राजनीति र प्रशासनबीचको द्वन्द्व

नगेन्द्रराज पौडेल
कुनै पनि देशमा राजनीतिलाई सघाउने भनेकै त्यहाँको प्रशासनतन्त्रले हो । राजनीतिज्ञहरु त्यति बेला मात्र सफल हुन्छन्, जति बेला उनीहरुका र जनतासँग गरेका कबोलहरु पूरा गरिन्छन् । उनीहरुका बाचा पूरा गर्ने वर्ग भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो । सरकार आवधिक संयन्त्र हो भने कर्मचारीतन्त्र स्थायी संयन्त्र हो । यसै कारण कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिएको हो । भनिन्छ, कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्था त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रको स्तरभन्दा माथि हुनै सक्दैन । कुनै पनि मुलुकको कर्मचारीय शैली हेर्दा लगभग त्यहाँको राज्य व्यवस्थाको सहजै पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक रुपको सरकार आवधिक हुन्छ । सरकार आउने–जाने क्रम चलिरहन्छ । प्रशासनिक रुपको सरकार (कर्मचारीतन्त्र) भने स्थायी हुन्छ । सधैँ रहन्छ । व्यक्ति फेरिए पनि पद्धति रहिरहन्छ । यही स्थायी सरकाररुपी कर्मचारीतन्त्रले हरेक सरकारलाई सघाउँछ भन्नेमा आममान्यता संसारका अरु देशमा पनि पाइन्छ ।

तर हामीकहाँ यो विश्वव्यापी मान्यतालाई समेत उपेक्षा गर्दै सरकार बाहिरिने बेलामा हुँदो नहुँदो गर्न खोज्ने कर्मचारी त्यसबाट भरिसक्य उम्कन खोज्ने कुरा स्वाभाविक हो । कर्मचारीतन्त्रमा त यतिसम्म हुन्छ कि सँगै रहँदा बस्दाको कार्यालय प्रमुखको सरुवा हुँनासाथ उसले रमाना नलिँदैदेखि अटेरी गर्ने र काममा नसघाउने प्रवृत्तिसमेत पाइन्छ । गतवर्ष आमचुनाव सकिएर लगभग वर्तमान सरकार बन्नै लाग्दा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु र सचिवहरुबीच कतिपय प्रशासनिक काममा तालमेल नमिलेका खबरहरु छापामा छताछुल्ल बनेर आएका थिए । सरकारका मन्त्रीहरु कर्मचारी फेर्न उद्यत रहेको, सचिवहरुले आनाकानी गरेको र कतिपय सचिवहरु मन्त्रालयमा नै जान छाडेको जस्ता खबरहरु उति बेला छापामा चर्चित थिए ।

सरकार फेरिँदापिच्छे सचिवहरु तरक–तरक हुनु स्वाभाविक नै हो, मानिन्थ्यो । तर यहाँ अचम्म त के कुरामा लाग्छ भने, पूरापुर ५ बर्से जनादेश प्राप्त सरकारलाई पनि सचिवले नटेरेको, मन्त्रीको काम गराइको लय पक्डन नसकेको जस्ता कारणले एकातिर सचिव फेरिएका समाचारहरु छताछुल्लरुपमा आएका छन् भने अर्कोतिर मन्त्रीले आर्थिक हिसाबले देशलाई घाटातिर लगेको, दबाबमा काम गराउन खोजेको जस्ता आरोपहरु सचिवले मन्त्रीउपर लगाउने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि सन्दर्भमा मन्त्री र सचिव एउटा रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । एउटाको असहयोगमा समृद्धि सम्भव छैन । तर सार्वजनिक मिडियामार्फत एकले अर्कोको आलोचना गर्दै दोषारोपण गर्नु पटक्कै सुहाउँदो कुरो होइन ।

राजनीतिलाई जहिले पनि कर्मचारीतन्त्रले नै डो¥याउने हो । कर्मचारीले नदिएसम्म उनीहरुको आवासमा जारको पानीसम्म पुग्दैन भने अरु त के कुरा भयो र ? यसैले असल सल्लाह र सुझाव दिएर उनीहरुको मिसन सफल पार्नतिर लाग्नुपर्ने कर्मचारीवर्ग नै मन्त्रीविरुद्ध पत्रकार सम्मेलनमा उत्रिने हो भने अराजकता खोज्न टाढा जानुपर्दैन ।

