नयाँ वर्षदेखि जिल्लास्तरीय कार्यालय खारेज

सुनील महर्जन, काठमाडौं

संघीय व्यवस्थाअनुरूप प्रशासनले आकार लिन थालेसँगै जिल्लास्तरका अधिकांश सरकारी कार्यालय यही चैत मसान्तबाट खारेज हुने भएका छन्।

संविधानबमोजिम स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गठन भएपछि ती कार्यालयहरू खारेज गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि केन्द्र सरकारको मातहत कार्यालयका रूपमा रहेका ती कार्यालयको क्षेत्राधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा आएपछि खारेज गर्न सरकारले गृहकार्य गरेको थियो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार सरकारले जिल्लास्तरीय कार्यालय खारेज गर्न लागेको हो। सो दफामा विषयगत मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र आफू मातहतका कार्यालयको संठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गरी गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सम्बन्धित कार्यालयको नाउँमा रहेको सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेटसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

अहिले ती कार्यालयले सम्पत्ति, कर्मचारीलगायत विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। विवरण संकलन गरेलगत्तै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका विषय हस्तान्तरण हुने मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो। ऐन २०७४ जारी गरेको २८ चैतमा ६ महिना पूरा हुँदै छ।

स्थानीय तहमा विकास निर्माणसम्बन्धी तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तहका सबै कार्यालय समायोजन हुने भएका छन्। तर शान्तिसुरक्षा, प्रहरी, सेना र न्यायसँग सम्बन्धित केही कार्यालयहरू भने जिल्लामा रहनेछन्। र, ती कार्यालयहरू संघ मातहत रहनेछन्।

खारेजीमा पर्ने कार्यालयहरूमा जिल्लास्थित मालपोत, नापी कार्यालय, भूमिसुधार, कृषि विकास, शिक्षा र पशुसेवा रहेका छन्। यस्तै वन, सिँचाइ, भूसंरक्षण, महिला विकास, जनस्वास्थ्य, सहकारी डिभिजन र खानेपानीलगायत रहेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय केन्द्रीय निकायको प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लामा रहनेछ। तर यसको नामकरण राख्नेबारे निश्चित भएको छैन। यसले नागरिकता र राहदानी दिने कार्य गर्नुका साथै शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने तथा राजमार्ग सुरक्षा गर्ने र केन्द्रसँग सुरक्षासम्बन्धी समन्वय गर्नेछ। साथै, विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी र सुरक्षासम्बन्धी सूचना संघलाई उपलब्ध गराउनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू प्रदेशसँग समन्वय गर्ने गरी केन्द्र सरकारअन्तर्गत कार्यालय रहनुपर्नेमा पक्षमा छन्।

‘नागरिकता दिने, राहदानी दिने र शान्ति सुरक्षालगायत कार्यहरू केन्द्रको अधिकार सूचीमा परेका छन्। ती अधिकार प्रयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गर्ने गरी केन्द्रीय सरकारअन्र्तगत राख्नुपर्दछ।’ –गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।

यस्तै जिल्ला अदालत पनि यथावत् रहनेछ। स्थानीय तहको न्यायीक समितिले हेर्नेबाहेकका सबै मुद्दा जिल्ला अदालतले नै हेर्ने छ। यस्तै सरकारी वकिलको कार्यालय पनि कायम रहनेछ। केन्द्रीय प्रहरीअन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि कायम रहनेछ। जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन राख्ने काम गर्नुदेखि लिएर प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्ने काम पनि जिल्ला प्रहरीकै हुनेछ।

यस्तै नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको गण तथा गुल्महरू हाल कायम रहेकाअनुसार नै रहनेछ। यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय राख्न नसकिने भएकाले एक जिल्लामा एकमात्रै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रहनेछ।

हस्तान्तरणको मापदण्ड तयार

खारेजीमा हुने र कायम राख्नुपर्ने कार्यालयको प्रस्ताव तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले सरकारलाई प्रस्ताव बुझाइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
‘स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड तयार पारेको छ। सोही मापदण्डअनुसार सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिले समिति बनाएर काम गर्न पत्र पठाउने तयारीमा छौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘सो समितिले हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।’