नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
संसद् सचिवालयले पूर्वसांसदलाई लोगो वितरण गरेको छ। संविधान बनाएबापत पूर्वसांसदले सचिवालयबाट निःशुल्क रूपमा लोगो पाउनेछन्। यस्तै पूर्वसांसद मञ्चमा सदस्य भएपछि अर्को लोगो र परिचयपत्र पाउनेछन्।
संसद् सचिवालयले माघ १५ गतेबाट लोगो दिन थालेको छ। पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका सदस्यलाई लोगो उपलब्ध गराइएको सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताउनुभयो।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले संविधानसभाका पूर्वसांसदलाई लोगो दिने निर्णय गरेको थियो। संसद्का जिन्सी इकाइ (स्टोर)का शाखा अधिकृत विनोदकुमार मालीले ११ सय २४ सांसदलाई लोगो दिइने जानकारी दिनुभयो।
‘पहिलोपटक पाँच सय लोगो तयार भएका छन्, यी सकिन लागेपछि फेरि मगाउँछौं।’ –माली भन्नुभयो। लोगोको बीचमा नेपालको संविधानको पुस्तक छ भने एकछेउमा चन्द्र र अर्को छेउमा सूर्य अंकित छ। देश सातवटा संघमा विभाजन भएकाले सात जनाको फोटोसमेत लोगोमा छ।
लोगोको डिजाइन ८१ वर्षका कलाकार टेकवीर मुखियाले गरेका हुन्। लोगो बनाएबापत सचिवालयले उनलाई ७५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। लोगो बनाउँदा तीन सय ५० रुपियाँसँगै कर जोडिएको छ। संसद् बैठक सकिएको दिन गत असोज २८ गते संसद्मा तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधान बनाएबापत सांसदहरूलाई लोगो प्रदान गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो।
नेकपा एमालेका पूर्वसांसद रामकुमार भट्टराईले भने लोगो आकर्षक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘हल्ला गरेपछि राम्रो र आकर्षक दिनुपर्दथ्यो, टार्ने काममात्र भयो।’ –उहाँको असन्तुष्टि थियो।
दोस्रो संविधानसभामा शुरूमा निःशुल्क उपलब्ध गराइएको लोगो हराएपछि ४ हजार ९ सय ६० रुपियाँ तिरेर अर्को लिनुपर्दथ्यो। सुनजडित भएकाले महँगो भएको जिन्सी इकाइ (स्टोर)ले जनाएको छ। अबको लोगो कम मूल्यमा बन्ने बताइएको छ।
२०५७ सालमा स्थापना भएको पूर्वसांसद मञ्चले पनि गत असारबाट आफ्ना सदस्यलाई ‘पूर्वसांसद’ लेखिएको लोगो वितरण गरेको छ। मञ्चका अध्यक्ष ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले मञ्चमा आबद्ध हुने सांसदको संख्या बढिरहेको बताउँदै साढे चार सय पूर्वसांसदले सदस्यता लिएको जानकारी दिनुभयो।
मञ्चमा आजीवन सदस्यताबापत २ हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्छ। मञ्चले दिएको लोगोको बीचमा नेपालको नक्सा र झण्डा रहेको छ भने त्यसभन्दा तल लालिगुराँसको चित्र छ। ५९औं संसद् दिवसको उपलक्ष्यमा गत असार १६ गते संसद् भवन बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले यसको शुरुआत गर्नुभएको थियो। उक्त मञ्चको संस्थापक अध्यक्ष रामहरी जोशी हुनुहुन्थ्यो भने पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ।
मञ्चले सरकारले पूर्वसांसद्लाई दैनिक जीविका चलाउन न्यूनतम खर्च दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। राज्यले सांसदको भूमिकाको कदर गर्नुपर्छ, कार्यकालमा सुविधा पाए पनि कार्यकाल सकिएपछि अरू आम्दानीको बाटो नहुने भएकाले त्यस्तो सुविधा मागेका हौं’–निवर्तमान अध्यक्ष रानाभाटको तर्क थियो। ‘विकसित देशमा पूर्वसांसदलाई सुविधा दिने गएिको उहाँले जिकिर गर्नुभयो।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पूर्वप्रमुख सचेतक सांसद् डा. शिवजी यादव पूर्वसांसद् मञ्चमा आवद्ध हुने सोचमा हुनुहुन्छ। यसकै लागि मञ्च पुगेका यादव भन्नुहुन्छ– ‘यो त हाम्रो अधिकार खोज्ने एउटा थलो हो, त्यसैले आवद्ध हुन मन लागेको छ। सामूहिक रूपमा आवाज उठाउन पनि मञ्च उपयोगी हुन्छ।’
मञ्चको कार्यालय सिंहदरबारभित्र नेपाल टेलिभिजनको अगाडि रहेको छ। २०१६ साल असार १६ गते मध्यरातको १२ बज्न केही मिनेट बाँकी छँदा नेपालमा जननिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक बसेको थियो। निर्वाचन भने २०१५ सालमा भएको थियो। १ सय ९ स्थानमा भएको निर्वाचनमा ४ जना स्वतन्त्र सांसदले जितेका थिए। कांग्रेसको तर्फबाट विपी कोइराला बैठक बसेकै दिन प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो।