स्वस्थ नागरिक नै स्वस्थ समाज निर्माणका आधार हुन्। स्वस्थ नागरिकबाट नै समाजको संस्थागत विकास सम्भव छ। समाजलाई समुन्नत, समृद्ध र प्रगतिशील बनाउन स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्वभित्र पर्न सक्नुपर्दछ। मानवीय आवश्यकताभित्र पनि जनताको स्वास्थ्य अति संवेदनशील विषय हो र जनताको स्वास्थ्य हेरचाहका निम्ति निर्माण भएका संरचना राज्य नियन्त्रित हुनुपर्दछ। स्वास्थ्य सर्वसुलभ हुन सक्नुपर्दछ। आजका जनताले राज्यबाट खोज्ने भनेको आफूप्रति राज्यको दायित्व र आफ्नो राज्यप्रतिको दायित्व नै हो। राज्यको दूरदराजमा रहेका सम्पूर्ण जनताले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ तब मात्र समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्दछ।
विश्वव्यापीकरणले स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँचभित्र हुनुपर्दछ भन्ने धारणा विकास भएको छ। स्वास्थ्य सेवा मानवीय आवश्यकता हो। आधुनिक विकासक्रमसहितको मानवीय विकासले स्वास्थ सेवालाई आधारभूत आवश्यकता भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ। गाँस, बास र कपासपछि स्वास्थ्य सेवाको बहस चल्ने गरको पाइन्छ। स्वस्थ शरीर र स्वस्थ शरीरका आवश्यकताभित्रका विषयवस्तु भनेर छलफल हुने र बहस हुने स्थितिको निर्माणसमेत भएको छ।
स्वस्थ शरीर निर्माणका लागि स्वस्थ आहार र हेरचाह भन्ने नारा पनि विकसित मुलुकले एजेन्डा नै तय गरेका छन्। तेस्रो विश्वअन्तर्गतका हाम्रा जस्ता मुलुकहरूले स्वास्थ्य सेवालाई राज्य नियन्त्रित र जनताको प्राथमिकताभित्र राख्न सक्नुपर्दछ। स्वास्थ्य सेवामा हुने चरम व्यापारीकरणबाट जनताहरू स्वास्थ्य सेवाजस्तो अति संवेदनशील आवश्यकताबाट विमुख हुँदै राज्यप्रति निरास बन्ने सम्भावना रहन्छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य उपचार आम नागरिकको पहुँचबाट टाढिँदै गएको छ।
अत्यन्त महँगो उपचार प्रणालीले यस्तो अवस्था आएको हो। उपचारमा दलालीसम्मका विकृति स्वास्थ्य क्षेत्रमा भित्रिँदै गएका छन्। स्वास्थ्य सेवाको नाममा व्यापारीकरण त बढेकै थियो अब दलाली पनि अर्को जटिल विकृति भित्रिएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा। यो कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी बढ्नुपर्दछ र स्वास्थ्य सेवामा रहेका विकृति, विसंगतिहरूलाई राज्यले समाधान गर्न सक्नुपर्दछ। स्वस्थ नागरिकको उत्पादनबाट नै स्वस्थ समाजको निर्माण सम्भव छ। देशको विकास त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जतिबेला राज्यले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा लिने गर्दछ। समाज निर्माणको अंश जनता हुन् र जनताको बलियो आधार उनीहरूको स्वास्थ्य हो। त्यसैले स्वास्थ्य सेवा र अध्ययन पद्धति राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहनुहँुदैन।
त्यसो त तीनै तहका सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य सेवा छ। निर्वाचनताका सबै राजनैतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको चिल्ला भाषण नलेखेका पनि होइनन्। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले बर्सेनी अर्बौं लगानी गर्दै आएको भए पनि त्यसको अवस्था कस्तो छ ? प्रश्न उब्जिनु स्वभाविक हो। सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल केही हदसम्म सकारात्मक होला तर आम नागरिकको चाहानाबमोजिम पक्कै पूरा भएको पाइँदैन र देखिँदैन।
मुलुकका ग्रामीण दूरदराजका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था निकै दयनीय देखिन्छ। स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क उपलब्ध हुने सिटामोलसम्म नपाउने अवस्था अझै विद्यमान छ। यतिमात्र नभएर सानै उमेरमा विवाह गर्ने, बच्चा जन्माउने, नवजात शिशुलाई आमाको दूध नपुग्ने, स्तनपान गराउने तौरतरिकासमेतको जानकारी नपाउनुले स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनाको कमी प्रष्टिन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार उदासीन देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले स्थास्थ्य योजना कागजमा मात्र सीमित नबनाएर कार्यान्वयनमा सचेत ल्याउनु जरुरी देखिन्छ।
– प्रनिशा वैद्य, काठमाडौं।