पूर्वी पहाडको महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत मनिएको अद्वाको निकसी रोकिएको छ। अदुवाको माउ निकाल्ने र बेच्ने बेला निकासी रोकिँदा किसान र व्यापारीहरू अहिले आर्थिक समस्यामा परेका छन्। विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष अदुवा खेतीमा क्षेत्रफल र उत्पादन झन्डै दोब्बरले बढेको भए पनि मूल्य नबढेपछि किसानहरू अदुवा खेतीतर्फ निरास भएका छन्। अदुवा किसानका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नचाहेका कारण उक्त खेतीतर्फ आफूहरू निरास हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। यसरी सरकारले कुनै पहल वा सम्बोधन नगर्नु तथा बर्सेनि अदुवाको मूल्य र बजारीकरणमा समस्या देखिनजस्ता कारणले पनि किसानहरू निरास भएका हुन्। नेपालमा उत्पादन भएको अदुवाको मुख्य बजार भारतलाई मनिएको छ। भारतले नै तीन सातादेखि अदुवा निकासीमा रोक लगाएपछि किसान र व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन्। उनीहरूले वाणिज्य मन्त्रालयसमेतले आपूmहरूको समस्यामा गम्भीर नभएको गुनासो गरेका छन्।
अहिले किसान तथा व्यवसायीको करोडौं रुपियाँ बालुवामा पानी बराबर भएको छ। यो बेला किसानले बारीमै अदुवा कुहाउनुपरेको छ। यसरी कुहाउनु भनेको देशलाई ठूलो नोक्सानी हुनु हो। देशलाई आर्थिक संकट पर्नु, किसानहरूको नोक्सानी हुनु भनेको हामी सबै नेपालीको नोक्सानी हुनु हो। त्यसैले सम्बन्धित निकायले कृषकको आवाजलाई सुनिदिनुपर्छ। किसानले निकासीका लागि सहयोग माग्ने भनेको सरकारसँगै हो। सम्बन्धित निकायसँगै हो। सरकार तथा सम्बन्धित निकायले नै चासो नदिएपछि कृषकहरूको केही पनि लाग्दैन। त्यसैले सरकार तथा सम्बन्धित निकायले पनि पहल गरिदिनुपर्यो।
पछिल्लो समयमा अदुवा निकासी रोकिएपछि इलाम, पाँचथार, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, नवलपरासी, पाल्पा लगाएत नेपालका २० जिल्लाका किसान र व्यवसायीहरू प्रभावित भएका छन्। लाखौं रुपियाँ ऋण गरेर अदुवाको बीउ रोपेका किसानहरू अहिले निकासीमा आएको अवरोधले गर्दा ऋणमै डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसरी कृषकहरू उल्टै ऋणमै डुब्दै गए भने हाम्रो देश नेपाल कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भर कहिले हुन्छ ? यसमा राज्यले गम्भीररूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिले नेपाली ताजा अदुवाको निर्यात तीन सातायता रोकिएको छ भने भारतीय भन्सारका कर्मचारीले ‘नेपाली अदुवा नलिन माथिको आदेश छ’ भन्दै अनुमति नदिएपछि निकासी रोकिएको हो भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गरेका छन्।
दुई सातासम्म अवरोध नखुलेपछि गत सोमबार व्यवसायीले पाँच दर्जन ट्रकको अदुवा झापाको काँकडभिट्टास्थित मेची भन्सार कार्यालयबाट फर्काएका खबरहरू पनि आएका छन्। यसरी समाचारहरू आइरहँदा वाणिज्य मन्त्रालयले भने नेपाली अदुवा निकासीका लागि पहल गर्न भारतीय दूतावासमार्फत पहल भइरहेको जनाएको छ। सोही मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैजुले दूतावासबाट अहिलेसम्म कुनै जानकारी आफूहरूलाई नआएको जनाउनुभएको छ।
यसरी किसानले आफ्नो प्रमुख नगदेबालीको रूपमा खेती गरेर उब्जाएको अदुवा बिक्री गरेर वर्षभरिको आफ्नो घरखर्च टार्ने सपना सपनामै सीमित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। किसानका ती सपनालाई मर्न दिनुहुँदैन। किसानले देखेका सपनालाई साकार पार्न मूर्तरूप दिनु, पहलकदमी चाल्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हो। यो कर्तव्यबाट सरकार पन्छिन नखोजोस्। सरकारले छिटोभन्दा छिटो निकासीमा पहल गरिदेओस्।
– तुलसी न्यौपाने, ओखलढंगा
हालः नरदेवी, काठमाडौं
शहीदको सम्मान गर्नुपर्छ
अहिले मुलुक शहीद सप्ताह मनाउँदै छ। यसै क्रममा जाँदाजाँदैको अवस्थामा रहेको देउवा सरकारले माघ ११ गते ५६ जना विभिन्न घटनामा मारिएका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गरेको छ। यो सरकारले बितेको आठ महिनामा २ सय ६६ जनालाई शहीद घोषणा गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। माघ ११ मा शहीद घोषणा भएका ५६ जनामा चितवनको बाँदरमुढे घटनामा माओवादी विद्रोहीको आक्रमणमा सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्दै गरेकामध्ये ३८ जनाको निधन भएको थियो। २०६२ सालमा घटेको उक्त दुर्घटनामा परेका निर्दोष नागरिकले १२ वर्षपछि शहीदको सम्मान पाएका हुन्।
उक्त घटनापछि शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएर माओवादीले दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो। तर बाँदरमुढे घटनामा निधन भएका र घाइते भएका व्यक्तिहरूप्रति उल्लेखनीय राहत केही पनि दिन सकेन। बाँदरमुढे घटनालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त घटनालाई माओवादी जनयुद्धकालकै सबभन्दा ठूलो दुर्घटना भन्दै त्यति बेला नै माफी मागेका थिए। तर पीडित व्यक्तिहरूले भने राज्यपक्षबाट न्याय र राहतको प्रतीक्षामा १२ वर्ष बिताएका छन्। उक्त घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीको व्यवस्था गरिनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। अहिले राज्यले गरेको यो सम्मान प्रशंसनीय हुँदाहुँदै पनि यो आफैँमा पूर्ण नभएको र पीडित पक्षलाई अनुभूति हुनसक्ने गरी राहतको प्याकेज दिनु अत्यावश्यक देखिन्छ।
बाँदरमुढे घटना त्यति बेलादेखि नै अहिलेसम्मकै ठूलो दुर्घटना हो र यसमा निधन भएका व्यक्तिहरूलाई शहीदको सम्मान दिनु न्यायसंगत देखिन्छ। तर, यी बाहेक शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिहरूलाई के–कति कारणले शहीद बताइएको हो भन्ने पक्षमा सरकारले स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। कुनै मापदण्डविना जथाभावी शहीद घोषणा गरिँदा शहीद शब्दकै अपमान भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। कुनै राजनीतिक दल र समूहविशेषलाई खुशी पार्न यसरी सस्तो शैलीमा शहीद घोषणा गर्दा सगरमाथाभन्दा पनि अग्ला हाम्रा शहीदहरूप्रति अपमान हुनसक्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु अति जरुरी भएको हामी ठान्दछौँ। देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका शहीदहरू गंगालाल, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्दजस्ता नेपाल आमाका सपूतहरूप्रति हामीले यो अवसरमा हार्दिक नमन गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्दछौँ।
– सुरज वैद्य, चितवन