संघियताको सकस, नटुंगिएको बहस र वित्त आयोग

सत्यराज जोशी,
संघीय स्वरुपको शासकीय अभ्यास लागु भएको पनि ३ बर्ष पुरा भईसकेको छ। हामी किन संघीयतामा गयौं र फेरिएको शासन व्यवस्था कुन हदसम्म समाज रुपान्तरण तथा आर्थिक समृद्धिसहितको तुलनात्मक परिवर्तनका लागि सहयोग सिद्ध भयो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझदो जवाफ हामीले दिनसकेका छैनौं ।

आधुनिक नेपाल भनिएको अहिलेको अवस्थासम्म आईपुग्दा हाम्रो राज्यको शासकिय स्वरुप र संरचनाले किन परिलक्षित उद्देश्य, लक्ष्य र गन्तव्य हासिल गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो संघीय शासन प्राप्त गरेको तीनवर्ष बितिसक्दा पनि निरुत्तरित रहदै आएको विषय हो ।

हामीले हिजो अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली र यसले ग्रहण गरेका आधारभूत मुल्य-मान्यताहरु यथार्थपरक थिए/थिएनन् या हचुवाका भरमा ”प्रयोगशाला”का रूपमा मात्र गुजि्रह्यो भन्नेतर्फ संकेत गर्छ, यस प्रश्नले । यसअर्थमा अझैपनि संघियता मुलुकका लागि बहसको विषय हो र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि विविध पक्षलाई गौण वा कम आंकलन गरेर अघिबढ्दा थप जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ ।

हिजोको हाम्रो सम्पुर्ण असफलताको एकमात्र “अक्षोभ्य” विकल्पको रूपमा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था ठानियो । र संघीयतालाई अगाडि सारियो । यसको आवस्यकता र वर्तमान सत्यतामा के कति तालमेल छ ? र संघीयता कुन हदसम्म ठिक थियो वा छ ? त्यो भविष्यले बताउदै जानेछ भनेर हालसम्म देखिएको नतिजाप्रति झन अस्पष्ट, अनुत्तरित र सच्चाई बाट भाग्ने अवस्थाबाट गुज्रिनुभन्दा वास्तविकताको पहिचान र सम्भावित अप्ठेराहरुको निदान खोज्नु राष्ट र जनताको सर्वोपरी हितको बाटो अंगाल्नु हो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ ३ बर्ष मै यस व्यवस्था प्रति कोही पनि खुशी देखिँदैनन्। यो चाहिँ “दुर्भाग्य” नै हो भन्नुपर्छ राष्ट्रका लागी। झारा टार्ने र कर्मकाण्डी शैलीलाई निरन्तरता दिने किसिमले यहाँ संघीयताको आआफ्नै तजविजी अर्थ, अभ्यास र प्रयोग हुँनु त्योभन्दा झन् ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो। ‘ |

शास्त्र भन्छ; कुनै कुरा शुरु गर्नु अगाडि किन शुरु गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । ‘किन’ ले सही उत्तर पाएपछि मात्र ‘कसरी’ ले उपाय खोज्न थाल्छ । ‘किन’ले उत्तर पाएन भने ‘कसरी’ स्वतः प्राणहिन हुन्छ । जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक विल्हेम नित्से (१८४४–१९००) ले त्यसै भनेका हैनन्; “किन भन्ने जानियो भने, कसरी भनेर बाँच्न पनि जानिन्छ।”

छोटकरीमा भन्दा संघीयता भनेको देशका विभिन्न राज्यहरु मिलेर एउटा छाता शासकिय स्वरुप बनाउने, त्यसका लागि राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्ने र त्यस अन्तर्गत रहेर “आफूले आफूलाई” शासन गर्ने पद्धति हो । जहाँ उनीहरु आफ्नो हकमा स्वायत्त हुन्छन् र साझा सवालमा एक-आपसमा अनुबन्धीत हुन्छन् । रास्ट्रीय हितको साझा प्रवर्द्धन गर्दछ्न् र राष्ट्रिय गोपनियता तथा सार्वभौमिकताको सामुहिक रक्षा गर्दछ्न्। अर्थात् यो एक खालको शासनको महासंघीय (Confederation) ढाँचा हो ।

अनुभवजन्य प्रमाण (empirical evidences/facts) का आधारमा पनि के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने संसारमा संघीय राज्यका आ-आफ्नै प्रारुप (model) र प्रयोग (means) हरु छन् । ती मध्ये मुलतः संघीय राज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई तेर्सो समानान्तर प्रणाली (Horizontal imbalance matching system) र एकात्मक राज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई ठाडो प्रणाली (Vertical imbalance matching system) बढी प्रयोगवादी (pragmatic) अवधारणा हुन्। अर्थात्, संघीय प्रणालीमा राज्यको शक्तिको बाँडफाँड समानान्तर हिसावले हुन्छ भने एकात्मक राज्यमा माथिबाट तलतिर हुन्छ । अतः संघीय राज्यको अर्थ; हरेक एकाई (संघ) लाई आफ्नो मामलामा आफैले निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार र आफ्नो हकमा आफ्नो कानून आफैले बनाउन र कार्यन्वयन गर्न पाउने स्वायत्तताको अधिकारसम्म हुने संबैधानिक “ग्यारेन्टी” हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। २ वा २ भन्दा बढी राज्य (तह) हरु मिलेर एउटा संघ बन्छ र सो (संघ)ले केन्द्रको रुपमा काम गर्दछ, जसलाई राज्य (तह) हरुले नै केन्द्रीय संघको रुपमा निश्चित अधिकारहरु प्रदान गरेको हुन्छ ।

पक्कैपनि कुनैपनि राष्ट्र एकात्मक नीतिबाट सङ्घात्मक व्यवस्थामा परिणत हुनु सरल यात्रा होइन किनभने यो अवधारणाको पनि आफ्नै सिमा (limitations) सार (delimitations) हरु रहेका छन्। र हाम्रो हकमा पनि अबको संघीय नेपालको भविष्य हामीले निर्माण गर्ने संवैधानिक प्रारूपमा नै निर्भर रहन्छ भन्दा सायद कसैलाई “खल्लो” नलाग्ला ! किन्तु, आजसम्म जति पनि देशहरु संघीयतामा गएका छन्, तिनको संरचना त्यहाँका जातीय समुदायहरु, तिनले बोल्ने भाषा र क्षेत्रीय भूगोलको पहिचानका आधारमा बनेका देखिन्छन् ।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्वीजरल्याण्ड र भारत चारवटै देशको संघीय संरचनामा पनि यो कुरा प्रष्ट सङ्ग देख्न सकिन्छ। विश्वका प्रायः सबै संघीय देशहरुमा संघीय संरचनाको आधार भूगोल मात्रै भएको कहीं पनि छैन । अतः संघीयता कुनै एक आधारमा मात्र बन्ने विषय हुँदैहोईन। बरु बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने संघीयता त्यहाँको जनता, जात जाति वा समुदायहरुलाई चाहिएको माग (ईच्छा) हो कि होइन? यो प्रणालीलाई तिनीहरुको आर्थिक सामर्थ्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन? यसले तिनीहरुको राष्ट्रिय एकता र गोपनियताको रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन? जस्ता यसका “पुल” र “पुस” “फ्याक्टर्स” हरु बुझ्न् आवस्यक छ।

संघीयता देशको भूगोल वा (ढुंगा माटोलाई) चाहिएको होइन जनताको लागी हो। त्यसैले संघीयताको निर्माण गर्दा त्यहाँका समुदायहरुको सहअस्तित्व र सहअन्तनिर्भरता का आधारमा तिनिहरुको पहिचान (identify) र भूगोल (Geography) लाई सम्मान गरेर सबैलाई स्वामित्वबोध गर्ने खालको हुनु “अपरिहार्य सर्त” जस्तै हो। आज विश्वमा जति पनि मुलुक यो प्रणालीबाट सफल भएका छन् तिनीहरु बाट हामीले सिक्नैपर्ने शिक्षा हो यो।

