अझै मन्त्रालयको टुंगो लागेन

गंगा बराल, काठमाडौं
सरकारले संघमा रहने मन्त्रालयको अझै टुंगो लगाएको छैन। आफ्नै पार्टीका दुई सांसदलाई मन्त्री बनाएर फागुन ३ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको ४१औं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। मन्त्रालयको संख्याको विषयमा टुंगो नलाग्दा सरकार गठनसमेत अलमलमा परेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १५ वटा मन्त्रालयको टुंगो लगाए पनि त्यसले औपचारिकता पाउन नसकेको बताउनुभयो।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापा संयोजक रहेको प्रशासनिक समितिले १५ वटा मन्त्रालय रहेको प्रतिवेदन पास गरेको शर्माले जनाउनुभयो।

समितिले पास गरेपछि मात्रै प्रस्ताव क्याबिनेटमा जाने व्यवस्था छ। ‘नयाँ सरकारले प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरिरहेको छ, केही दिनमै टुंगो लगाउला’, प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो– ‘सरकारले त्यसलाई थपघट गर्न सक्छ, राजनीतिक सहमति पनि जुटाउनुपर्ने हुन्छ।’ देउवा सरकारका कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सरकारले आवश्यकताअनुसार १५ वटा मन्त्रालय उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रशासनिक समितिसहित राजनीतिक समिति, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, सामाजिक समिति, विधेयक समिति रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अनुकूल हुने गरी मन्त्रीलाई समितिको जिम्मेवारी दिने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव समितिको सचिव रहनेछन्।

सरकारका एक जना पूर्वसचिवले सरकारले पहिले तयार गरेको खाकामा तीनवटा मन्त्रालय थपिएर १८ वटा पुगेको बताउनुभयो। शर्माका अनुसार अहिले संघमा रहेका ३१ वटा मन्त्रालयमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित, गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय यथावत् रहेका छन् भने अन्य मन्त्रालयलाई कार्य विभाजन मिल्ने गरी समायोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो।

‘बाहिरबाट आएको कसैको दबाबमा ती मन्त्रालयहरू थपिएका हुन्’ –उहाँले भन्नुभयो। सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिअन्तर्गत बनेको उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मन्त्रालयको संख्या र कार्यक्षेत्र टुंग्याएको पुनर्संरचना समिति सदस्य माधवप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो।

उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिमा रेग्मीसहित काशिराज दाहाल, मधुरमण आचार्य, कुमारयोञ्जन तामाङ र विजयकुमार मल्लिक सदस्य रहनुभएको थियो। समितिमा अध्यक्ष रहेका दाहाल उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका पनि अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। दाहालको समितिले २०७० सालमा नै संघमा १२ मन्त्रालय मात्र रहने खाका तयार पारेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ‘हामीले विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी संघमा १२ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउनुहुँदैन भनेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थियौं’ दाहालले भन्नुभयो– अनावश्यक रूपमा रहेका विभाग, निकाय, परिषद्, संस्थान वा अन्य यस्तैखाले निकाय खारेज गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव समेटेका थियौं।’ दाहालको समितिले कुन मन्त्रालय हटाएर त्यसको सट्टामा कुन मन्त्रालयले काम गर्ने भन्ने पनि उल्लेख गरेको थियो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा कांग्रेसका डा. आरजु राणा देउवा, एमालेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा र राप्रपाका भुवन पाठक रहेको राजनीतिक समिति गठन भएको थियो।

यही समितिले मन्त्रालयको संख्या र कार्य विभाजन टुंगो लगाएको हो। प्रदेशमा रहने ७ मन्त्रालयको टुंगो पनि उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले नै लगाएको सदस्य रेग्मीले बताउनुभयो।

अहिले सबै प्रदेशमा एउटै नामका ७ वटा मन्त्रालय रहने मन्त्रिपरिषद्को माघ १० गतेको बैठकले पारित गरेको थियो। मन्त्रालयसँगै संगठन संरचना पनि स्वीकृत भएको थियो। संघीयता कार्यान्ययनका लागि सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समिति, मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना समन्वय समिति र सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति गठन भएका छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले मन्त्रालयले झण्डै ३ महिनाअघि नै मन्त्रालयको संख्या र संरचनाको बारेमा प्रतिवेदन तयार पारिसकेको जनाउनुभयो। संयुक्त सरकार बनाउने क्रममा सबै दललाई भागवण्डा मिलाउँदा मन्त्रालय विभाजन गरेर धेरैवटा मन्त्रालय बनाइएको थियो।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यहरू मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ’ लेखिएको छ। यस भागको प्रयोजनका लागि ‘मन्त्री’ भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ।