अझै बनेन संसद्को आफ्नै भवन

गंगा बराल, काठमाडौं

१९ वर्षअघि सरकारले आफ्नै संसद् भवन बनाउने निर्णय गरे पनि तत्कालका लागि त्यो सम्भावना टरेको छ।

२०५५ सालमा सरकारले सिंहदरबारभित्र संसद् भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो। सिंहदरबारभित्र रहेको सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद बेल्बासेले संसद् भवन बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो। संसद् भवन बनाउन सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा १ सय ५१ रोपनी जग्गा छु्याइएको छ। ‘योजनाचाँहि राम्रो छ, सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने भनिएको हो’, बेल्बासेले भन्नुभयो– ‘अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, संसदीय समितिको भवन, फ्रि वाइफाई, पुस्तकालय र अन्य सुविधा पनि उपलब्ध गराउने गुरुयोजनामा उल्लेख छ।’

संसद्को बैठक सकिने अन्तिम दिन गत असोज २८ गते तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद्को बैठकमा नै अन्य केही सुधारका राम्रा काम गरे पनि संसद् भवन बनाउने सोच अपूरो भएको बताउनुभएको थियो। आफ्नै भवन नहुँदा १० वर्षदेखि संसद्को बैठक भाडाको घरमा बस्दै आएको छ। सिंहदरबारभित्र रहेको पुरानो संसद् भवन भूकम्पले भत्किसकेको छ।

संसद् सचिवालयले नयाँ बानेश्वरमा लिएको भाडाको संसद् भवन प्रयोग गरेबापत वार्षिक १५ करोड रुपियाँ तिर्ने गरेको छ। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ साल चैत २८ गते भएपछि यो भवन २०६५ वैशाख २९ गतेबाट भाडामा लिइएको हो।

आन्तरिक सेवा तथा योजना शाखाका उप–सचिव हरिहर पोख्रेलले प्रत्येक ३ वर्षमा भाडा बढाउने गरी सहमति भएको बताउनुभयो। ‘सम्झौता हुन बाँकी छ तर मौखिक सहमति भइसकेको छ’, पोख्रेलले भन्नुभयो– ‘अर्थ मन्त्रालयले बनाएको नियममा नै कुनै पनि सरकारी भवन यथास्थितिमा रहेमा २ वर्षभित्र भाडा बढाउन पाइँदैन।’

शाखाले शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिको सचिवालयलाई प्रत्येक ४ महिनाको अन्तिममा भाडा बुझाउने गरेको छ।

सुरुमा ५ करोड ६३ लाख ३२ हजार १ सय ९२ रूपैंयामा सहमति भएको थियो भने दुई वर्षमा भाडादर बढाइने गरेको थियो। अब गर्ने सम्झौतामा ३ वर्षमा मात्र भाडा बढाउने उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक त्यही भवनमा बस्ने भएकाले ठाउँको अभाव भएको भन्दै संसद् भवनभित्र रहेका अन्य ४ वटा कार्यालय हटाइएको छ।

संसद्ले बढी क्षेत्रफल प्रयोग गरेबापत भाडा पनि बढाइएको हो। अहिले सचिवालयले वार्षिक १० करोड ५७ लाख रूपंैया तिर्दै आएको छ। बीचमा संसद् नभएपनि भाडा तिर्नुपरेको थियो।सचिवालयले वार्षिक भाडा तिरेपनि विद्युत र खानेपानीको बिल बढी थप पैसा बुझाउनुपर्छ। विद्युतको बिल मासिक ६ लाखभन्दा माथि र खानेपानीको बिल २ लाखभन्दा माथि भए थप पैसा सचिवालयले तिर्नुपर्दछ। विद्युतको २ वटा लाइन जोडिएकाले संसद् बैठक चलेको बेलामा भनें प्रायजसो बढी पैसा तिर्नुपरेको छ।

संसद्को आवासको लागि सरकारले संसद् सचिवालयको नाममा रहेको ललितपुरको भैंसेपाटीमा १ सय २३ रोपनी जग्गा छुट्याएको छ। कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङले सरकारले चासो नदिएकाले आवास भवन बन्न नसकेको बताउनुभयो। ‘सधै भनिन्छ मात्र तर अब होला भन्ने लाग्न छोडिसकेको छ ’ गुरुङले भन्नुभयो।