प्रदेशमा ९० वटा गाडी पठाइयो

गंगा बराल, काठमाडौं
प्रदेशले नै मुख्यमन्त्री, सभामुख, उप–सभामुख र मन्त्रीहरूको गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ। तत्काल कुनै नयाँ सवारी किन्ने व्यवस्था नभएकाले प्रदेशभित्र रहेका गाडीहरू नै प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृहको आन्तरिक व्यवस्था शाखा ‘ख’का उप–सचिव यदुनाथ पौडेलले विभिन्न मन्त्रालय र विभागका गरी ९० वटा सवारी सबै प्रदेशमा पठाइएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय र शाखाको पहलमा गाडीको व्यवस्थापन गरिएको उहाँको भनाइ थियो। वन मन्त्रालयले १८, कृषि मन्त्रालयले २७, अर्थ मन्त्रालयले १३, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले ५, पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले २, शहरी विकास मन्त्रालयले ६, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७, आपूर्ति मन्त्रालयले १ र शिक्षा मन्त्रालयले ११ वटा गाडीको व्यवस्थापन गरेका छन्। १ नम्बर प्रदेशमा १३, २ नम्बरमा १४, ३ नम्बरमा १३, ४ नम्बरमा १२, ५ नम्बरमा १४, ६ नम्बरमा १४ र ७ नम्बरमा १३ वटा गाडी पठाइएको छ।

सवारी र अन्य पूर्वाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा भएको प्रतिबद्धताअनुसार गाडी पुगे वा नपुगेको बुझ्न सोमबार उप–सचिव पौडेल विभिन्न मन्त्रालय पुग्नुभएको थियो। ‘अझै पनि त्यस्तो थप केही सम्भावना छ भने सवारी खोजेर पठाउँछौं’, पौडेलले भन्नुभयो– ‘केही मन्त्रालय, निकाय, विभाग वा अन्य ठाउँमा रहेका प्रयोग नभएका गाडीहरू पनि मगाउनुपर्छ कि भन्ने छलफल पनि भएको छ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले प्रदेशको सवारी व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी प्रदेशको मुख्य मन्त्रालयको भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता शर्माले गृह मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेशमा सवारी साधनको व्यवस्थापन गरिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि सहजीकरण गरेको जनाउनुभयो।
प्रदेश प्रमुखका लागि शुरूमा नै सिंहदरबारबाट गाडी पठाइएको थियो।

गृह मन्त्रालयमा रहेका १ सय ५ वटा गाडी मन्त्री तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिका लागि प्रयोग गरिएको छ। पौडेलले आवश्यकताअनुसार ती सवारी साधन जोसुकै विशेष व्यक्तिका लागि उपयोग गरिने बताउनुभयो। गृहले तत्काल नयाँ गाडी नकिनेकाले धेरैजसो गाडी पुराना भएका र केही बिग्रिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगमा धेरै गाडी रहेको र आजभोलि खासै प्रयोग नभएकाले त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने सोचमा शाखा रहेको उहाँले बताउनुभयो।

संघमा रहने मन्त्रीको लागि गाडीको व्यवस्था शाखाले गर्ने गरेको छ भने राज्यमन्त्रीको लागि मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गर्नेछ। मन्त्रालयअन्तर्गत भएका विभिन्न विभाग, निकाय वा संघ, संस्थानका गाडी राज्यमन्त्रीले प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

शाखाले सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहेका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सरकारी संघ⁄संस्थाबीच समन्वय गरी त्यहाँ रहेका गाडीको अवस्थाबारे बुझ्न र समन्वय गर्नका लागि पत्राचारसमेत गरेको छ। ‘भरसक त्यहींबाट काम चल्न सके राम्रो हो, तर केही विकल्प भएन भने हामी गाडी पठाउँछौं, सवारीकै कारणले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उप–सभामुख वा मन्त्रीको दैनिक काममा बाधा पुग्दैन’ –पौडेलले भन्नुभयो।

प्रदेश प्रमुखलाई पछुवासहितको सुरक्षा
सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई पछुवासहितको सुरक्षा दिएको छ। गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उप–सभामुख र मन्त्रीहरूको सुरक्षाको तयारी गरिसकिएको बताउनुभएको छ।

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई नेपाली सेनाले, सभामुख र उप–सभामुखलाई नेपाल प्रहरीले र मन्त्रीलाई सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिनेछ। प्रत्येक प्रदेशसभामा बढीमा ५५ जना मर्यादापालक रहनेछन्। ‘संख्याको कुरा एउटा पक्ष हो, सरकारले त्यहाँको अवस्था हेरी आवश्यक सुरक्षा दिन्छ’, प्रवक्ता दुवाडीले भन्नुभयो– ‘संसद् बैठकभित्र मर्यादापालक र बाहिर प्रहरीको सुरक्षा रहन्छ।’ उहाँले नजिकै रहेको सशस्त्र प्रहरी बल सधैं तयारी अवस्थामा नै रहने जनाए।

मुख्यमन्त्री संघको मन्त्रीसरहको मर्यादाक्रममा रहन्छन्। मुख्यमन्त्री र उनको निवासका लागि जम्मा १२ जना सुरक्षाकर्मी रहनेछन्। संविधानसभामा मर्यादापालकको दरबन्दी संख्या ९७ रहेको थियो। दुवाडीले दरबन्दीभन्दा केही बढी संख्यामा संविधानसभामा मर्यादापालक खटिएको बताउनुभयो। केही संख्या थप गरेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा मर्यादापालकको व्यवस्थापन गरिने उहाँले बताउनुभएको छ।