विनोद नेपाल
मुलुकको चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त बेथितिको विषय लामो समयदेखि चर्चामा छ । यस क्षेत्रमा माफियाहरुको बाहुल्य र बोलवाला रहेको तथा नियामक निकाय, राजनीतिक क्षेत्र र सरकारसमेत माफियासँगकै मिलेमतोमा यस क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिको अन्त्यमा बाधक बनिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । मेडिकल कलेजहरुलाई जथाभावी स्वीकृति तथा अनुमति प्रदान गरी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई नै बदनाम गराएको भन्दै यस क्षेत्रको सुधारका माग राखी वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी पटक–पटक अनशन बस्दै आएका छन् । उनको अनशन तोडाउने क्रममा पटक–पटक सम्झौता भएका छन् । तर सरकार सम्झौता कार्यान्वयनमा इमानदार नहुँदा उनको अनशनको क्रम रोकिन सकेको छैन । यतिखेर डा. केसी फेरि एकपटक अनशनमा बसेका छन् । उनको यो १६औं अनशन हो । उनको १५औं अनशन सरकारसँग सम्झौता भएपछि २७औं दिनमा गत साउन १० गते स्थगित भएको थियो ।
संसद्को स्वास्थ्य शिक्षा समितिको २५ पुसमा बसेको बैठकले ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५’ पारित ग¥यो । स्वास्थ्य शिक्षा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले विधेयक डा. केसीसँग भएको सम्झौताअनुसार नै पारित गरिएको जानकारी दिइन् । विधेयक पारित भएको जानकारी गराउँदै ‘केही विषयमा संसद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको’ उल्लेख गरी उनले संसद्को विधि र प्रक्रियामा नै रहेर विधेयक पारित गरिएको बताएकी थिइन् । काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नदिने तथा उपत्यकाबाहिरको हकमा सबै पूर्वाधार तयार पारिसकेका कलेजलाई खोल्न दिने, १० वर्षभित्र सबै मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउने लगायतका डा. केसीले उठाएका मागलाई समेटेर विधेयक पारित गरिएको सभापति घर्तीको दाबी थियो । सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज हुने लगायतका विषय पनि विधेयकमा समेटिएको बताइएको छ ।
डा. केसीले भने ‘सरकारले आफूलाई धोका दिएको’ भन्दै चिकित्सा शिक्षा सुधार तथा अन्य विषयसमेत समेटिएका मागसहित इलाम पुगी सोही दिन साँझदेखि आफ्नो १६औं अनशन प्रारम्भ गरे । यसअघि उनले विधेयकमाथि छलफलको लागि समय माग भएको भन्दै आफ्नो अनशन एक हप्तापछि सारेका थिए । तर विधेयक आफ्नो १५औं अनशनका समयकै र जस्ताको त्यस्तै, पुरानै अवस्थामा पारित गरिएको भन्दै अनशन प्रारम्भ गरेका हुन् । संसदीय समितिले नेपाली कांग्रेसको फरक मत रहँदारहँदै बहुमतको आधारमा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । यसपछि डा. केसीले १५आंै अनशनका बेला सरकारले आफूसँग गरेको तथा सहमतिअनुरुपको संशोधन नसमेटी विवादित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेकोमा असहमति जनाएका छन् ।
यसपटकका केसीका मागमा १५औं सत्याग्रहका क्रममा गत साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने, साथै प्रमाण लोप गर्ने, झुटा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न आएका व्यक्तिमाथि गोली चलाउनेहरुमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने, नेपाल सरकारको निर्णय उल्लंघन गरेर काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने आदि रहेका छन् । अनशन बसेको भोलिपल्ट इलाममा उनको मागको समर्थनको पक्षमा स्थानीय महिलाहरुबाट प्रदर्शन भएको छ । यता सरकारले भने उनको मागलाई उपेक्षा गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएका