सवारी दुर्घटना सामान्यजस्तै भइसक्यो



सवारीसाधन दुर्घटना हुनु सामान्यजस्तै भइरहेको छ । दैनिकरुपमा दुर्घटना भइरहेका छन् । नियमित दुर्घटनामा मानिसको ज्यान जाने र अंगभंग हुने क्रम बढेको छ । विशेष गरी दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन नै दुर्घटनाको कारक बन्ने गरेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । सामान्य दुर्घटनाहरु प्रहरीसम्म पुग्दैनन् । त्यसैले प्रहरीको तथ्यांक गम्भीर प्रकृतिको दुर्घटनाको हो ।

ट्राफिक प्रहरीको अनुसन्धानले ४० प्रतिशतभन्दा बढी घटनामा मादक पदार्थ सेवन गरेर मोटरसाइकल चलाउने गरेको देखाएको छ । जसमा अत्यधिक दुर्घटना विद्यालय शिक्षा पूरा गरेर कलेज जान शुरु गरेका किशोरहरुले चलाएको मोटरसाइकल बढी दुर्घटनामा परेका छन् । जथाभावी र तीव्र गतिमा मोटरसाइकल कुदाउने प्रवृत्तिले दुईपांग्रे दुर्घटनाको कारक बन्न पुगेको छ । ट्राफिक नियमको पालना गर्नु र सुरक्षित यात्रा गर्नु व्यक्ति आफैंका लागि हो । तर, ट्राफिक नियमको पालना प्रहरीका लागि गरिदिनुपर्ने जस्तो सोचाइ आममानिसमा रहेको पाइन्छ । यो गलत कुरा हो ।

दुर्घटना रोक्ने ट्राफिक प्रहरीले होइन । ट्राफिक प्रहरीले त नियमको पालना गर्न सिकाउने हो । ट्राफिक अनुशासनका लागि प्रशिक्षण र सचेतना जगाउने मात्र हो । दुर्घटना हुन नदिन चालक आफैंले सतर्कता अपनाउनुपर्छ । एउटा सवारीचालकको हातमा दर्जनौँ यात्रुको जीवन जोडिएको हुन्छ । एउटा चालकको लापरबाहीले एकक्षणमै यात्रुको इहलीला समाप्त हुन पनि सक्छ । त्यसैले चालकलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन ट्राफिक प्रहरीको ठूलो भूमिका रहन्छ । प्रहरीले ट्राफिक नियम, लेन अनुशासन, चालकको अनुशासनमाथि निगरानी बढाएर दुर्घटना कम गराउन प्रयत्न गर्ने मात्र हो ।

सवारीसाधनको अवस्था, सीमित गतिमा सुरक्षित यात्रा र यात्रुलाई गन्तव्यमा पु¥याउने जिम्मेवारी चालककै हो, प्रहरीको होइन । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पाँच महिनायता भएका दुर्घटनाहरुमा प्रायः मोटरसाइकल दुर्घटना भएका छन् । तीव्र गतिका कारण मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट विगत पाँच महिनामा २८ जनाले ज्यान गुमाएको देखिएको छ । मोटरसाइकलको ठक्करबाट पाँचजना पैदल यात्री र तीनजना साइकल यात्रीले ज्यान गुमाएका छन् ।

मोटरसाइकलको यात्रा आफैंमा असुरक्षित मानिन्छ । पछिल्लो समय मोटरसाइकल तथा स्कुटरजस्ता दुईपांग्रे सवारीसाधन बढेको बढ्यै छन् । सवारीको चाप बढेसँगै तीव्र गतिमा हाँक्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । तीव्र गतिमा हुने मोटरसाइकल दुर्घटनामा बाँच्ने सम्भावना नै कम रहन्छ । चालकले हेल्मेट लगाए पनि पछाडि बस्ने व्यक्ति झनै असुरक्षित बनेका छन् ।

केही वर्षअघि मोटरसाइकल चलाउँदा दुवै जनाले अनिवार्य हेल्मेट लगाउनुपर्ने नियम लगाइएको थियो । त्यसले सम्भावित दुर्घटनापश्चात् पनि पछाडि बस्नेहरु केही हदसम्म सुरक्षित भएका थिए । अहिले हेल्मेट ट्राफिक प्रहरीका लागि लगाइदिनुपर्ने जस्तो ठानिन्छ । तर, सम्भावित दुर्घटनाबारे कोही पनि जिम्मेवार भएको पाइँदैन । अहिले जाडोको मौसम शुरु भएको छ । बिहान–बेलुकी कुहिरो र हुस्सुका कारण सडक नै ढाकिने र ठूला सवारीसाधन नदेखिने समस्या छ ।

बिहान हिँडडुल गर्ने पैदलयात्रीहरु पनि कुहिरोका कारण सवारीसाधनसँग ठोक्किएर दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । बिहान हिँडडुल गर्नेहरुले सकभर राजमार्ग र यातायातको चाप भएका स्थानमा नहिँड्ने र हिँड्नै परे टाढैबाट देखिने÷टल्किने खालका पोशाक लगाउन सके सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन सकिन्छ ।
– शरद शर्मा, चितवन ।

