देशमा हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेट मौलाइरहेको छ । पछिल्लो समय तरकारीको सिन्डिकेट चर्चामा छ । वर्षौंदेखि तरकारी बजारमा सिन्डिकेटका कारण किसान र उपभोक्ताहरु ठगिँदै आएका छन् । सिंगो तरकारी बजारमा सीमित व्यापारीको दादागिरी चल्दै आएको छ ।
उपत्यकालगायत देशभरका किसानले आफूले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य व्यापारीले तोक्ने, अधिक मुनाफा बिचौलियाले खाने र अन्तिममा उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा तरकारी किन्नुपर्ने नियति चलिरहेको छ ।
तरकारी बजारमा सिन्डिकेट यतिसम्म मौलाएको छ कि किसानले आफूले गरेको तरकारी बजारमा लगेर बिक्री गर्नसमेत पाउँदैनन् । किसानले बिचौलिया छलेर सोझै बजारमा आफ्ना उत्पादन लैजान नपाउने, अनुगमनकर्तालाई नै नियन्त्रणमा लिनेजस्ता बेथिति बढिरहेको पाइन्छ । सरकारी निकायबाट नियमितरुपमा तरकारी बजारको अनुगमन नहुँदा विकृति बढेर गएको छ । विभिन्न ठाउँको तरकारीको थोक मूल्यसमेत फरक–फरक तोकिने गरे पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
किसानले सधैँभरि दुःख गरेर तरकारी उत्पादन गरेको हुन्छ । तर, तरकारीको मूल्य भने बिचौलियाले तोक्छ । किसानले जबसम्म सीधै तरकारी बजारसम्म लैजाने अवस्था आउँदैन, तबसम्म उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा तरकारी उपभोग गर्न पाउँदैनन् ।
सरकारले यस्तो समस्या समाधानका लागि तरकारी उत्पादक किसान सम्मिलित सहकारी गठन गरी त्यही समूहमार्फत नै तरकारी संकलन गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । किसानबाट खरिद भएको तरकारी थोक विक्रेताका लगी राज्यले नै सीमित मुनाफा तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दैनिकरुपमा तरकारी तथा फलफूलको खरिद एवम् बिक्रीदर तोक्न सके मात्रै थोक व्यापारीले अनुचित फाइदा लिन पाउँदैनन् भने खुद्रा व्यापारीले पनि दोब्बर–तेब्बर मूल्य लिने साहस गर्ने छैनन् ।
किसानले सीधै बजारसम्म तरकारी लैजान पनि समस्या पर्ने गरेको छ । तरकारी संकलनदेखि ढुवानीसम्मको लागत जोड्दा किसानलाई सीधै बजारसम्म लैजान समस्या हुने गर्छ । चाहेर वा नचाहेर किसानले घाटा सहेर पनि तरकारी बिचौलियामार्फत नै बिक्री गर्न बाध्य भइरहेका हुन्छन् । प्रायः आमउपभोक्ताले खुद्रा विक्रेतासँगै तरकारी खरिद गर्ने गर्छन् । खुद्रा व्यापारीले आफूखुशी मूल्य तोक्ने भएकाले खुद्रा व्यापारीलाई पनि अनुगमनको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।
किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले उचित मूल्य नपाएका गुनासाहरु बेला–बेलामा सुनिन्छन् । मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नुपरेका दृष्टान्त पनि छन् । किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य आफैँले तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । किसानले दुःख गरेर तरकारी उत्पादन गर्ने तर अधिक नाफा बिचौलियाले खाने प्रवृत्तिले किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन् । हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया र दलालको बिगबिगी बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले यस्ता विकृति रोक्न देशभरका तरकारी बजारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
तरकारी बजारमा एउटै व्यापारीले वर्षौंदेखि स्टलहरु कब्जा गरेर बस्ने, अन्य व्यापारीलाई चर्को मूल्यमा भाडामा लगाउने र अर्कोले अर्कोलाई भाडामा लगाउने विकृतिले सिन्डिकेट हाबी भइरहेको छ । सरकारले प्रत्येक तरकारी बजारमा अनिवार्य सूचना बोर्ड राखेर हरेक दिन उपभोक्ताले देख्ने गरी हरेकपटकको तरकारीको वास्तविक लागत मूल्यदेखि, थोक मूल्य र खुद्रा मूल्य तोकिदिनुपर्छ । सूचना बोर्डको व्यवस्था भए लागत मूल्यअनुसार व्यापारीले ठगी गरे÷नगरेको उपभोक्ताले जानकारी लिन सक्छन् ।
सरकारले विभिन्न तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गराउन कृषि बजार ऐन ल्याएर विकृतिको अन्त्य गराउनु जरुरी देखिएको छ ।
– राजी श्रेष्ठ, हाल काठमाडौं ।