डा. गोविन्द केसीका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी माग सम्बोधन भइसकेकाले उनको अनशनको औचित्य नभएको जिकिर सरकारले गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा डा. केसीले उठाएका माग सम्बोधन गरिसकिएको बताएका हुन् । सरकारका प्रवक्ताले डा. केसीको अनशनको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया जनाउँदै त्यो व्यर्थ भएको बताएका हुन् । डा. केसीको अनशनप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले उत्सव मनाउनुपर्नेमा अनशन गरिएको धारणा पनि व्यक्त गरे । डा. केसीले उठाएका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी माग सम्बोधन भइसकेका भन्दै सरकारका प्रवक्ताले यसकारण अनशन होइन, उत्सव मनाउनुपर्ने बताएका हुन् । तर कता–कता बैठक राखेर नयाँ–नयाँ कुरा ल्याइएको र त्यसबारे आफूहरुलाई जानकारी नभएको पनि बताए ।
१५औं अनशनको २७औं दिनमा केसीसँग ९ बुँदे सम्झौता भएको थियो । जुम्लामा अनशन बसेका उनलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि जबर्जस्ती हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो । यस क्रममा जुम्लामा केही अप्रिय घटना पनि भएका थिए । प्रस्तावित विधेयकमा २२ वटा संशोधनका लागि सरकार तयार भए पनि उनको अनशन तोडिएको थियो । सहमति गर्ने र पालना नगर्ने क्रम विगतका सरकारका पालाबाट चलेको हो । संसद्को सम्बन्धित समितिका छलफलका क्रममा ती बुँदामा सहमति हुन सकेन । केसीसँग सम्झौता गरिए पनि सो अनुरुपको संशोधनमा सहमति जनाइएन । यसो हुनुको कारण हो संसद्मा स्वार्थ समूहको उपस्थिति तथा प्रभाव ।
प्राध्यापकजस्तो मानिसले आफ्नो पेसाको बन्धनमा नरही अनुशासन विपरीत अनशन र आन्दोलन गरेको आरोप लगाउन नसकिने होइन, त्यसको पक्ष आफ्नै हुनसक्छ तर उनले जे–जस्ता कुरा उठाएर आफूलाई जोखिममा पारिरहेका छन् त्यो उनको व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, मुलुक र त्यसमा पनि दुर्गम क्षेत्र तथा गरिब, उपेक्षित जनताको पक्षमा रहेको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
यसै बीच सत्तापक्षका सांसदहरु सरकार र डा. केसीबीचका सम्झौताअनुरुप अघि बढ्न तयार नभएपछि विधेयक लगभग त्यही अवस्थामा पारित हुन पुग्यो, जुन हिजो सम्झौताअघि तयार भएको थियो । केही स्वार्थी र विगतमा प्रक्रियामा गएका तर मापदण्ड पूरा नगरेका प्रभावशाली समूहको हित र स्वार्थलाई हेरेर राज्यको कानुन बन्न लागेकोले डा. केसीले अनशन बस्नुपर्ने बाध्यता भएको हो । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिको अन्त्यका लागि पक्षधरहरुको समेत समर्थन रहेको छ । तर त्यस्तो स्वच्छ भावनाको विपरीत स्वार्थ समूहकै हित हुने गरी कानून बन्न लागेपछि प्रतिपक्षीले त्यसको विरोध गर्नु वा त्यसप्रति असहमति जनाउनु अस्वाभाविक भएन । यसो गर्दा एकातिर आन्दोलन गरिरहेका वा अनशन गरिरहेका डा. चिकित्सक र उनको आन्दोलनका पक्षमा रहनेहरुको उपेक्षा हुन गयो भने अर्कोतिर प्रतिपक्षीको आवाजको समेत बेवास्ता गरी बलपूर्वक संख्याको बलमा ऐन बनाउने प्रयास गरिएको स्पष्ट भयो ।
तर सत्तापक्षले यसलाई आफ्नै किसिमले व्याख्या गरेको छ । सरकारका प्रवक्ताको ‘के खिचडी पाकिरहेको छ, थाहा छैन’ भन्ने जस्तो भनाइ तथा नेकपाका तथा चिकित्सा शिक्षाको व्यापार गर्ने समूहमा रहेका, त्यस्ता समूहको स्वार्थमा काम गर्ने र तिनकै प्रतिनिधित्व गर्ने, समाजवाद र गरिब जनताको कुरा गर्ने, देश विकास र आधारभूत स्वास्थ्य र अन्य सुविधाको कुरा गरेर नथाक्ने सांसद तथा नेताहरुबाट अभिव्यक्त विचारहरुले के पुष्टि गरिरहेका छन् भने, उनीहरुको दृष्टिमा डा. केसी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको इशारामा उसकै पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न सकिन्छ भन्ने कांग्रेसको ध्येय रहेको र केसीलाई उचालेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयासमा लागेको पनि उनीहरुको आशयले बुझाउँछ, जुन व्यर्थको अनुमान हो ।