हालै मात्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विषयलाई लिएर मन्त्री बिना मगरसँग मत बाझिएपछि खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरको सरुवा भएको समाचार बाहिर आएको छ । यद्यपि सचिवको सरुवा नियमित प्रक्रिया पनि हुन सक्ला तर यसलाई सचिव ठाकुर र मन्त्री मगरबीचको पोलापोलको स्थिति सार्वजनिक भएकोले यो सरुवालाई नियमित प्रक्रियाका रुपमा आममानिस पत्याउन सक्दैनन् । एउटा सचिवले सार्वजनिक मिडियामार्फत् मन्त्रीले सिएमसीलाई २ अर्व ६० करोड दिन भनेकोमा ३५ करोडमात्र भुक्तानी दिन सकिने सिफारिस गरेकोले आफ्नो सरुवा भएको समाचार सार्वजनिक गरेका छन् । उता मन्त्रीले भने आयोजनाको काममा सचिवले असहयोग गरेको, आदेश नमानेको जस्ता कुरा अघि सारेकी छन् । जे भए पनि मन्त्री र सचिवबीच यसरी बेमेलको स्थिति आउनुलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन ।

उता प्रदेश मन्त्रालयमा पनि मन्त्री र सचिवबीच तालमेल नमिल्दा मन्त्रीले सचिव कुटेकोसम्मका समाचाहरु बाहिर आएकै थिए । हालै मात्र प्रदेश नं. २ का वनमन्त्री रामनरेश रायले कर्मचारी सरुवामा पनि अनियमितता गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । भुक्तानी गर्न नमिल्ने र नसकिने विभिन्न बिलको भुक्तानीका लागि पनि मन्त्रीले दबाब दिएको कुरा मन्त्रालयसम्बद्ध सूत्र बताउँछ भनी राजधानीबाट प्रकाशित एक दैनिकले लेखेको छ । यी त सामान्य दृष्टान्त मात्र हुन्, धेरै ठाउँ र इस्युमा मन्त्री र कर्मचारीबीच बेमेल देखिएको छ ।

यी घटनाले के पढाउँछन् भने, या त कर्मचारी मन्त्रीलाई वास्तविकता बुझाउन सक्दैनन् या मन्त्रीलाई बदनाम गराउने खेलमा लागेका छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने राजनीतिलाई जहिले पनि कर्मचारीतन्त्रले नै डो¥याउने हो । कर्मचारीले नदिएसम्म उनीहरुको आवासमा जारको पानीसम्म पुग्दैन भने अरु त के कुरा भयो र ? यसैले असल सल्लाह र सुझाव दिएर उनीहरुको मिसन सफल पार्नतिर लाग्नुपर्ने कर्मचारीवर्ग नै मन्त्रीविरुद्ध पत्रकार सम्मेलनमा उत्रिने हो भने अराजकता खोज्न टाढा जानुपर्दैन ।

आखिर यस्तो किन हुन्छ ? प्रत्येकपटक सरकार फेरिएसँगै कर्मचारीमा व्यापक परिवर्तन गर्ने प्रचलनले हामीकहाँ स्थायित्व नै पाइसकेको छ । यसो हुँदा नयाँ सरकार आउनै लागेको बखत सब त्राहीमाम हुन्छन् । न वरिष्ठता, न विज्ञता, न सरुवाका लागि पुगेको समयावधि ? जतिपटक सरकार फेरिन्छ उतिपटक केही शक्तिशालीहरु, जुनसुकै सरकारका पालामा पनि टिक्न तिकडम जान्नेहरुबाहेक अरुहरु प्रत्येकपटक सरकार फेरिँदा सरुवाको भूमरीमा पर्छन् ।

अनावश्यक, अपायक र बेमौसमी सरुवाको चपेटामा पिसिन्छन् । यतिसम्म सामान्य भए पनि सरकार यथावत् नै रहेको बेला विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयको उच्च प्रशासनिक नेतृत्वबीच टकराव उत्पन्न हुन्छ । कर्मचारीले मन्त्रीको छविमा नै आँच आउने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु सम्भवतः आचारसंहिताभन्दा बाहिरको कुरा हुनुपर्छ । कर्मचारीले उचित राय, सुझाव र सल्लाह दिनु उसको धर्म हो । वाँकी निर्णय लिने र त्यसको प्रतिफल जश–अपजश बेहोर्ने काम राजनीतिज्ञको हो । तर हामीकहाँ कर्मचारी नै नेता हुन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बेला–बेलामा विषम अवस्था आएको पाइन्छ ।

