मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
निर्वाचनसँगै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका दलहरू राजनीतिक किचलोमा रुमलिएका छन्। निर्वाचनपछि जनमतअनुसार सरकार गठनको बाटो सहज बनाउनुपर्ने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार संवैधानिक अड्चन देखाएर सरकारको आयु लम्ब्याउने खेलमा व्यस्त छ।
निर्वाचनको जनादेशअनुसार अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठन भइसक्नुपर्ने थियो। तर, निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिनाको अवधिमा बल्ल राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू जुटेका छन्। निर्वाचन भएको एक महिनासम्म राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणालीकै बारेमा सरकार र वाम गठबन्धनबीच किचलो, विवाद र असमझदारी रह्यो।
सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश संविधानअनुसार स्वीकृत गर्नुपर्ने दबाब दियो भने वाम गठबन्धनले सरकारले पेस गरेको अध्यादेश पारित नगर्न दबाब दिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा तान्ने काम भयो। अन्ततः राष्ट्रिय सभा निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट हुने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भयो।
तर पनि नयाँ सरकार गठन गर्ने जटिलताको गाँठो फुकेन। निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम घोषणा भएसँगै प्रदेशसभा गठनको गाँठो त फुक्यो तर प्रतिनिधिसभातर्फको मत परिणाम निर्वाचन आयोगले अझैसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणाम आएपछि मात्र निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।
संविधान निर्माणको चरणमा नै राजनीतिक दलहरूले कमजोरी गर्दा अहिलेको किलचो सिर्जना गर्ने मुख्य जिम्मेवार प्रमुख राजनीतिक दल नै हुन्। संसद् चलेकै अवस्थामा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न खेलाची गर्दा निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरू अध्ययादेशमै बढी रुमलिए। राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिताका कारण संवैधानिक र राजनीतिक संकट सिर्जना हुनुमा स्वयम् राजनीतिक दलहरू नै बढी जिम्मेवार छन्।
संविधानअनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने थियो। तर जनमतको बेवास्ता गर्दै कामचलाउ सरकारले नै आफ्नो आयु लम्ब्याउन खोज्नुले पनि लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार जनमतको सम्मान गर्दै निर्वाचनको परिणाम आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनुपर्दथ्यो। तर सरकारको आयु लम्ब्याएर सरकार देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गर्ने निर्णय गर्ने कार्यमा बढी लागेको देखिन्छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा भएका कतिपय निर्णयसमेत सार्वजनिक नगर्दा थप आशंका पैदा भएको छ। सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि ६५ वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिने, भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। तर सरकारले संविधान नियम र कानुनको उल्लंघन गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट धमाधम निर्णय कार्यान्वय हुन नसक्ने स्वयम् अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ।
निर्वाचनपछि देशमा समृद्धि र विकासको अभियान शुरू हुने आशा र अपेक्षा लिएर बसेका नागरिक राजनीतिक दलको किचलोको कारण निराश बन्दै गएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अपेक्षाकृतरूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। कर्मचारीहरू राज्यकोषको सम्पत्तिमा विदेश मोहमा लागेका छन्।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामले पनि गति लिन सकेको छैन्। निर्वाचनका क्रममा विकास र समृद्धिको सपना बाँडेका राजनीतिक दलहरू अनावश्यक किचलो, विवादमा अल्झिँदा निर्वाचनमा जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता फिक्का भएका छन्।
नयाँ सरकार गठनका लागि अझै ३ साताभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ। राजनीति दलहरू पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेरभन्दा पनि पदलोलुपता र सत्ता स्वार्थमा बढी अलमलिएका छन्।
राजनीतिक दलको अदूरदर्शिताले अहिलेको राजनीतिक अन्योल र किचलो सिर्जना भएको डा. भीमार्जुन आचार्य बताउनुहुन्छ। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘राजनीतिक दलहरूमा देखिएको अपरिपक्वता, दूरदर्शिताको अभाव, अवसरवादी राजनीतिक चरित्र, संविधान र कानुनलाई अटेर गर्ने राजनीतिक संस्कारको कारण अहिलेको परिणाम आएको हो।’
संविधानमा लेखिएका विषयमा राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नै स्वार्थ अनुकूल व्याख्या र अर्थ लगाउने प्रवृत्तिले नागरिकमा झन् अन्योलता सिर्जना भएको छ। राजनीतिक दलहरू समस्याको समाधान गर्नतिर भन्दा पनि समस्या बल्झाउने खेलमा अझै पनि उद्दत भएको देखिन्छ।
संविधानविद् डा. आचार्यले निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दलहरूले सपना बाँडे पनि अहिले आएर आ–आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। राजनीतिमा इमानदारिता, नैतिकता हराउँदै गएको टिप्पणी गर्दै उहाँ राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिताको कारण नागरिकमा निराशा जन्माएको बताउनुहुन्छ। ‘संविधानमा उल्लेख भएको विषयमा आ–आफ्नो व्याख्या गर्ने कुरा झन् डरलाग्दो राजनीतिक संस्कार हो’ –आचार्यले भन्नुभयो।
संविधानअनुसार संघीय संरचनामा मुलुक गएसँगै राजनीतिक दलको बीचमा अझै आपसी विश्वास र सहकार्यको खाँचो देखिन्छ। तर नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच दूरी दिनहुँ चुलिँदै गएको छ। सरकारले दैनिकरूपमा मन्त्रिपरिषद्बाट सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको सबै निर्णय अब बन्ने वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने चेतावनी वाम गठबन्धका शीर्ष नेताले नै दिएका छन्। तर पनि सरकारले दूरगामी असर पार्ने निर्णय गर्न रोकेको छैन।
कामचलाउ सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत गएर धमाधम आगामी नयाँ बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारलाई संकट सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको भन्दै वाम गठबन्धन रुष्ट बनेको छ। कामचलाउ सरकारको मुलुकलाई आर्थिकरूपमा असर गर्ने कुनै पनि निर्णय गलत भएको संविधानविद् आचार्य बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि धमाधम निर्णय गर्नु गलत हो।’
अहिले नयाँ सरकार बनेर काम थाल्नुपर्ने बेला अझै सरकार गठन हुन तीन साताभन्दा बढी समय लाग्ने स्पष्ट छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक गरेसँगै प्रतिनिधिसभाको मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै मात्र राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुहुनेछ।
मुख्य त अहिलेको राजनीतिक जटिलता कानुनी र राजनीतिक नै देखिन्छ। समाजशास्त्री डा. युवराज लुइँटेल संविधान निर्माणका क्रममा विधायकहरूले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा अहिलेको परिणाम आएको बताउनुहुन्छ। उहाँले नेपाल समाचारत्रपसँग भन्नुभयो– ‘जनताले निर्वाचनमा गोल हानेर पनि गोल भन्न पाएनन्, जनताले राजनीतिक दललाई दिएको जनादेशअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।’ ‘संविधान निर्माणको क्रममा पर्याप्त ध्यान दिएको भए अहिलेको कानुनी जटिताको कारण अलमल र विवाद गर्नुपर्ने कारण थिएन’ –डा. लुइँटेलले भन्नुभयो। ‘जनादेशअनुसार नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ हुनु राम्रो पक्ष होइन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले जनताका निराशा आउनुमा कानुनी र राजनीतिक कारण देखिन्छ।’
काम चलाउ भइसकेको सरकारले दैनिक प्रशासनिक काम गर्नुपर्ने भए पनि दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्नु जनमतको अपमान भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद् विघटन हुनुभन्दा अघि नै गर्नुपर्ने काम नगर्नु राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिता भएको बताउनुभयो।