वैज्ञानिक भूमि सुधारको चर्चा

अच्युतप्रसाद पौडेल “चिन्तन”
सरकारले वैज्ञानिक भँमि सुधारको उद्देश्य लिएको देखिन्छ। जग्गाधनी र मोहीको द्वैधस्वामित्वको अन्त्य गर्न जग्गा बाँडफाँड गर्ने समयसीमा एकैपटक एक वर्षको हद म्याद बढाएको छ। द्वैधस्वामित्वको अन्त्य त्यति सहज पनि देखिएको छैन। मोही र जग्गाधनीको भोग–हक छोडी तेस्रो भनौं कुनै भँ–माफियाकै चलखेलबिना जग्गाधनी र मोहीको विवाद नटुंगिने अवस्था सिर्जना भएको छ अहिले।
राज्यले भँमि स्रोतको सही परिचालन गर्न सकेन भने भएका जग्गा पनि खेर जाने अवस्था देखिन्छ। बस्ती बाक्लो हुने सम्भावना भएका र बाक्लो भइसकेका स्थानमा जग्गा घडेरीको नाममा टुक्रिँदै गएको छ भने बाक्लो बस्ती सम्भव नभएको जमिन बाँझो छ। गाउँ बस्तीमा कृषि कार्यमा संलग्न श्रमको अभाव छ। पर्याप्त सिँचाइको सुविधा छैन। कृषि उपजमा धेरै समस्या छ। पँर्वाधारको विकासमा हामी धेरै पछाडि छौं। मिलेको जग्गा छैन। उकाली–ओराली, खाल्टाखुल्टी, टुक्राटाक्री जमिनका कारण वैैज्ञानिक उपयोग गर्न कठिन छ।

भँमिमा सबैको न्यायिक पहुँच आजको आवश्यकता हो। सामाजिक र आर्थिक कारणले पछि परेका आम सर्वसाधारणको भँमिप्रतिको पहुँच बढाउन राज्यले बढी चासो दिनु जरुरी छ। जे कुरा गर्दा पनि स्थानीय तहको कुरा आउँछ पहिलो। स्थानीय सरकारको मजबुती र उच्च बनोबलबाटै स्थानीय स्रोत, साधनको सही परिचालन सम्भव छ। भँमिको विषयमा पनि यही कुरा लागँ हुन्छ। सर्वसाधरणको भँ–स्वामित्वको सुरक्षाको प्रत्याभँति जटिल विषय हो। सरकारले भँमिप्रतिको दिगो सदुपयोग गर्न परिमार्जित भँ–उपयोग नीति २०७२ ल्याएको छ। यसअनुरूप कानुनको आवश्यकता अझै खड्किएको छ। अर्को कुरा, हामीकहाँ कानुनको कमी भएरै समस्या भएको होइन, मँल कुरा हो कानुन कार्यान्वयनमा दिलचस्पीको कमी।

जग्गाको नापनक्सामा शुद्धता छैन। समथर र सजिलो जमिनको समस्या नापनक्साको व्यवस्थापनमा मुलुक अलमलिएको छ। समग्रमा हिमाल, पहाड भनौं सर्वोच्च शिखर सगरमाथाकै वैज्ञानिक नापनक्साको आवश्यकता छ। आन्तरिक सीमा समस्या त छँदै छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवाद पनि आउने नगरेको होइन। आन्तरिकरूपमा वैज्ञानिक भँमि सुधार नीति कार्यान्वयन गरी साँचो कृषकको भँमिमाथिको पहुँच बढाउनु आजको मँल विषय हो। भँमि प्रशासन समयानुकँल र प्रविधियुक्त बनाइदिनुपर्ने यो राज्यको दायित्व हो।

अध्ययन नै नभई एकैपटक दण्डधारी कानुन तयार गर्दा पर्न जाने परिणामबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ। बाध्यता र विवशताले गाउँ उजाड छ अहिले। विगतको लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि नै घरजग्गा छोड्ने र बाँझो राख्ने परिस्थिति आएको हो। पहिले एकाध मात्रै थियो यस्तो समस्या। कानुन ल्याएर मानिसलाई गाउँ फर्काउँछु वा कुटो–कोदालोमा फर्काउँछु भन्नु त्यति सजिलो छैन।

