हेमन्त जोशी, काठमाडौं
कृषि विकास मन्त्रालयले बाढी, डुवान, कटान तथा पहिरोका कारण भएको क्षतिको मूल्यांकन गर्दै तत्काल राहतका कार्यक्रम उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. योगेन्द्र कुमार कार्कीले प्रभावित क्षेत्रमा एक हप्ताभित्र विस्तृत कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो।
कृषि बाली क्षति हुन नदिन डुवान क्षेत्रका वर्षा र बाढी कम भएपछि तत्काल जमेको पानी निकासका लागि सम्भव भएसम्मका उपाय अवलम्बन गरिने प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। डुवान सहन सक्ने जातहरू साम्बा, मनसुली सब–१, रेहराङ सव–१, जस्ता जातका धानबाली २ हप्तासम्म डुवान भए पनि सहन सक्ने भएका कारण ती जातका धानको खेती गरेका किसानलाई आस्वस्थ रहन उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
विकल्पमा छरुवा धान खेती
पूर्ण रूपमा नष्ठ भएको तर पुनः धान लगाउन सकिने स्थानमा छरुवा विधिमार्फत् धान लगाउन सकिनेछ। खरुहन (खाउर) विधिमार्फत् धानको रोपाई हुनसक्ने भएकाले सुरक्ष्ँित रहेको धानबालीका खेतबाट धानको बिरुवा लिई खरुहन गर्न सकिन्छ। प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो–‘डुवानमा परी धान बाली पूर्ण रूपमा नष्ठ भई बिग्रिएको क्षेत्रहरूमा १ सय २५ दिनभन्दा छोटो अवधिमा पाक्ने जातका धानको छरुवा विधिमार्फत् पुनः धानखेती गर्न सकिन्छ। त्यस्ता जातका बीउहरू हामीले नै किसानलाई उपलब्ध गराउने छौं।’ छोटो अवधिमा नै पाक्ने हर्दिनाथ १ वा ३, राधा ४, सुखा जातका धानबालीहरू छरुवा विधिमार्फत् पनि खेती गर्न सकिन्छ। यस्ता जातका धानको बीउ किसानहरूले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, राट्रिय बीउ बिजन कम्पनी र निजी क्षेत्रका कप्पनीमार्फत् समेत कृषकलाई उपलब्ध गराइने बताउनुभयो। धानका बीउलाई ३६ देखि ४८ घण्टासम्म पानीमा भिजाइसकेपछि सिधैं खेतमा छर्न सकिन्छ। झारपातले दुःख दिने भएकोले धान छरेको तीन चार दिनभित्रमा पेन्किमिथालिन नामक विषादी ५० मिलिलिटर १५ लिटर पानीमा मिसाई प्रतिकट्ठा जमिनमा प्रयोग गर्न सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो।
धान खेती गर्न नसकिने क्षेत्रमा भने किसानले भाद्र मसान्तभित्रमा आईपीसी ७०३५ र धनुषा लोकल रहर, कालो मास, गहत र मुगको खेती लगाउन सक्नेछन्। ‘तत्काल खाद्यान्न बाली लगाउन नसकिने अवस्थामा दलहन, तेलहन, आलु, तथा अन्य तरकारी, हिँउदे मकै, जौँ जस्ता बाली लगाउन सरकारले आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्नेछ ’– उहाँले भन्नुभयो।
मन्त्रालयले बालीनालीमा क्षति पुगेका किसानलाई समानुपातिक र बराबर ग्राह्ता दिएर राहतका कार्यक्रमहरू वितरण गरिने जनाएको छ। प्रभावित किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने तत्काल राहतका प्याकेज बनाएर मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई परिचालन गर्ने जनाएको छ।
आइतबार कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवले कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. सुरोज पोखरेलको नेतृत्वमा ९ जनाको कार्यसमिति गठन गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यसमितिले प्रभावित क्षेत्रमा के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार गरी कृषि विकास मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ।
त्यसैगरी मन्त्रालयमा बसेको खाद्य सुरक्षा कलस्टरको बैठकमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न २० वटाभन्दा बढी निकायहरूलाई बोलाई खाद्य सामग्रीको तत्काल उपलब्धताका विषयमा छलफल गरेको थियो। उक्त बैठकमा बाढीपीडितका लागि आएको वैदेशिक खाद्य सहयोग कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताउनुभयो।
छरेर धान खेती गर्दा १० देखि १५ प्रतिशत उब्जनी कम हुने भए पनि धान नफलेको अवस्थामा सरकारले जिम्मा लिने ग्यारेन्टी गर्न खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पहाडी जिल्ला र सिंँचाइको सुविधा नभएका क्षेत्रमा छर्ने धानको बीउको प्रयोग भएको भन्दै तराईमा पनि क्षति भएको ठाउँमा यही प्रविधिको प्रयोग गर्न लागेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष सरकारले बढी धान उत्पादनको लक्ष्य लिए पनि बाढीका कारण उत्पादनमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
२ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति आंकलन
कृषि विकास मन्त्रालयले बाढीपहिरो, कटानलगागत समस्याबाट २ अर्ब ८६ करोड ४० लाख रुपियाँ बराबरको बालीनाली नष्ठ भएको जनाएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. योगन्द्रकुमार कार्कीले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो–‘प्रारम्भिक रूपमा मुलुकभर २ अर्ब ८६ करोड ४० लाख रुपियाँ बराबरको क्षति कृषि क्षेत्रमा भएको अनुमान हामीले गरेका छौं। तर, पूर्ण विवरण आएपछि मात्र क्षतिको यकीन हुन्छ।’ प्रवक्ता कार्कीले क्षतिको आरिकारीक तथ्यांक त्यो भन्दा निकै धेरै हुनसक्ने बताउनुभयो।
किसानलाई परेको आपतमा सरकारको उपस्थिति र उनीहरूको घाउमा मलम लगाउने काम राज्यको जिम्मेवारी भएकाले कृषि क्षेत्रमा व्यहोरेको क्षति कृषि मन्त्रालयले व्यहोर्ने प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। कार्कीले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित दातृ क्षेत्रहरू सहयोग गर्न आतुर र तत्पर रहेको र ठ्ूलो सहयोगको प्रतिबद्धता पाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘विभिन्न दातृ निकायले सहयोगका लागि प्रतिबद्धता देखाउनुभएको छ। हामीले पनि उहाँहरूको सहकार्यमा राहतका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने गरी तयारी गरिरहेका छौं।