डा. केसीले विगतमा पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका मागका साथै अनियमितता गर्ने र छानबिनका क्रममा दोषी ठह¥याइएका त्रिविका अधिकारीहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने तथा समाजमा देखा परेका विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्नहरुमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्ने जस्ता माग राख्दै आएका हुन् । यसपटकको आन्दोलनमा पनि यस्ता विषय समेटिएकै छन् । उनको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको सम्बन्धमा उनी निःस्वार्थ सेवक हुन् भन्ने कुरामा सन्देह छैन । यद्यपि प्राध्यापकजस्तो मानिसले आफ्नो पेसाको बन्धनमा नरही अनुशासन विपरीत अनशन र आन्दोलन गरेको आरोप लगाउन नसकिने होइन, त्यसको पक्ष आफ्नै हुनसक्छ तर उनले जे–जस्ता कुरा उठाएर आफूलाई जोखिममा पारिरहेका छन् त्यो उनको व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, मुलुक र त्यसमा पनि दुर्गम क्षेत्र तथा गरिब, उपेक्षित जनताको पक्षमा रहेको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
डा. केसीका मागका हकमा उनले उठाएका विषय उचित थिएनन् भने हिजो किन सहमति गरियो ? पूर्वाग्रही र निर्देशित वा परिचालित भएको भन्ने सन्दर्भमा उनले यही सरकार गठन भएपछि मात्र अनशन गरेका होइनन्, विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका समयमा पनि पटक–पटक आन्दोलन र सहमति भएका हुन् । तीमध्ये केही कार्यान्वयनमा आएका र धेरै बाँकी नै छन् । यस सन्दर्भमा केसीको अनशनलाई राजनीतिक रंग दिने प्रयास सरकारको प्रयास निन्दनीय छ । डा. केसी व्यर्थको अनशनमा बसेको र त्यसको कुनै औचित्य नभएको भन्ने सरकारको र नेकपाको मूल्यांकन र ठहर हो भने त्यो गलत छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको लामो कालखण्ड गुजारेको मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेमा मुलुकले समृद्धिको दिशा लिन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । दुई तिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकार गठन हुँदा अब मुलुकको साँच्चिकै कायापलट हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकार गठनको वर्षदिन पुग्न लाग्दासम्म पनि सरकारले जनमुखी एवं आशा जगाउने खालका काम गर्न नसकेको, बरु एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको अवस्थाले आमनेपाली जनतालाई निराश बनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत सरकारले निष्पक्षता देखाउन नसक्नु र स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी तिनकै हितका पक्षमा अर्थात् चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीकरणका पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुले सरकारप्रति आशावादी बनेका सबैलाई दुखित तुल्याएको छ । संसदीय समितिले पारित गरी पठाए पनि डा. केसीका माग र विगतमा भएका सहमतिमाथि पुनर्विचार गरी संसद्बाट आवश्यक सुधारसहित मात्र चिकित्सा विधेयक पारित हुन सकेमा समस्त नेपालीको भलो हुने भएकाले यसका लागि सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी देखिन्छ ।