सुकुम्बासी, मुक्त कमैया र हलियाको पुनःस्थापना पनि पुरानै विषय हो। वैज्ञानिक र व्यवस्थित बसोबास राज्यको दायित्वभित्रै पर्छ। भँकम्पपछि धेरै व्यक्तिको बिचल्ली भयो। त्यसको घाउ अझै पुरिसकेको छैन। भँकम्पपीडितका लागि वन प्रयोग गर्न दिने भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यसबाट वन फँडानीको पुरानो समस्या नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। जनता आवास कार्यक्रमले सार्थकर्ता पाइसकेको छैन। नाना, खाना, छानाको व्यवस्था गर्नु राज्यको काम हो। व्यवस्थित बसोबासको अभाव छ र बसाइँसराइको पीडा छ हामीकहाँ। व्यवस्थित ढंगबाट सुविधाका साथ आफ्नै क्षेत्रमा बस्न पाए झिटी–गुन्डा बोकेर अन्यत्र सर्ने इच्छा हुन्न। भँमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायमा आधारित भँ–स्वामित्वको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा राज्यको अनवरत प्रयास भने जरुरी छ।

आजको मँल आवश्यकता समृद्धि हो, निर्माण हो, विकास हो। यसका लागि भौगोलिक मँचना सर्वसुलभ हुनु जरुरी छ। वैज्ञानिक प्रयोगका लागि नापनक्सा मापन जरुरी छ। भँमि स्रोतको न्यायोचित र विवेकशील प्रयोगका लागि नापनक्सा र अभिलेख अध्यावधिक हुन जरुरी छ। भँमि व्यवस्थापन र त्यसबाट प्राप्त हुने सेवा पनि सरल, सहज, पारदर्शी एवं प्रभावकारी हुनु पनि जरुरी छ। सर्वसाधारणको पहुँच र क्षमताको अध्ययन हुन पनि जरुरी छ। भँमिहीन वर्गको सही र भरपर्दो तथ्यांक जरुरी छ। खाद्य सुरक्षा, सम्प्रभुता, सुरक्षित आवास, पोषण जस्ता मौलिक हक संवैधानिक कागजी प्रावधान मात्र भएर पुग्दैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि जरुरी छ। शहरीकरण, सन्तुलित एवं दिगो विकास र स्वच्छ वातावरण, हराभरा, संसार यो पनि आवश्यक विषय हो। वातावरण संरक्षणका साथै जोखिम संवेदनशीलता र विपद्को तत्काल व्यवस्थापन आजको मँल विषय हो।

जमिनमा हदबन्दी पुनरवलोकन, मोहीको सुरक्षा, व्यवस्थापनका साथै अनियन्त्रित बस्ती विकासमा आवश्यक देखेमा रोक लाउन राज्यले कडा नीति लिनुपर्छ। शहरमा बस्ती छ, बाटो छैन, पानी छैन, विकास छैन, एक घन्टा पानी पर्दा थाहा हुन्छ कुन बस्ती कहाँ कस्तो छ भन्ने। संकटमा दमकल, ट्याक्सी, एम्बुलेन्स नछिर्ने स्थान राजधानी महानगर क्षेत्रमा धेरै छन्। मालपोत, नापी, भँमि सुधारका कार्यालय जान कहाँ हो कहाँ, टाढा रहेका छन्। एउटा काम लिन दश ठाउँमा धाउनुपर्ने समस्या विगतदेखिकै रोग भएको छ। जगाधनी प्रमाण पँर्जा प्राप्त नभएका स्थानहरू पनि धेरै छन्। मालपोत, भँमि प्रशासन कार्यमा नजरानाको कुरै गर्नुपरेन, खुुला र गोप्यको सिद्धान्त छँदै छ।