घोषित पर्यटकीय स्थलमा आकर्षण बढाउनुप¥यो
आफ्नो घर छोडेर अरुको क्षेत्रमा खर्च गरी घुम्नेहरु पर्यटक हुन् । मान्छे जति घुम्न हिँड्छ, अर्थतन्त्र उति नै चलायमान हुन्छ, कारोबार बढ्छ, रोजगारी बढ्छ, व्यक्तिको आम्दानी बढ्छ, जीवनस्तर सुधार हुन्छ । पहिले त पर्यटकलाई आकर्षण गर्नुप¥यो । त्यसपछि आएका पर्यटकलाई राम्रो स्वागत गर्नुप¥यो । अनि लामो समय राख्न सक्नुप¥यो । लामो समय राख्नुको अर्थ धेरै खर्च गराउनु हो । धेरै खर्च गराएपछि पर्यटकीय क्षेत्रको आम्दानी बढ्छ । आखिर पर्यटन व्यवसाय भनेकै यही हो ।

सरकारले सन् २०२० मा कम्तीमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने अपेक्षा गरेको छ । १२ लाख यो वर्ष आइसकेको तथ्याङ्क छ । मुख्यतः पर्यटक ल्याउन र यहाँ राख्न सकिने आधार तयार गर्नुपर्छ । त्यसैको पहलस्वरुप सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरेको छ । केही समयअघि सरकारले पुराना गन्तव्यलाई यथावत् नै राखेर सयवटा नयाँ गन्तव्य घोषणा गरेको छ । ७७ वटै जिल्लामा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नयाँ गन्तव्य घोषणा गरिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको यस कार्यक्रममा स्थानीय, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीसमेत आकर्षित गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरेको छ । सम्भाव्य गन्तव्य स्थलका लागि मापदण्ड बनाएर प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । प्राप्त आह्वानलाई कार्यदलले अन्तिम रुप दिएसँगै मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट १ सय गन्तव्य सार्वजनिक गरिएको छ ।
गन्तव्य सार्वजनिक गरिएपछि ती क्षेत्रको विकास गर्ने कार्यक्रम पनि पक्कै आउला । आएन भने काम छैन । पहिलो कुरा त ती क्षेत्र केका लागि महत्वपूर्ण छ ? सुन्दरता के हो ? विशेषता के हुन् ? भन्ने कुरा पर्यटकलाई बुझाउनुपर्छ । चितवनको पटिहानी र सोमेश्वरलाई नयाँ गन्तव्यको रुपमा अघि सारिएका छन् । यी क्षेत्र किन घुम्ने ? भन्ने कुरा पहिले बुझाउनुपर्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार विकास र घुमघाम प्याकेज बनाउनुपर्छ । पर्यटक यहाँसम्म ल्याउने त्यसले नै हो । हाम्रो गन्तव्य अरुको भन्दा विशेष हुनुपर्छ । विशेष भनेको यहाँको खास विशेषताले हो । स्थानीयदेखि राष्ट्रिय निकायसम्म मिलेर यस्ता कुराको प्याकेजिङ गर्नुपर्छ ।

सरकारले घोषणा गरेको १०० गन्तव्यको सूचीमा कतिपय राम्रा ठाउँ नपरेको गुनासो पनि आएका छन् । ती ठाउँलाई पनि अहिले घोषणा गरिएको ठाउँको प्याकेजमै समेट्न पनि सकिन्छ । त्यसमा भने स्थानीय सरकारले बढी भूमिका खेल्नुपर्छ । स्थानीयस्तरमा नयाँपन विकास गरेर पर्यटक तान्न सकिन्छ । पर्यटन वर्ष भनेपछि पर्यटकलाई विशेष आकर्षणका कार्यक्रम बन्नै पर्छ । त्यसको तयारीमा अझै जुट्न आवश्यक छ । सरकारले पर्यटक आएको पछिल्लो तथ्याङ्क आशा लाग्दो देखाए पनि थप कुराहरु खुलाएको छैन । पर्यटक आउनु मात्रै महत्वपूर्ण कुरा हाइन । कति बसे र कति खर्च गरे भन्ने कुरालाई उच्च महत्व दिऔं ।
– सविता राना, चितवन ।

खै सिंहदरबार ?
देशमा तीन तहको सरकारले नागरिकलाई सेवा र प्रशासन दिने भन्दै गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भाषण राजनीतिक दलले दिए पनि प्रदेशलाई अधिकार दिन केन्द्रीकृत मानसिकता देखिएको छ । प्रदेशका लागि अत्यावश्यक रहेको केही कानुन निर्माणमा संघले ढिलाइ गर्दा काम प्रभावित भएको छ । अधिकार दिन केन्द्रले कन्जुस्याइँ गर्दा संघीयता नै कमजोर बन्दै गएको छ । स–साना क्षेत्रबाट अधिकार दिनमा ढिलाइ भइरहेको छ । यस्तो कार्यले संघीयतको विरोध बढ्छ ।

तसर्थ, संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहँुदैन । संघीय सरकारको कन्जुस्याइँ र ढिलाइले प्रदेश सरकारमा असर परेको छ । त्यसै गरी, स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै आएका छन् । संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजनलगायत अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा संघीयता धराप बन्दै गएको छ । संघमा अधिकार खुम्च्याएर केन्द्रकै शासन लाद्न खोजे त्यो संघीयताको मर्म र भावना विपरीत हुनेछ । संघले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार र बलियो बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
– तुलसी गौतम, मोरङ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्