गएको महाभूकम्पभन्दा पहिला पुनर्निर्माणको विषयमा खास चासो कसैलाई हुँदैनथ्यो। जति बेला महाभूकम्पले जनजीवन नै तहसनहस पारिदियो। त्यसपछिको समयमा पुनर्निर्माणको बहस नेपालमा सघन बनेर गएको हो। बहस त बेला–बेलामा हुने गर्छ तर बहस र आवश्यकताअनुरूप पुनर्निर्माणले गति भने लिन सकेको छैन। जनता अझै पाल र टहरामा दैनिकी गुजारिरहेका खबर आइरहेका छन्। यता सरकार भने पुनर्निर्माणको काम तीव्रत्तररूपमा अगाडि बढिरहेको फलाकिरहेको छ। राज्यले पुनर्निर्माणको दिशामा केही पनि काम गरेन भन्नु अति आग्रह होला तर नागरिकको पीडालाई हेर्दा भने राज्यको गति सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन। भूकम्प गएको चार–चार वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि नागरिकले टहरा अनि पालमुनि जीवन गुजार्नुपर्ने अवस्था दुःखद हो।
यसै बीच राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सबै स्थानीय तहसँग समझदारी गरेर पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिए पनि काम भएको छैन। पुनर्निर्माणको कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग छुट्टाछुट्टै समझदारी गर्ने निर्णय गरेको हो। भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका २ सय ७२ स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणका काम भइरहेका छन्। यसअघि, प्राधिकरणले काभ्रे जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग छुट्टछुट्टै समझदारी गरेको थियो।
पुनर्निर्माणको समीक्षा गर्न र स्थानीय तहहरूसँग समझदारी गर्नका लागि प्राधिकरणले मंसिर २१ गतेदेखि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा समीक्षा कार्यक्रम र पुनर्निर्माण जिल्ला समन्वय समितिको बैठक आयोजना गर्ने भने पनि काम भएको छैन। समझदारीका लागि तयार पारिएको समझदारीपत्रमा नगरपालिका, गाउँपालिकामा इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, असिस्टेन्ट र डकर्मी आवश्यकताअनुसार खटाउने, प्राधिकरणबाट खटिएका सबै जनशक्तिलाई पुनर्निर्माणको काममा खटाउने, हाजिरी राख्ने लगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी नगरपालिका र गाउँपालिकाको हुने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ढिलै भए पनि पुनर्निर्माणलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने प्रक्रियाको थालनी गरेको छ। स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारकै रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बेला पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई थप गतिशील बनाउन स्थानीय सरकारसँगको हातेमालोले थप मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। तर पुनर्निर्माण प्राधिकरण र स्थानीय सरकारबीच पुनर्निर्माणको विषयलाई लिएर अन्तरविरोध सिर्जना हुने सम्भावनातर्फ भने सचेत हुनुपर्छ।
पुनर्निर्माणका प्राथमिकताका विषयमा विवाद आउन सक्छ। स्थानीय सरकारले जति नागरिकलाई सेवा–सुविधा प्रवाह गर्न सहज त भएको छ, सँगसँगै आर्थिक हिनामिनाका खबर पनि आएका छन्। पुनर्निर्माणको काममा दुई निकायबीच कुशल समन्वय हुन सकेको खण्डमा यसले गति लिन सक्नेछ, अन्यथा आर्थिक स्रोतको दुरूपयोगको सम्भवना बढेर जान्छ। यसबारेमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निगरानी एवं समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी देखिन्छ। जनताले धेरै दुःख पाइसके, अब राहत चाहिएको छ।
– अमृता महत, नुवाकोट।