हालै सरकारले भँ–उपयोग ऐन–२०७५ को अवधारणा ल्याई यससम्बन्धी विधेयक पेस गरेको उल्लेख छ। विधेयकमा तहगत भू–उपयोग नक्सा र भँ–उपयोग नीतिविपरीत कार्य गरेमा, कृषि क्षेत्रको वर्गिकृत जग्गाको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार बाँझो राखेमा ऐनमा उल्लेख भएको बाहेक निर्धारित भँ–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी परिवर्तन गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ३ लाखसम्म जरिवाना हुने उल्लेख गरेको छ। बाँझो हुनुको बाध्यता के हो, त्यसबाट जग्गावाला आफैलाई कति पीडा र समस्या छ। त्यसको कुनै अध्ययन नै नभई एकैपटक दण्डधारी कानुन तयार गर्दा पर्न जाने परिणामबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ। बाध्यता र विवशताले गाउँ उजाड छ अहिले। विगतको लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि नै घरजग्गा छोड्ने र बाँझो राख्ने परिस्थिति आएको हो। पहिले एकाध मात्रै थियो यस्तो समस्या। कानुन ल्याएर मानिसलाई गाउँ फर्काउँछु वा कुटो–कोदालोमा फर्काउँछु भन्नु त्यति सजिलो छैन। कति त परदेसिएका पनि छन्।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको मँल्यांकन र करको निर्धारण गर्ने, भँ–बनोट, भँमिको क्षमता एवं आवश्यकताका आधारमा भँ–क्षेत्रलाई १० भागमा बाँड्ने बताइएको छ। वर्षौंसम्म स्थानीय निकाय नभएको र अहिले धेरै गाविसलाई मिलाएर पालिकाहरू भएको सन्दर्भमा हामी अभ्यासमै छौं। अहिले नै स्थानीय तहलाई जग्गासम्बन्धी यत्रा कार्य गराउन मिल्दैन, केवल तर्साएर कर उठाउन त कसैले छेकेको छैन अहिले पनि। पुरानो अनुभव छ, सरकारले अभिलेखका लागि जम्मा रु. १ राजस्व लिएर मालपोत व्यवस्थापन मिलाएको थियो। अहिले हामी समाजवाद भन्छौं, लोक कल्याणकारी भन्छौं, ढाडै सेकिने गरी मालपोत दर, सिफारिस दस्तुर, कर अनेकानेक दस्तुर लिने गरिएको छ। पहिलेका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता, गाडीको सुविधा थिएन, चुनावबाटै जितेर आउँथे, चुनाव खर्च पनि सामान्य मात्रै थियो। अहिलेको जस्तो अनुसन्धान आयोग पनि थिएन। गोठ, घर जे भने पनि कुटो कोदालो, खनजोत सबै हुन्थ्यो।

गाउँघरमा सबैले मुठी रोपी मानु उब्जाएर भकारी भरेकै थिए। खाद्यान्न बढी भएर व्यापारीलाई बेच्थे पनि अहिले जस्तो विदेशी चामल, आलु गाउँमा पु¥याउनुपर्ने थिएन। गाउँबाट शहरमा मात्रै होइन, विदेशमै हाम्रा कृषिउपज पुग्थे। पहिलेको तुलनामा जनसंख्या वृद्धिदर पनि त्यति छैन अहिले। अनि समस्या केले ल्यायो ? सबैले राजनैतिक खेतीतिर मात्र लागेर होइन र ? अब जरिवाना गर्ने ऐन कसलाई। साँच्चै जग्गावाला ठँलै मर्कामा परेका छन्। जथाभावी घडेरी प्लटिङ गर्ने भँ–माफिया, अनावश्यक डोजर प्रयोग गरी जमिन हल्लाउनेलाई केही नगर्ने सोझासादा जनतालाई जरिवाना गराउने नीति व्यावहारिक छैन। गरिबलाई अझ घाँटी निमोठ्ने हुन्छ यो। अहिलेको जस्तो टाउकै दुखाउने व्यापारघाटा पनि थिएन पहिले। अहिलेजस्तो मान्छे बिदेसिएका पनि थिएनन्। आधा मान्छे गरिबै छन् क्यारे अहिले पनि। अनि परिवर्तन केका लागि ? केवल मेडिकल कलेज, निजी विद्यालय अनि नयाँ–नयाँ रोग र अस्पताल औषधि मात्रै हो र? आम जनताले रगतको मँल्य चुकाएको यत्तिकै लागि हो त ? फोस्रा नारा त जसले पनि दिन्छन् नि ⁄ काम भएको उल्लेखनीय प्रगति पनि देखिनुप¥यो नि ⁄ गफगाफ गर्दागर्दै चार÷पाँच वर्ष बितिहाल्छ। अनि रेल र पानी जहाज फेरि सेलाउँछ भट्टराईको मेलम्ची जस्तै।

सरकारले जमिन क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने भनेको छ। औद्योगिक करिडर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, अन्तर प्रदेश फैलिएका परियोजना, संरक्षणयोग्य राष्ट्रिय महŒवका प्राकृतिक वा भौतिक सम्पदाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक, सांस्कृृतिक महŒवका स्थानहरू, विद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्रहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशील स्थान, वातावरण स्वच्छता एवं जैविक विविधता संरक्षणका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने विषयमा कसैको विमति हुँदैन। वैज्ञानिक वर्गीकरण त हुनुपर्छ।