कर्मचारी कसैको पनि हुनुहुँदैन । जहिले पनि सरकारको हुन सक्नुपर्छ । सरकार एकातिर र कर्मचारी अकोर्तिर भएर राष्ट्रले गति लिनै सक्दैन । यसको मतलब यो होइन कि सरकारले जे भने पनि कर्मचारीले मानिहालोस् । सरकार राजनीतिक अजेन्डाका आधारमा चल्छ । त्यसलाई कानुनी आधार दिने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । यसैले सरकारसँग कर्मचारीहरुले भाका मिलाउनै पर्ने हुन्छ । सरकार जसको होस्, उसलाई सफल पार्न सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्ने काममा कर्मचारी चुक्नुहुँदैन र सरकारले पनि । अन्ततोगत्वा एउटा कर्मचारीलाई भन्दा सरकार हाँक्ने राजनीतिक दललाई नै बढ्ता फाइदा पुग्छ ।

राजनीतिक कार्यकर्ताको जस्तो अडान कर्मचारीको हुँदैन भन्ने कुरा निर्दलीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेका कतिपय कर्मचारीहरु बहुदल हुँदै गणतन्त्रमा पनि टिकिरेहेको अवस्थालाई हेरेर सरकारले मनन गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारी आखिर पद्धतिका पक्षधर हुन्छन् र कुनै पनि सरकारले यही पद्धति बसाल्न सघाउनुपर्छ । साँचो अर्थमा सरकारको सफलता पनि यसैमा निर्भर गर्दछ ।

राजनीतिको कारण कर्मचारीतन्त्रले गति लिन नसकेको कुरा साँचो हो । नीतिमा सबैभन्दा ठूलो नीति राजनीति नै हो र यो सुध्रन सके मात्र कर्मचारी नीति आफैं सुध्रन्छ । कर्मचारीतन्त्रको विश्लेषण गर्दा साँच्चिकै कर्मचारीतन्त्रको सुधार गर्ने हो भने उच्च व्यवस्थापकहरुबाट यसको थालनी गरिनुपर्दछ । संक्रमणकालीन राज्य व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रमाथि जताततैबाट प्रहार हुने त गर्छ नै, राजनीतिक नेतृत्वले समेत यही मौकामा प्रहार गर्न खोज्छ ।

छिमेकी देश भारतमै हेर्ने हो भने पनि कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारिता नेपालको भन्दा कैयौं गुणा व्यवसायिकतामुखी रहेको पाइन्छ । कर्मचारीतन्त्रको छवि उच्च बनाउनको लागि प्रशासनलाई राजनीतिभन्दा टाढा राख्न नसके तापनि नीतिगत सेवाप्रवाहमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । न्यूजिल्यान्डमा राजनीतिले नागरिकहरुलाई दिनुपर्ने सेवाप्रवाहका मोडेलहरु कर्मचारीतन्त्रलाई तोकिदिन्छ भने कर्मचारीतन्त्रले स्वतन्त्ररुपमा कार्य गर्दछन् । अर्थात् त्यहाँ कर्मचारीहरु राजनीतिबाट स्वतन्त्र हुन्छन् ।

सार्वजनिक प्रशासन अर्थात् कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिको सीमारेखा प्रस्ट हुनै पर्छ । हामीकहाँ यी दुुईबीच सधैँ खटपट मात्र छ । कर्मचारी र सरकार सीमारेखाको एउटै सिक्काका दुईवटा पाटा हुन् भनेर भनिन्छ तापनि कार्यविधिमा सीमा नतोकेसम्म कर्मचारीतन्त्र सधैँ चेपुवामा परिरहन्छ । राजनीतिको काम नीति निर्माण गर्ने हो भने प्रशासनको काम नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्न, बुझाउन नसक्दा वा बुझेर पनि बुझ पचाउँदा समस्या आउने गर्दछ ।

अहिलेका हाम्रा राजनीतिज्ञहरुमा प्राविधिक ज्ञानको कमी छ । त्यसै कारणले पनि कर्मचारीले नीति तर्जुमा गर्दा राजनीतिज्ञलाई सहयोग गर्नै पर्ने हुन्छ । तर हामीकहाँ यसको ठीक उल्टो भइरहेको पाइन्छ । कतिपय कर्मचारीहरु स्वतन्त्र भएर बाँच्न खोजेको पनि पाइन्छ । तर यो कति सम्भव छ भन्ने कुरा विगत २०४६ को बहुदलीय व्यवस्थाको शुरुवातसँगै वर्तमानको गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्मको यात्रामा सबैले देखे, हेरेकै विषय हो । अनावश्यकरुपमा कर्मचारीलाई विवादमा तान्ने, फलानो र ढिस्कानो दलसँग नजिक र टाढा पार्ने कुचेष्टा यसबीचमा गरियो । अब विगत दोहोरिनुहुँदैन । कर्मचारी र राजनीति एक–अर्काका पूरक बन्न सक्नुपर्छ ।