भारतकै अनुभवको कुरा गर्दा भाषिक (बाहुल्य) क्षेत्रको आधारमा, जातीय (बाहुल्य) को आधारमा, ऐतिहासिकताको आधारमा र क्षेत्रीयता (भौगोलिकता)को आधारमा राज्यहरु बनेको प्रष्टै देखिन्छ । गुजरात, पन्जाब, हिमान्चल, बिहार लगायत सबै प्रदेशका आ-आफ्नै विशेषता छन् भारतमा। पछिल्लो अवस्थामा “गोर्खाल्यान्ड” राज्यको माग पनि पहिचानकै मुद्दामा आधारित रहेको छ। यस अर्थमा, पहिचानलाई स्वीकार गर्दा देश टुक्रने होइन बरु संघीयताको मुख्य आधार नै ती समुदायहरु, साझा जीवनपद्वतीहरु, भाषाहरु, सँस्कृतिहरु र भौगोलिक क्षेत्रहरु रहेछन् जसलाई संबोधन गरेर मात्र संघीयता सम्भब हुँदोरहेछ भन्ने देखिन्छ। यसले मात्र समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद, उत्पीडन, बन्चितिकरण र सीमान्तकरणमा परेका समुदाय, भाषासस्कृती, जीवनदर्शन र तत्तत क्षेत्रको जनताको भावना र आकांक्षालाई एकसुत्रमा गाँस्दोरहेछ । अतः नेपालमा पहिचानलाई स्वीकार गर्दा देश टुक्रन्छ भन्ने जे तर्क आजसम्म पनि गरिदै छ, विश्वब्यापी अनुभवहरुले पनि यस्ता तर्कहरु गलत रहेछन् भन्ने नै देखाउँछ । तथापि, पहिचानको मुद्दा नेपालमा बहुआयामिक रुपमा रहेको छ भन्ने कुरा बिर्सनुहुन्न। सारमा भन्दा, पहिचान भनेको त्यहाँको समुदाय, भाषा, जिवनदर्शन, सँस्कृति तथा भूगोललाई चिनाउने “नाम” हो र नाम विनाको संघीयता कहीं पनि हुँदैन र छैन ।

उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा बहसमा रहेका “मधेश प्रदेश” भन्नु वा “लुम्बिनी प्रदेश” भन्नु नेपाली माटोमै उत्पति भएका नेपाली शव्दहरु हुन् । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु नेपालको राष्ट्रिय भाषाहरु हुन् भनेर संविधानमा हामीले नै धेरै पहिले बोलिसकेको अवस्थामा ती नामहरु चाँही जातीय, क्षेत्रीय वा धार्मिक भए भन्नु तर्कसंगत र न्यायसंगत हुँदैनन् बरु आफैमा “पूर्वाग्रही” देखिन्छन् । गण्डकी, नारायणी, कर्णाली भन्दा नेपाली हुने र नेपालकै अन्य जनसमुदायले बोल्ने भाषाका, उनका पहिचानका शव्द राख्दा जातीय/क्षेत्रीय र (अ)नेपाली हुने सोच, चिन्तन र व्यवहार आफैमा एकाङ्गी मनोरोग बाट ग्रसित छ, यो बदलिनु पर्छ। यो रोगको गहिरो चिरफार हुन आवश्यक छ।

