडेलले सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिवन्ध गरेको निर्णय सही भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । विप्लव समूहले आपराधिक क्रियाकलाप गरेको र विकासका पूर्वाधारमा बम विस्फोट गराउने किसिमका काम भइराख्दा सरकारले गरेको निर्णय ठीक भएको उहाँले बताउनुभयो ।

जनताको सुरक्षामाथि आक्रमण गर्ने कार्य उनीहरुका लागि सामान्य रहेको भन्दै पौडेलले सरकारले गरेको निर्णय राम्रो लागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘द्वन्द्व फैलाउने पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउनु नै समस्याको समाधान हो,’ उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

‘नेपालको संविधानले कुनै पनि दललाई जनताको हितमा काम गर्न रोकेको छैन । यो संविधान निर्माण भइरहँदा संविधान मन नपराउनेहरु त्यतिखेरै संविधान जारी गर्न व्यवधान खडा गर्न खोजेका थिए,’ उहाँले पराजित त्यही शक्ति यतिखेर वर्तमान संविधानको विरुद्धमा जागृत हुने सम्भावना रहेकोले सरकारले प्रतिवन्ध लगाउनु उचित रहेको बताउनुभयो ।