यसबाट मुक्त नभई सार्वभौम नेपाल, स्वाधीन नेपाल, समृद्ध नेपाल, सबै समुदायको सहअस्तित्वसहितको नेपाल अर्थात् “सबैको साझा नेपाल” बनाउन सम्भव हुँदैन र हुन पनि सक्दैन। अरुको अस्तित्व र “स्वधर्म” लाई स्वीकार गरेर मात्र एक ठाउँमा बस्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दा मात्र हामी “सबैको संघीय नेपाल” बनाउन सक्छौं । नेपालले पनि त्यही बाटो लिन जरुरी छ । अतः पहिचान जातीय (बाहुल्य) ऐतिहासिकता, भाषिक बाहुल्यता वा सांस्कृतिक सघनता र भूगोल (क्षेत्रीयता र सामर्थ्यता) दुबैलाई आ आफ्नो स्थानमा संबोधन गरेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ जाने बाटो तय गर्नुले नै अबको संघीय नेपालको (अ)सफलता निर्धारण गर्नेछ भन्दा आसक्ति नहोला। यसो भएमात्र “समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली” को हाम्रो मनोकांक्षा यथार्थता सिद्ध हुन्छ।

बिकास भनेको जनताको मनमुटु जोड्ने काम हो। उनीहरुको सामर्थ्य बिस्तार र आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्ने काम हो। उनीहरुको गोपनियताको रक्षा गर्ने काम हो। ज्यान/धनको सुरक्षा गर्ने स्वाभिमान कायम गर्ने प्रयत्न हो। यसका लागि माथी उल्लेखित विषयहरु सङै देश सुहाउँदो दिगो बिकास अर्थनीति र साझा अर्थकुटनीति हुन पनि आवश्यक छ। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो कुनै पनि मुलुकको आर्थिक मोडल तथा आर्थिक कुटनीतितत्कालिन राष्ट्र विकासको सापेक्षता दरले निर्धारण गर्ने विषय हो। अर्कोतिर संघीयता अल्पकालमा आर्थिक रुपमा आफैंमा खर्चिलो शासन प्रणाली हो।

अत: पहिला हाम्रो बिकासको सापेक्षता मापन गर्ने आधारहरु के-के हुन् सक्छन्? गरिबीको अर्थ हाम्रो सन्दर्भमा के हो? देशको आन्तरिक पुजी निर्माण गर्न सक्ने सक्षमता कस्तो अवस्थामा छ र यसलाई संघीय संरचना अनुरुप कसरी चलायमान गर्न सकिन्छ? दिगो बिकास र दरिलो अर्थ कुटनितीका हाम्रा साझा प्रतिबद्धता हरु के-के हुन? हाम्रा स्रोत साधनको उपलब्धता र समाज विकासको चरण कहाँ पुगेको छ? हाम्रा आवस्यकताका प्राथमिकरणयुक्त क्षेत्रहरु के-के हुन्? जस्ता विषयहरुमा व्यापक रूपमा पहिला राष्ट्रिय छलफल र सहमति हुन आवश्यक छ।

यहि परिवेशमा सरकारले हालै राष्ट्रिय बित्त आयोगको अध्यक्षमा पुर्वप्रशासक बालानन्द पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। ढिलै भएपनि सरकारको यो काम स्वागतयोग्य छ। तथापि, यो आजभन्दा ३-४ बर्ष अगाडि नै भैसक्नु पर्ने विषय थियो। सरकार यसमा चुकेकै हो। अर्थशास्त्रीय भाषामै सहि “माथीका अन्य कुराहरू यथावत रहेमा” म यस्तो गर्छु (गर्थे) भन्ने छुट सायद उहाँलाई धुमिल भविश्यले दिदैन होला। तर, म भने यो आयोगको पुर्णताले नेपालमा संघीयताको अस्तित्वमाथी देखिएको “कालो बादल माथीको चाँदीको घेरा” का रूपमा भुमिका खेल्न सकोस् भन्ने सुभेच्छा राख्दछु। कोमामा जान लागेको संघीयतालाई पुनर्जीवन दिन यो आयोगले भुमिका खेल्न सकोस् । शुभकामना ।।